🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा सांसदहरुको असन्तुष्टि

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट प्रतिस्थापन विधेयकप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा भएको छलफलमा बोल्ने क्रमम उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकप्रति एमाले र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकका सहभागी सांसदले उक्त विधेयकको छलफलमा सहभागी भएका थिए । आज मंगलबार पनि यसबारे छलफल जारी रहने भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा अध्यादेशबाट आएको विनियोजन विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने विनियोजन ऐन २०८० गत शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नयाँ योजना छनौट र अध्यादेशमा राखिएका योजना कटौतीबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ २३ गते जारी गरेको अध्यादेश बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् ।

उनले ल्याएको विधेयकमा पहिलेका कार्यक्रमहरु कटौती गरेको भन्दै सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमाथि एमाले संसदीय दलले गम्भीर असहमति जाहेर गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका कार्यक्रम र योजना हटाइएकामा उनले आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको बताए ।

एमाले सांसद सिर्जना राईले बजेट हचुवाका भरमा ल्याइएको टिप्पणी गरिन् । यस्तै, सांसद कमला दर्नालले आफूहरुले पेश गरेका योजना काटिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सत्तापक्षकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले विनियोजन ऐन २०८० मा उद्देश्य नभएको, प्राथमिकीकरण नगरेको टुक्राटुक्री योजना मात्रै आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।