(नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र सांसद मोदी हिम्मतिला नेताका रुपमा परिचित रहेका छन् । यही कारण उनलाई पार्टीले ०७० सालमा संविधानसभामा समानुपातिक सांसदको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो । त्यसपछि ०७४ भएको दोश्रो संबिधान सभा निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट निर्वाचित भए । ०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनमासमेत उनी निर्वाचित भएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई क्याबिनेट मन्त्रीको रुपमा ६ महिना २६ दिन काम गर्ने अवसर दिएका थिए । मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र निजामती सेवा ऐन निर्माणका निकै मेहनत गरेको दावी गरेका छन् । मन्त्री हुँदा खेलेको भूमिका, निजामती सेवा प्रशासनमा रहेका विद्यमान विकृति र सरुवा प्रणालीको बेथितिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिका लागि रामहरी चौंलागाईंले पूर्वमन्त्री मोदीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० तपाईंले ६ महिना २६ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको थियो, सो अवधिमा आफूले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
–मैले गरेको कामको मूल्यांकन म स्वयम्ले गर्नु भन्दा पनि आम जनताले गर्दा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ । मैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हालेपछि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र सुशासनलगायतका विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर सुधारको काम धेरै गरेकोमा गौरवान्वित महसुस गरेको छु ।
० निजामती प्रशासन सुधारमा गरेको कामबाट आत्मसन्तुष्टि र गौरवान्वित भइरहेको बताईरहँदा तपाईले गरेका मुख्य कामहरु के के हुन् त ?
–म प्रशासनिक सुधारमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित भएर लागें । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको थिएन । त्यसको निम्ति पनि दिनरात खटिएँ । साथै, अव्यवस्थित कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ म सक्रिय भएर अगाडि बढ्दै गएँ फलस्वरुप ऐन तयार भएको छ । जति दिन मन्त्री भएर काम गरें ती कामबाट मलाई आत्मसन्तुष्टि नै मिलेको छ ।
० तपाईंले धेरै नै सुधारको काम गरेको दावी गरेता पनि अझै पनि कतिपय स्थानीय तह तथा प्रशासनिक निकायमा कर्मचारीले पूर्णता पाउन नसकेको गुनासो आइरहेकै छ नि होइन ?
–मलाई ६ महिना २६ दिन मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिकामा रहेर काम गर्ने अवसर जु¥यो । शुरुका दुई तीन महिना त मन्त्रालयले गर्ने काम कारवाही र भूमिकाका बारेमा कर्मचारीसँग बुझ्दैमा समय गइहाल्यो । बुझिसकेपछि काम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा मन्त्री पद नै त्याग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । जसले गर्दा काम गरेर देखाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचेजति र जनअपेक्षित रुपमा काम हुन भने सकेन ।
० तपाईंले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको बखत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर छोड्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो, तर, त्यो बचन त पूरा गर्न सक्नु भएन नि ?
–मैले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर नै ऐन ल्याउनका लागि पहल गरेकोमा म सफल भइसकेको छु । म मन्त्रीबाट हटे पनि मैले सुरुआत गरेका राम्रा कामको आजसम्मको केही परिणाम बाहिर देखिने गरी आउनु प¥यो भन्ने मान्यता अझै दृढ छु । मैले नै निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएर हिँडेंको थिएँ । तर, अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन संसदमा किन दर्ता हुन सकिरहेको छैन ? यो विषयलाई मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन ।
० तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदमा दर्ता नुहुनुको कारणका बारेमा तपाईंसँग केही छलफल गर्नुभएको छैन ?
–पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग मेरो खास भेटघाट हुन सकेको छैन । कहिले विदेश भ्रमण त कहिले आन्तरिक कार्यक्रमा उहाँ व्यस्त हुनुभएको छ । यसपघि चाडपर्वका कारण पनि संभव थिएन । म पनि जनप्रतिनिधि भएकोले जनताकै काममा व्यस्त हुँदै आएको छु । अब संसद अधिवेशन कहिले आव्हान हुन्छ त्यसपछि यो विषयमाथि बहस चल्ने नै छ । त्यसैले यो विषयमा अहिलेसम्म छलफल हुन पाएको छैन ।
० तपाईंले तयार गरेर ल्याउन खोज्नु भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा अधिकांश कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएको विषय बाहिर आयो, खास कुरा के हो ?
