विमस्टेक शिखर सम्मेलन : के भन्छन् परराष्ट्रविद्हरू ? 

(बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (विमस्टेक) आशियान र सार्कलाई जोड्ने पुलका रुपमा लिइन्छ । यसैको शिखर सम्मेलन यही अगस्ट ३० र ३१ मा काठमाडौंमा हुँदैछ । नेपालमा हुन लागेको यो विमस्टेकको सम्मेलनबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के के हुन् ? नेपालले के कुरामा बढी जोड दियो भने यो फलदायी हुने छ ? प्रस्तुत छ, परराष्ट्रविद्हरूले यसबारे व्यक्त गरेका धारणाः सम्पादक)

विमस्टेक सम्मेलन भारतको परीक्षा पनि हो 
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद्  

विमस्टेक आशियान र सार्कलाई जोड्ने पुल हो । बंगाल खाडी मुलुक वरपरका मुलुकहरूको यो फोरम हो । यो पूर्णरुपमा क्षेत्रीय संगठन होइन, विषयगत सहकार्य गर्ने फोरम हो । विमस्टेकको अहिलेसम्म वडापत्र पनि थिएन । यसपटक घोषणा हुँदैछ ।

विमस्टेकमा हिमालदेखि बंगालको खाडीसम्मका देशहरू आवद्ध छन् । यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र सुदृढ गर्ने अवसर पनि हो । यसको नेपालले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । 

भारतलगायत विमस्टेक आवद्ध राष्ट्रहरूको चासो पानी हो । हाम्रो चासो भने अलि फरक छ । हामी जलमार्ग र रेलमार्ग चाहिरहेका छौं । हामीले यसपटकको बैठकमा आफ्ना जलमार्गलगायतका चासोहरूमा केन्द्रित रहेर फाइदा लिने प्रयास गर्नुपर्छ । जलमार्गबाट व्यापार गर्न सक्यो भने सस्तो हुन्छ । ट्रान्समिसन, रेल वे, हाई वे, आइटी कनेन्टिभीटीतर्फ पनि उत्तिकै चासो दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

भारतमाथि साना देशहरूमाथि पेलान गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । कनेक्टिीभीटीमा सहयोग नगरेको उसमाथि आरोप छ । त्यसैले यसपटकको विमस्टेक सम्मेलन भारतको परीक्षा पनि हो । भारतले कनेक्टिभीटी आफ्ना भूमिबाट गर्न दिन्छ कि दिंदैन ? यसपटक प्रष्टरुपमा देख्न सकिने छ । 

अर्को कुरा यो भारतका लागि सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर पनि हो । उसले यो सम्मेलनमार्फत आफ्नो कोर्ष करेक्सन गर्न सक्छ । 
यो क्षेत्रका देशबीच जलाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । टकिड क्लब बनाउनुको सट्टा जलस्रोत र ऊर्जाको सदुपयोग हुने गरी अघि बढ्न सकियो भने यो धेरै हदसम्म फलदायी हुनेछ । 

विमस्टेक राष्ट्रहरूबीचमा निकै ग्याप छ, खाडल छ
डा. शंकर शर्मा, पूर्वराजदूत  

काठमाडौंमा यही अगष्ट ३० र ३१ मा हुने विमस्टेक शिखर सम्मेलन हुनु नेपालको लागि सुखद् कुरा हो । नेपालले यसको भरपुर प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । 

नेपालले विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनमा बढी जोड दिनुपर्छ । विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूसंग नेपालको पर्यटन वृद्धि र विद्युत व्यापार बढाउनुपर्छ । यसमा किन पनि जोड दिनुपर्छ भने हाम्रो व्यापार घाटा अहिले बढिरहेको छ । हामीले यी कुरामा जोड दियौं भने व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पु¥याउनेछ । जलविद्युतमा हामीले सहकार्य गर्न सक्यौं भने बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सक्छौं । 

नेपालमा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनको सम्भावना निकै नै छ । तथापि हामीले त्यो सम्भावनाको उपयोग गर्न सकेका छैनौं, चुक्दै आइरहेका छौं ।  यसको विकासमा नेपालले ध्यान पु¥याउनु पर्छ । विमस्टेक राष्ट्रहरूसंग मिलेर यसको प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि यो नै उपयुक्त मौका हो । 

विमस्टेक राष्ट्रहरू बीच कनेक्टिभीटी कमजोर छ । विमस्टेक राष्ट्रहरूबीचमा निकै नै ग्याप छ, खाडल छ । अब यो सम्मेलनमार्फत एक अर्का राष्ट्रबीच जोडिने सञ्जालहरूलाई बढावा दिनुपर्छ । हवाई, जल, सडक सबै सञ्जालहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

 हामी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । विमस्टेकमार्फत पनि हामीले यो लक्ष्य भेट्टाउन सक्छौं । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको पनि विकास उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जीवनस्तर उकास्नका लागि पनि विमस्टेक उपयोगी छ । तालिम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू पनि बिमस्टेकमार्फत अघि बढाउन नेपालले जोड दिनु मेरो विचारमा नेपालका लागि निकै नै फलदायी हुनसक्छ । 

