सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बर्षौदेखि अनियमित काजमा बसेकाको काजफिर्ता ग¥यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ५ बर्षदेखि कार्यरत कनिष्ट अधिकृतहरूलाई सरुवा गरियो । तर हेडक्वाटरकै प्रशासनमा बसेकाहरूको काजफिर्ता भएन । सबैको भयो तर प्रशासन शाखामा कार्यरतहरूको काज नवीकरण गरी राखिएको छ । जो बर्षौंदेखि काजमा बसेका छन् बढुवा भए पनि जता सरुवा भए पनि प्रशासनमै बसेका छन् ।
प्रशासनमा रैथाने भनेर चिनिएकाहरूले नयाँ हाजिर हुन आएकालाई दर्तामा पठाइन्छ । त्यहाँका सिपाहीदेखि डीएसपीसम्मले व्यक्तिगत काम दर्ताका सिपाही बोलाएर कहिले चेक दिएर बैंकमा पठाउँछन् त कहिले पराग वा चुरोट जस्ता सामान लिन पठाउने गर्दछन् । घरायसी काममा समेत लगाउने गरेका छन् । पदले सिपाही भए पनि अमर मिश्रले प्रशासनका डीएसपीलाई नै तह लगाएर राखेका छन् । डीएसपीका अगाडि सिपाही मिश्रले असई र सईलाई समेत हप्काउने, दप्काउने गरेको देख्दा हामी छक्क पर्दछौं । डीएसपी सीताराम चापागाईको चिप्लो बोलीमा आइजीपी सचिवालयका कर्मचारी मख्ख हुने गरेका छन् ।
प्रशासनका डीएसपी चापगाईले आईजीपीको सचिवालयका कर्मचारीको आँखामा छारो हालेर तारा दर्लामीको नाम दस हजार पुस्कार पाउनेमा हालेका छन् । उनीभन्दा राम्रो काम गर्ने हुँदाहुँदै पनि डीएसपी चापागाईले उनको नाम हालेकोमा पनि हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । जो अफिसमा १० बजे आएर ५ नबजाई गेटमा पास नदिई भाइ म प्रशासन शाखाको भनी जान्छन् । अरुलाई बाहिर जान पास देखाउनुपर्ने तर प्रशासनकालाई नपर्ने विभेदकारी नियमभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ ।
प्रशासन शाखामा काज वा दरबन्दी आएकाले काम गर्न त के बस्न नि पाउँदैनन् । अहिलेसम्म को कति ड्युटी खटे, को निर्वाचनमा कति खटे कसले दर्ता दरवन्दीकालाई प्रशासन दरबन्दी भनी अरु कर्मचारीलाई आँखामा छारो हाली ड्युटी दर्तालाई खटाए । प्रशासनमा कार्यरत गुप्तमाया श्रेष्ठ बिदामा बसेको थिइन् तर उनी पनि ५ दिन बिदा जनाएर ४० दिन हराउँछिन् । फोर्समा काम गर्नेहरूको यस्तो अनियमित, अनुशासनहीन कार्यको छानबिन कसले गर्ने ?
प्रशासनमा बसेका सबैले निर्वाचनमा नाम हाले । तर दर्तालाई हालिएन । गुप्तमायाको नाम छुट्यो भनेर बिदाबाट आएपछि सई महेश श्रेष्ठले बीचमा पठाएर निर्वाचनमा पारी भत्ता दिलाउन खोजेका थिए । निर्वाचनमा हाल्न धेरै कोसिस त श्रेष्ठले त गरे सकेनन् ।
ड्युटी खटाउने प्रशासनले हो । तर अहिलेसम्म ड्युटी खटाएको रेकर्ड छैन । संग्रहालयको सई रत्नमायाको नाम भने अमरको जोडमा उनैले पठाए र निर्वाचनमा राखेर भत्ता दिलाए । उनैको चाकडी गर्ने संग्रहालयका प्रसनि हुन् अनुप केसी । उनको नाम पठाएन । त्यही पनि उनको चाकडी गर्न छोडेका छैनन् । दर्ताका सई मोहनकर्ण बस्नेत पनि आफ्नो शाखामा नबसी जतिखेर पनि प्रशासनमा बसेर चाकडी गर्छन् । प्रशासन शाखामा भएका यस्ता विभेदका बारेमा छानबिन किन हुँदैन आइजीपी साब ?
प्रदेश मिलान ढिलो हुनुको कारण नै डीएसपी चापागाईले गर्दा हो भन्ने ठहर हाम्रो रहेको छ । उनको मान्छेलाई समायोजनमा भने जस्तो ठाउँमा राखिसकेका छन् । किन अरु प्रहरी कर्मचारीको मर्म बुझ्नु ? न त अहिलेसम्म प्रशासनको मनपरी गराउने पनि डीएसपी चापागाई नै हुन् ।
–प्रधान कार्यालयका अन्याय सहन गर्न नसक्ने प्रहरीहरू
