काठमाडौं । २०८० साउन ८ गते सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीलाई यातायात व्यवस्था विभागमा सरुवा गरेको भएपनि यातायात व्यवस्था विभागमा हाजिर नभएर उनी एकाध दिन मात्र भौतिक मन्त्रालयमा उपस्थित भएका थिए । सरुवा भएको विभागमा नगएर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै चीनको १५ दिने भ्रमणमा गएको र अघिल्लो हप्ता मात्र सहसचिव सुवेदी मन्त्रालयमा देखा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सहसचिव सुवेदीले चीनबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई फोन गरेर विवादित अड्डामा आफू कुनै हालतमा नजाने जानकारी दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।
एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन
महानिर्देशक खोजीमा मन्त्री
विभागमा नाम मात्रको महानिर्देशकको जिम्मेवारी बहन गर्न वरिष्ठ सहसचिवहरूले हतपत मान्दैनन् । मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि फकाएर खटाउन सकेको अवस्था छैन । एम्वोस्ड नम्बर प्लेटको काम खासै तीब्रगतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुस्तगतिमा काम भइरहेको विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने कार्य अहिले तीव्रगतिमा भएपनि ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी सर्भिसले विभागलाई सम्पूर्ण फाइल हस्तान्तरण गरेको छैन । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र फाइल र सम्पूर्ण अनलाइन सफ्टवेयर रेकर्ड सिष्टम हस्तान्तरण गर्ने अडान लिंदै आएको स्रोतले जानकारी दिएकोे छ ।
किन अलमल ?
तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले रकम भुक्तानी, स्मार्ट लाइसेन्सको फाइल र सम्पूर्ण अनलाइन सफ्टवेयर एकै पटक हस्तान्तरण गर्न सम्वन्धित पक्षसँग छलफल गरेका थिए । त्यसमा मद्रास सेक्युरिटी सर्भिस सहमत पनि भएको थियो । तर लगत्तै उनको सरूवा गृह मन्त्रालयमा भयो । त्यसपछि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका प्राविधिक उपसचिव ई. रामचन्द्र पौडेलले सो प्रकृयालाई अगाडि बढाउन पहल गरे पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा र यातायात सेवा कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुँदै आएका छन । विभागले यी कार्यालयहरूलाई कुनै पनि निर्देशन, अनुगमन, निरीक्षण गर्न सक्दैनन् । तर पनि काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता भयो भनि विगतमा जस्तै विभागमा गुनासो गर्न धेरै सेवाग्राहीहरू आउने गरेका छन । तर पनि समस्या समाधानको लागि विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहल गर्न सकिरहेको छैन ।
भौतिक मन्त्रीको ध्यान सरुवामा कि कता ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वको ध्यान आर्थिक वर्ष सकिएकाले मातहतका सडक विभाग, विभिन्न सडक आयोजना, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनमा कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयतर्फ जान थालेको बताइन्छ । गत सरुवा, आर्थिक वर्षको भुक्तानी, विल भरपाइ र कमिशनतर्फ जाने गरेको जानकारहरु बताउँछन । ती कार्यालयका प्रमुखहरुलाई थमौती र कमिशन रकम कम बुझाएको खण्डमा यही भदौ महिनामा इन्जिनीयर, डिई, सिडिई र सुईहरुको कहाँ, कसरी सरूवा गर्ने भन्नेमा विशेष ध्यान गएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
ठेकेदारले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ९ बुँदे मागसहित सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिंहदरवार, संसद, सडक विभाग र सिंचाइ विभागमा धर्ना र घेराउ कार्यक्रम गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन । ठेकेदारहरूका जायज र न्यायोचित माग पूरा गर्न चासो नदिएको भन्दै मन्त्रालयको नेतृत्व व्यवसायीहरू आक्रोसित हुँदै आएका छन ।
अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता नभई विगतमा ठेक्का लगाएर सम्पन्न भएका कामको छिट्टै भुक्तानी दिन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन । त्यसपछि भने व्यवसायीहरूले अहिले हल्का खालका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन । बजेटको सुनिश्चितता नभएको, ठेक्का लागेका तर काम सुरू नभएका ठेक्का तोडन मन्त्री ज्वालाले कुनै पहल नगरेको गुनासो बढेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० भदौ ११)
