० संसद् विघटनदेखि सत्तारूढ दल नेकपा विभाजनमा आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य (विदेशी शक्ति) को पनि भूमिका छ भन्ने तर्क÷बितर्क सुनिन्छ । यो यथार्थ हो या दृष्टिदोष ?
–प्रतिनिधिसभा र नेकपा विघटनको मूल कारण आन्तरिक नै हो । पार्टी र संसद्मा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हठात् कदम चाल्नु भएको हो । विश्वासको मत लिने र अन्य विकल्प प्रयोग गरेर सरकार निर्माण हुने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु असंवैधानिक छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ । विगतमा मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गर्दा अस्थिरता आएकाले त्यस्तो हुन नदिन अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको उहाँहरूको मत छ । खैर, यो अर्को पक्ष रह्यो । तर यो अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण भने नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्को समूहमा रहेका प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहबीचको मनमुटाव र विवाद देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्ड–माधवलाई माइनस गर्दा यो अवस्था आएको हो ।
० उसो भए बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने आरोप दृष्टिदोष मात्रै हो ?
–बाह्य शक्तिको भूमिका छँदै छैन भन्ने मेरो आशय होइन । उनीहरूको पनि यसमा भूमिका छ । तर अहिले जे–जति अनपेक्षित घटना भए, त्यसको मुख्य कारण भने उनीहरू होइनन् । सहायकचाहिँ हुन् है ।
० ओलीलाई चिढ्याउने चीनको अभिव्यक्ति र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिको पश्चिमा चासोले यो परिस्थिति निम्तिएको विश्लेषण दक्षिणतिरबाट आइरहेको छ । यसमा चाहिँ कत्तिको सत्यता होला ?
–नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रायले ओलीजीले चीनको समर्थन खोजेको र उसले मिलेर जाऊँ भन्ने जवाफ दिएपछि उनी चिढिएको लेखेका छन् । यही कारण २०७७ असोजमा रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का चिफ आएपछि ओलीले उत्तर छाडेर दक्षिणसँग हात फैलाएको रायको निष्कर्ष छ । मलाई यो अर्थ सत्यजस्तो लाग्छ ।
भारतकै अलि पुराना राजदूत श्यामशरणले पनि नेपालमा आएको संकटबारे कूटनीतिक कोणबाट चर्चा गरेका छन्, एक लेखमार्फत ।
ओली र शेरबहादुर देउवालाई मिलाएर एमसीसी पास गराउन अमेरिकाले अग्रसरता लिएको उनको कथन छ । तर ठूला शक्तिले तानातान गर्दा नेपालमा अस्थिरता हुने र त्यसले भारतलाई पनि नोक्सानी पुग्ने विषय श्याम शरणले उठाएका छन् । निचोडमा उनले अरू ठूला देशतिर लहसिनुभन्दा भारतकै नेतृत्वमा दक्षिण एसियाका देश र त्यहाँका राजनीतिक दल अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुने आशय श्यामशरणको छ । यी सबै विश्लेषण हेर्दा चीन–भारत र चीन–अमेरिका द्वन्द्वले नेपालको भू–राजनीतिक महत्त्व बढ्न गएको देखिन्छ ।
० चीन पनि दक्षिण र पश्चिमा जत्तिकै सक्रिय देखिन्छ । यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
–चीनको मुख्य स्वार्थ नेपाल प्रयोग गरेर विदेशीले गतिविधि नगरून् भन्ने छ । पहिले पनि खम्पा विद्रोहीलाई सीआईएले सहयोग गरेको थियो, पैसा र हतियार दिएर । त्यसलाई निःशस्त्र पारेर कर्णेल वाङ्दीलाई नेपाली सेनाले गोली ठोकेर मारिदिएको थियो । नेपालमा अस्थिरता ल्याएर अन्य राष्ट्रले विरोधीलाई उचाल्छ कि भन्ने सुरक्षा चासो चीनको छ ।
० चीनको खास चासो के मा होला भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
– कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित छ । यी दुईले संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत गरिसकेका छन् । आफ्नो विचार मिल्ने पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने उसको राजनीतिक चासो पनि छ । अर्को हो लगानी । उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्लो ३ वर्षमा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउनेमा चीन पहिलो छ । चीन सरकारले मात्र होइन, नागरिक तहबाट पनि नेपालमा उत्तिकै लगानी भित्रिएको छ । सरकार र नागरिकको लगानीमा धक्का नपरोस् भन्ने चासो पनि चीनले राखेको देखिन्छ ।
नेपाली सेना व्यावसायिक छ । ऊ अहिलेसम्म कर्तव्यच्यूत छैन । त्यसैले मलाई नेपाली सेनाले राजनीतिमा हात हाल्ला भन्ने विश्वास रत्ति पनि छैन
अनि अर्को हो, बीआरआई । यसमा नेपालले सहमति गरिसक्यो । तर लागू गर्न बाधा अवरोध छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालसँग चीनको बहुआयामिक (राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा) चासो छ ।
केही समयअघि ओलीजीकै महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निम्तामा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आउनु भयो । चीनको अमेरिकी सिनेटरले पनि नेपालबारे चासो राखेर बोले । अमेरिका र भारतको सक्रियताबीच नेपालमा नजाँदा यो दक्षिण र पश्चिमको प्रभावक्षेत्र बन्ने खतरा देखेर पनि चीन सक्रियता बढाउन बाध्य भएको देखिन्छ ।
० भनेपछि नेपाल त्रिदेशीय शक्ति राष्ट्रको तानातानमा अलि बढी नै पर्न थालेको हो ?