देश विकासका लागि लगानी चाहिन्छ । हामी अहिले पर्याप्त लगानीको अभाव समेत झेलिरहेका छौं । त्यसैले विमस्टेकलगानी जुटाउने अवसर समेत हो । नेपालले यसका लागि प्रयास गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ । 

अर्को कुरा बिमस्टेकको बजार साँघुरो छ । अब यसलाई पनि बढाउनुपर्छ । भन्सार व्यवस्थित छैन, व्यवस्थित् गर्नुप¥यो । 

यो सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपाल आउने बताइएको छ । नेपालले बहुपक्षीय सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन छुटाउनु हुँदैन । भारतसंग व्यापार तथा पारवहन समस्या रहेको कुरा बेला बेला उठ्ने गरेको छ । 

यदि भारतसंग व्यापार तथा पारवाहनसम्बन्धी केही समस्या भए यो सम्मेलनलाई उपयोग गर्नुपर्छ । मोदी आएकै बेलामा हामीबीच के कस्ता गाँठाहरू छन् ? ती फुकाउनुपर्छ । 

विमस्टेकमा भारतलाई खासै चासो छैन 
प्रद्युम्नविक्रम शाह, पूर्वराजदूत

 यही २०१८ अगस्ट ३० र ३१ मा नेपालमा विमस्टेक शिखर सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलनमार्फत विमस्टेक बडापत्र बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विमस्टेकको बडापत्र सार्कजस्तो नभएर अलिक फ्लेक्जिवल हुुनुपर्छ ।

विमस्टेकको अहिलेको कमजोरी नेतृत्व हो । यसमा संकट नै देखिएको छ । थाइल्याण्ड र म्यानमारको झुकाव आसियान मुलुकसंग बढी छ । भारतको आसियानसंग ठूलो व्यापार छ । १५ भन्दा बढी संयन्त्र अहिले आसियानसंग सक्रिय छन् । भारतले आफ्नो व्यापार आसियानमार्फत गर्छ । भारतले आसियानमा नियोग स्थापना गरी आसियानसंग प्रत्यक्ष व्यापार अभिवृद्धि गरिरहेको छ । त्यसैले विमस्टेकमा भारतलाई खासै चासो छैन । 

विमस्टेक सदस्यताको प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन छैन । भविष्यमा लाओस, भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाजस्ता मुलुकलाई पनि विमस्टेकमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सार्क र आसियान क्षेत्रका सदस्यहरूको सन्तुलन हुन्छ । विमस्टेक भनेको आसियन र सार्कको पुल हो । यसलाई सन्तुलन बनाउन जरुरी छ ।

विमस्टेकको आफ्नै छुट्टै बैंक हुन सक्यो भने त्यो अझै राम्रो हुनेछ । सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स–विमस्टेकआउटरिच सम्मेलनले पनि ब्रिक्स बैंकमार्फत विमस्टेक राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सुविधा दिने घोषणा गरेका थियो । हामीले एआईआईबीमार्फत जहाँ (भारत, चीन र नेपाल) संस्थापक सदस्य छन् । त्यस्ता बैंकबाट न्यून ब्याजमा सफ्ट लोन लिएर क्षेत्रीय परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ ।

विमस्टेटकको प्राथमिकता के हुने भन्ने जहाँसम्म सवाल छ मलाई के लाग्छ भने  कनेक्टिभिटी (रेल, विमान र यातायात) संगै उर्जा क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि विमस्टेकले बढावा दिन छुटाउनु हुँदैन । यही सम्मेलनमार्फत बुद्धिष्ट सर्किटको अवधारणालाई अघि बढाउन सकियो भने त्यो अझै उपलब्धिमूलक ठहरिने छ । यसका लागि नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ । 

बिमस्टेकमा उच्च हिमालदेखि पानीको जिरो लेभलसम्मका राष्ट्रहरू आबद्ध छन् । यस्तो कुराहरू सार्क, आसियानलगायत अरु फोरममा पाइँदैन । बिमस्टेकमा त बायो डाईडाईभर्सीटी छ । बिमस्टेकमा भएको जैविक विविधताको फाइदा लिनुपर्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भए पनि हामीले सामुन्द्रिक कानून अनुसार समुन्द्रको उच्च तट (२०० सय माइल) सम्म हाम्रो हक हुन्छ । नेभिगेशनको हक तथा उच्च समुन्द्र तटमा भएका सम्पत्तिहरूको हक (ग्यास, पेट्रोल) हुने कुरालाई यस पटकको शिखर सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्छ ।

नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले विमस्टेकसम्मेलनमार्फत आगामी सन् २०३० सम्मको भिजनरी डकुमेन्ट तयारी गर्नु हितकर हुन्छ । भिजनरी डकुमेन्ट बनाउन नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएकोले सन् २०३० सम्म अग्रसरता लिनुपर्छ ।