काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र, दर्शनको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध बताएका छन् । विश्व आदिवासी दिवसको सन्र्दभमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आर्थिक संकटकै अवस्थाबाट गुज्रिएको सरकारले आदिवासीको हितका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आवश्यक काम गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने ‘विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको आर्थिक संकटबाट हामी पनि प्रभावित छौँ । त्यसैले चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्वस्था गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ । र पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नसक्ने अधिकतम सहयोग, बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास रहन्छ ।’
आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने, स्रोतसाधन एवं जनशक्तिले आयोग शक्तिशाली बनाउने, संविधानले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध गरेको उनले बताए । ‘स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानून बनाएर छिट्टै लागू गराउने, संघीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति प्रयत्नशील रहने कार्यभार हाम्रासामु छन् ।’
उनले भने ‘हामी सबैको सामूहिक प्रयास र संघर्षले उल्लेखित कार्यभार पूरा गर्न महत्वपूणर् योगदान गर्नेछन् भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मन्तव्य पूणर् पाठ
(२४ श्रावण २०८०, कमलादी)
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यू,
संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू,
संघीय संसदका माननीय सदस्यहरू,
कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,
आदिवासी जनजातिसम्वद्ध संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थिति आदरणीय महानुभावहरू ।
सर्वप्रथम २९ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदिवासी जनजाति समुदायसहित सम्पूणर् नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । आजको दिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण एवं पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर सफलताका निम्ति उत्प्रेरणा पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
विश्वभरि करोडौं आदिवासीहरू रहेका छन्, नेपालमा करीब १ करोड २० लाख आदिवासी/जनजातिहरू छन् । हालसम्म ६० आदिवासी/जनजाति समुदायहरू सूचीकृत भएको र तिनीहरूको आ—आफ्ना भाषा—संस्कृति रहेको, ती सबै राज्यसत्ताको भाषा, संस्कृतिभन्दा पृथक छन् । नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निणर्ायक भूमिका रहँदै आएको छ । यो यथार्थलाई हामी सबैले ठीक ढंगले आत्मसात गर्न जरूरी छ ।
संंयुक्त राष्ट्र संघमा पनि आदिवासी सम्बन्धी संगठन स्थापना गरिएको छ, जसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी मामिला मञ्च (ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ँयचगm यल क्ष्लमष्नभलयगक बाबष्चक) र नेपालमा २०४७ बैशाख २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको हो । राष्ट्र संघले सन् १९९४ — २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा गरेको र सन् १९९४ को अगस्त ९ लाई विश्व अदिवासी दिवस मान्न थालेको र यो साल २९औं आदिवासी दिवस हो । तसर्थ, यसको विगत, वर्तमान र भविष्यसमेत उत्तिकै गौरवशाली र महत्वपूणर् छ ।
विश्वभरिका सरकार, आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अध्येताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गर्न गराउन यो दिवस मनाइन्छ ।
महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित जाति र समुदायका विभिन्न आन्दोलनहरूको बलमा निर्मित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’’ गरिएको छ । साथै नेपालको संविधानको भाग २७ धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसले मुलतः आदिवासी जनजातिसम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।
आयोगले संस्कार, संस्कृति र भाषाको पहिचान, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि पहरेदारको भूमिका खेल्न र सरकारलाई सचेत गराउन एवं बहुआयमिक विकासको नीति, कानुन, कार्यक्रम र सशक्तिकरणको कार्यभार प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र, दर्शनको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध छ । विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको आर्थिक संकटबाट हामी पनि प्रभावित छौँ । त्यसैले चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बजेटको व्वस्था गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ । र पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नसक्ने अधिकतम सहयोग, बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास रहन्छ ।
यसका साथै आजको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने, स्रोतसाधन एवं जनशक्तिले आयोग शक्तिशाली बनाउने, संविधानले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानुन बनाएर छिट्टै लागू गराउने, संघीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति प्रयत्नशील रहने कार्यभार हाम्रासामु छन् । हामी सबैको सामूहिक प्रयास र संघर्षले उल्लेखित कार्यभार पूरा गर्न महत्वपूणर् योगदान गर्नेछन् भन्ने मेरो गहिरो विश्वास छ ।
अन्त्यमा २९ औँ विश्व आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न महत्वपूणर् प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु ।
धन्यवाद !