–तानातानमा त पहिलेदेखि नै थियो । यो घटनाले नेपालको अस्थिरतामा विदेशीले कसरी खेल्ने र खेलाउने काम गर्छन् भन्ने थप छर्लंग पारेको छ ।
० संसद् विघटन र नेकपाको विभाजनसँगै चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली नेपाल आयो । यसको मक्सदचाहिँ के होला ?
–नेकपाको विभाजन रोक्न चीनले सुरुदेखि नै प्रयास गरेको हो । यसका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको चहलपहल बाक्लै भयो । तर त्यो काम लागेन । खेर गयो । नेकपा विभक्त भई छाड्यो । बिग्रेको परिस्थितिमाझ त्यसलाई सम्हाल्ने मिसन बोकेर चीनको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आयो । तर उच्चस्तरीय टोली आइपुग्दा अवस्था निकै बिग्रिसकेको थियो, सम्हाल्न सक्ने अवस्था नै थिएन । शीर्ष नेताबाट सुरु भएको दन्तबझान र हिलो छ्यापाछ्याप प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका वडा कमिटीसम्म पुगिसकेको थियो । त्यसैले मिलाउने उपक्रम सफल हुन सकेन ।
० यसको मतलब चीन निराश भएर फर्कियो ?
–तत्काल प्रयास असफल भए पनि कालान्तरमा सकेसम्म एकीकृत गराउने र त्यसो नभए भोलि हुने चुनावमा मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट शक्तिलाई नै अगाडि ल्याउने प्रयत्न चीनबाट हुने देखिन्छ ।
० चीनले विगतमा कम्युनिस्टबाहेकका शक्तिलाई उति भाउ दिएको देखिन्नथ्यो । तर यसपटक कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेतासँग पनि भेटघाट र संवाद भए । के चीनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र नभएर अन्यलाई पनि विश्वासमा लिने नीति अख्तियार गरेको होला त ?
–विगतमा राजा भएका बेला उनलाई विश्वासमा लिँदा हुन्थ्यो । बीचमा कम्युनिस्ट शक्तिशाली बनेकाले त्यसले उनीहरूको ध्यान खिच्यो । तर विश्वास गरेको शक्ति अहिले क्षतविक्षत भयो । यसले चिनियाँ दुःखी छन् । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तै नेपालका कम्युनिस्टसँग मात्र सम्बन्ध बनाएर नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा चीन पुगेको छ । उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति र जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर यही सन्देश दिएको छ ।
० उत्तरको टोली फर्केलगत्तै दक्षिणतिरबाट पनि अर्को टोली नेपाल आयो । दक्षिण आउनुको मक्सदचाहिँ के होला नि ?
–नेपालमा को हाबी हुने भनेर चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले चीन आएपछि भारत पनि आयो । नेपाल उत्तरतिर नढल्कियोस् भन्ने मक्सदका साथ दक्षिणको टोली नेपाल आएको हो ।
० भारत र अमेरिकी लबीको अबको भूमिका नेपाललाई चीनतिर जानबाट रोक्नेमा मात्र सीमित होला कि उपद्रो मच्चाउनेतिर केन्द्रित होला ?