–मेरो मान्यता एकल ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । प्रशासनिक सुधार गर्नैपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो । संघमा कर्मचारी धेरै थुप्रिएर बसेका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । जसका कारणले गर्दा गुड गर्भरनेन्सभित्र पर्ने काम भएनन् । त्यसकारण पनि संघको कर्मचारी कटाएर प्रदेशतिर खटाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । अतिरिक्त समूहमा कर्मचारीलाई राख्नै हुँदैन भन्ने नै थियो । यी विषयलाई चित्त नबुझाउनेहरुले विरोध जनाएका हुनसक्छन । अब अहिले मस्यौदा बिधेयक कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ म आफू मन्त्रिपरिषद्मा नरहेपछि केही थाहा छैन ।
० अहिले पनि प्रदेश र कर्णालीका स्थानीय तह लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूविहीन अवस्थामा छन्, तपाईंले पनि हिजोको दिनमा पूmलफिल गराएर छोड्छु भन्नु भएको थियो, ती काममा तपाईं कत्तिको सफल हुनुभयो त ?
–प्रदेश सरकारमा पनि संघले नै प्रमुख सचिव र सचिवहरु खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हामीले यसलाई केहीहदसम्म व्यवस्थापन ग¥यौं । स्थानीय तहमा पनि केन्द्रबाट नै कर्मचारी खटाईदै आएको छ । जसका कारण कतिपय स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन भइरहेका छन । हामीले निमित्तहरु हटाउनुपर्छ भन्दै कार्यदल बनायौं । सुगममा बसेकालाई दुर्गम र दुर्गममा वर्षौँदेखि बसेकालाई सुगममा ल्याउने कामहरु गरियो । मधेश प्रदेशमा त पुरै फुलफिल गरेका थियौं । विभिन्न मन्त्रालयको विभागीय प्रमुखहरू तोक्दा आफूखुसी गर्ने विषयलाई पनि हामीले त्यस्तो गर्नुहुँदैन भन्दै सुधार गर्दै लगेका थियौं । मन्त्रीलाई रिजाएर मन परेको निकायमा जाने जस्ता कुराहरुलाई पनि प्रक्रियागत रुपमा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेकै हो ।
० तीन वर्षसम्म एकै निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गरी फेरबदल गर्ने उद्घोष गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री तपाईं हुँदा पनि ७ वर्ष काम गरेका उपसचिवहरू निर्धक्क भएर त्यहीँ बसिरहेका थिए र छन, जसले गर्दा तपाईंको भनाई र व्यवहारमा एक रुपता देखिएन नि ?
–मलाई सबै कर्मचारीको डाटा त थाहा हुँदैन । दुई जना जति उपसचिवहरु मन्त्रालयमा रहेको जानकारी मलाई पनि थियो । उनीहरु विज्ञ कर्मचारी भएको र ती शाखामा अरु विज्ञ नभएको कारण बसेको सूचना मलाई थियो । अरु कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो थिनन् ।
० जुन दलको नेता सामान्य प्रशासन मन्त्री वा कर्मचारी सचिव भएर भएर भित्रिए पनि प्रशासन महाशाखामा बस्ने कर्मचाहरुले लेनदेनको आधारमा मात्र सरुवा गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाइँ मन्त्री हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा भोग्नु भएकी भएन ?
–एकै दिनमा धेरै संख्यामा कर्मचारी सरुवा हुन्छन् । सुरुमा मन्त्रीका अधिकार हुन्छ भनिन्छ । तर, सुब्बा र खरदारस्तरका कर्मचारीको सरुवा उपसचिवले गर्ने हो । अधिकृतको सरुवा सहसचिवले गर्ने हो । उपसचिवको सरुवा सचिवले र सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषदले गर्छ । यसकारण पनि मन्त्रीको तोक आदेशको भरमा कर्मचारीको सरुवा हुँदैन । तर, आरोप लगाउनु भनेकै केही न केही भएर त होला । यस्ता विषयलाई बाहिर आउन नदिने गरी मैले सुधार गर्न खोजेकै हो ।
० मन्त्रीलाई काम गर्न सचिवलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहयोग नगर्दा सरुवा प्रणाली व्यवस्थि हुन नसकेको बताइन्छ, वास्तविकता के हो ?
