काठमाडौँ, २४ साउन : सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने जानकारी दिए । ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संहिताहरु माग गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार रहेको उनले बताए ।
सो ऐनहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आवश्यक तालीमसमेत दिइसकेको छ भने न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ रहेको छ ।
त्यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका पाँच वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