–चीनको चाहना नेपालभित्रको कलह साम्य पारेर सोझो उभिन सक्ने बनाऊ भन्ने छ । नेपाल अस्थिर हुँदा चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने भएकाले ऊ बढी नै चनाखो छ । भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले नेपाल अस्थिर हुँदा भारतलाई पनि नोक्सान हुने भएकाले रचनात्मक सहयोग गर्नु हितकर हुने सुझाव दिएका छन् । तर भारतको नीति ठीक उल्टो छ । नेपालमा अस्थिरताको आगो बालेर त्यसको राप र तापमा रमाउन ऊ चाहन्छ ।
० चीन मिलाउनेतर्फ र भारत–अमेरिका विग्रह ल्याउनेतर्फ केन्द्रित छन् भन्नुभयो । अब नेपालमा कुन पक्ष हाबी हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
–नेपाल प्रो–इण्डियन, प्रो–चाइनिज, प्रो–अमेरिकन केही पनि हुनु हुँदैन । प्रो–नेपाली भएर बस्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो हितलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्छ । नेपाल स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न रहनुपर्छ । दुई छिमेकीसँग समान दूरीमा रहनुपर्छ । आफ्नो भूमि चीन र भारत दुवैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नेपालले दिनु हुँदैन । अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध बढाएर आर्थिक र व्यापारिक लाभ लिनतर्फ लाग्नुपर्छ । कुनै पनि बाह्य शक्तिको सुरक्षाको पुच्छर हुने काम नेपालले गर्न हुँदैन । त्यसो नभए त नेपाल फुटबल ग्राउण्ड नै हुन्छ ।
० अस्थिरताबीच नेपालले आफ्नो कूटनीतिक लय भुलेर बाटो बिराउला कि भन्ने कतिपयको चिन्ता छ । ठ्याम्मै विचलन आउने खतराचाहिँ छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न ?
–संविधान जारी गर्ने बेला भारतका हालका विदेशमन्त्री एस जयशंकर विदेश सचिव थिए । उनी संविधान जारी गर्ने बेला अहिले संविधान जारी नगर । हामीले भनेको ‘क्लज’ राख भन्न आएका थिए । तर दलहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरे । बदलामा उसले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । तर नेपाल पछि हटेन । यसको नोक्सान भारतलाई नै भयो । बरू, नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि ग¥यो । ल्याण्डलकबाट नेपाल ल्याण्डलिङ्क देश बन्यो ।
लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी होस् भनेर भारतले चाहेको थिएन । तर मधेसवादी दलकै सहमतिमा त्यो जारी भयो । यसले नेपालीहरू परेको बेला एकमेठ हुने रहेछन् भन्ने सन्देश गयो । त्यही झोंकमा एक मतले नक्सा पास गर्ने संसद् खाइदिऊ भनेर अहिले भारतले खाइदियो । अब नेपालीले भन्नुप¥यो जमिन फिर्ता नभएसम्म हामी एक भएर नै जान्छौं । सत्ता र शक्तिमा तानातान गरौंला तर राष्ट्रियताको मामलामा एक छौं भनेर देखाइ राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता नखल्बलाउन, राष्ट्रिय हित नछोड्न र अर्काको फेरो समातेर गोटी र पुच्छर बन्न जाने प्रवृत्तिविरुद्ध जनदबाब दिनुपर्छ ।
० यो परिस्थितिलाई भारत र अमेरिकाले अझै बल्झाउन सक्ने आकलन पनि हुँदैछ । तपाईंचाहिँ यस्तो खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
–यस्तो खतरा धेरै छ । कोरोनाको खोप ल्याउन बजेट नभएका बेला चुनाव गराउँछु भन्नु बेकारको कुरा हो । संकटकाल लगाएर, शासन सत्ता लम्बाउने काम अब हुनसक्छ । तर यतातिर जानु हुँदैन । संसद् विघटनको मामला सर्वोच्चमा पुगेकाले उसले संविधानअनुसार फैसला गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
० सैन्य ‘कू’ को खतरा पनि औंल्याइँदै छ । बाह्य वातावरण यसका लागि कत्तिको प्रतिकूल छ ?
–नेपाली सेना व्यावसायिक छ । ऊ अहिलेसम्म कर्तव्यच्यूत छैन । त्यसैले मलाई नेपाली सेनाले राजनीतिमा हात हाल्ला भन्ने विश्वास रत्ति पनि छैन । हाल्न दिनु पनि हुँदैन । जहाँसम्म विदेशी शक्तिको कुरा छ, उनीहरू त नेपाललाई खरानी नै पार्न चाहन्छन् ।
प्रस्तुतिः सुयोग शर्मा