–कर्मचारीहरूको काम गर्दै जाने सिलसिलामा विभिन्न साथी भाइहरू हुन्छन् नै । यसकारण पनि कसलाई कहाँ गर्ने, कसो गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुको बिचमा पक्कै सहमति हुने नै भयो । अझ भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा यति धेरै राजनीतिक फोर्स आउथ्यो कि भनि साध्य नै छैन । यो मैले पनि भोगेकै हो । त्यसकारण तपाईंले गर्नु भएको प्रश्नमा सत्यता रहेको छ भन्दा फरक नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ ।
० जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तपाईं हुनुहुन्थ्यो, अहिले उक्त मन्त्रालयलाई सरुवा मन्त्रालयको संज्ञा दिइने गरेको छ, तपाईंले त्यो कुरा अनुभव गर्नु भयो कि भएन ?
–सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खासमा सरुवा मन्त्रालय नै हो । निजामती सेवा ऐन समयमा ल्याउन नसक्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारमा आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले नै खटाउँदै आएको छ । त्यसकारण पनि हरेक दिन, हप्ता र महिनामा कर्मचारी यही मन्त्रालयले खटाउँदै आएको छ ।
० यसरी सरकार अगाडि बढ्दै जाने हो भने मुलुकमा सुशासन कसरी हुन्छ त ?
–तपाईंले ठीक प्रश्न गर्नुभयो । जबसम्म निजामती कर्मचारी प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गरिदैन, तबसम्म यो खिचातानीले मुलुकमा सुशासन ल्याउन सकिँदैन । कर्मचारीहरु मन्त्री प्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । किन भने त्यहाँ मन्त्रीको कुनै रोल नै छैन । आर्थिक दायित्वको पनि रोल छैन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्ने अधिकार पनि मन्त्रीलाई छैन । यी सवै अधिकार सचिवमा नै निहित रहेको छ । अर्को कुनै किसिमको गल्ती भएमा टिप्पणी उठाएर कारबाही गर्ने सिस्टम पनि छैन । यस्ता विषयमा मैले सुधार गर्न खोजेको थिएँ । तर, मेरो मात्र सोचले काम हुने, चल्ने कुरै भएन । पुरै संसदमा छलफल भएर एक ढिक्का भएर कानून निर्माण गर्न सकियो भने मात्र राष्ट्र र जनताका लागि केही गर्न सकिन्छ ।
० तपाईंको भनाईअनुसार हाम्रो मुलुकको विकास र सुशासनको बाधक कर्मचारीतन्त्र हो त ?
–त्यस्तो पनि होइन । कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । राजनीति दलहरुमा देश र जनताका लागि केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति हुनुप¥यो । सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुनुप¥यो । उनीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि राज्यको प्राथमिकताई जोड दिनु प¥यो ।
० दश वर्षे जनयुद्ध कालमा हजारौं नेपालीले बलिदान गरेका थिए, कारण थियो मुलुकमा सुशासन, गणतन्त्र र नयाँ संविधान ल्याउने, तर तपाईंकै पार्टीको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री अनि तपाईं आफै मन्त्री हुँदा त निजामती प्रशासनमा भएको छाडातन्त्रलाई किन रोक्न सक्नुभएन ?
–किन नसक्नु ? मत निजामती सेवा ऐन क्याबिनेटबाट पास गराएर निस्केको हुँ । म अहिलेसम्म मन्त्री भएको भए जारी गराई सक्थें । नयाँ संविधान ०७२ असोज ३ मा जारी भएको थियो । त्यसयता मन्त्री भएकाहरुले मैले जति खोई काम गरेर देखाएको त ? मैले त ६ महिनामै निजामती सेवा ऐन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराउन हिम्मत देखाएको थिएँ ।
० उसो भए को बाट यो व्यवस्थित भएर अघि बढ्न सकेन त ?
