काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताएकी छन् । शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ६/७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताएकी हुन् ।
विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिंदै गुरुङले कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् । ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भनिन्,‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ ।’
तत्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य आग्रह गर्दै उनले शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने जनाइन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने पनि मन्त्री गुरुङले बताइन् ।