–म अरुलाई आरोप लगाउँदिन । म ६ महिना मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन पास गरेर हिँडेको सर्वविदितै छ । ऐनमा सबैको चित्त बुझाउन सकिंदैन नि । अर्को कुरा लिडरसिपमा इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा त्यो अलि देखिएन ।
० आगामी २०८० पुष १० गते वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो, तपाईंकै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ, तपाईं आफैं ६ महिना भए पनि मन्त्री हुनुभयो, मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन छ कि छैन, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा राम्रो काम गर्न खोजेको छ । तर, विभिन्न राजनीतिक पार्टी मिलेर यो सरकार गठन भएको छ । एकलौटी माओवादीको मात्र सरकार त होइन । सबै राजनीतिक दलको कुरा सुनेर मुलुक बनाउँछु भनेर चाहँदाचाहँदै पनि परिस्थितिले धोका दिंदो रहेछ । बाहिर जे आरोप लागे पनि अहिलेको सरकारले सुशासन, विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषयलाई जोड दिएकै छ । साथै, कूटनैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको छ ।
० ती राजनीति विषय भए तर, जनताको लागि त रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी र महँगी नियन्त्रणलगायतका अति आवश्यक विषयहरूमा सरकारको ध्यान किन नगएको होला ?
–संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकार गरी तीन तहको सरकार रहेको छ । तर, यसमा केन्द्रीय सरकारप्रति नै जनता बढी आशावादी छन् । सानो काम गर्नका लागि पनि संघ सरकारकै मुख ताक्ने प्रबृत्ति रहेको छ । यसकारण् पनि संघीय सरकारप्रति जनताले बढी आशा र भरोसा राखेकोमा कसैकै दुईमत छैन ।
० तपाईं सत्तारुढ दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री मातहतको निकायका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकहरु एक वर्षमा चार देखि ६ महिना बढी टिकेर काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै हिंडेका छन, यस्तो अवस्थामा सुधार हुन नसके मुलुकमा कसरी सुशासनको अपेक्षा राख्ने ?
–यस्तो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, कहिलेकाँही कार्य सम्पादनमा चित्त नबुझेको खण्डमा तल माथि हुन्छ नै । तर, स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, स्पष्टीकरण कै तहमा नपुग्ने प्रबृत्ति देखिएकै छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरियो भने उपयुक्त काम हुन्छ कि जस्तो लागेको हुन सक्छ ।
० जुन कर्मचारीले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर आएको छ, उसले काम नै गर्न नपाई अचानक फेरबदल गरिंदा अवसर देखाउनबाट बञ्चित भएको जस्तो भएन र ?
–हामी मन्त्री त काम गर्न खोज्दा खोज्दै फेरबदल भएका छौं । कर्मचारीको त के कुरा भयो र ?
० नेकपा माओवादी केन्द्रले तेस्रोपटक सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर २०६४ सालको जस्तो जनताको जनमत पार्टीप्रति देखिंदैन किनकि अहिले माओवादी सरकारमा पुग्नको लागि तासको जोकर जस्तो भएको बताईंदैछ, यसरी कहिलेसम्म चल्छ ?
–अहिले पनि हामीसँग ५÷७ लाख कार्यकर्ता छन् । तर, जुनै बेला पनि जनताको लहर सिर्जना गर्न सकिंदैन । उनीहरुलाई बुझाउनको निम्ति हामीले त्यहीँ अनुसार जनताको मन छुने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा गएको समयमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । संसदमा गएको सांसदले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले राम्रो डेलीभरि दिनुपर्छ ।
माओवादीले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने खालमा जनतामा विश्वास दिलाउनु प¥यो । सँधै तासको जोकर बन्नु त राम्रो होइन । तास त तास नै हो । जोक्कर हुनु राम्रो कुरा त होइन । मेरो मतलब हामी जोकर होइनौ । हाम्रो विचार, दृष्टिकोण र एजेन्डाले नै यो मुलुक चलेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री पनि धेरै खटिनु भएको छ । अब हामी जनतामाझ फेरि जाँदा किसान मजदुरदेखि हरेक नागरिकको समस्यालाई लिएर अघि बढ्छांै ।
० नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग पार्टी एकताको कुरा चल्दै थियो तर अहिले अदालतले उनलाई किन पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो, कारण के ठान्नु हुन्छ ?
–भूमिगत तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राज्य वा अदालतले यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो होइन । मलाई पनि ठिक लागेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर २५)
