काठमाडौं । बूढी गण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ताकेता गर्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै अग्रसर भएर दिए । तीन महिना पूर्व असारमा नै गेजुवाले ऊर्जा मन्त्रीलाई बूढी गण्डकी दिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै भनेर लाइन मन्त्रालयबाट काम गर्न खोजेको स्रोतको दावी रहेको छ ।
‘ऊर्जा मन्त्रीको गेजुवालाई नदिने मनसुवा बुझेका प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा मन्त्री वर्षमान पुनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हुन् कि भन्ने डर हामीलाई थियो तर उनले नै त्यसको स्वामित्व लिएपछि हामीलाई ठूलो राहत भयो’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
‘यदि ऊर्जा मन्त्रीले यसरी सहजतापूर्वक स्वीकार्ने अवस्था बनेको भए हामीले दुई महिनाअघि नै निर्णय गर्दथ्यौ’ स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री सचिवालयले मन्त्री पुन भारतको पक्षमा बोल्ने नेताको रुपमा लिने गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले यसमा असहमति जनाएर सरकारबाट वाहिरिंदा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बुझाइ रहेको थियो ।
पूर्व माओवादीमा मन्त्री पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भारतीय पक्षले चलाउने गरेको पूर्व एमालेमा चर्चा हुने गर्दछ । पूर्व माओवादीका यी दुवै नेता माधवकुमार नेपालको खेमामा खुलेर नै लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको किचेन क्याबिनेटमा चर्चा हुने गरेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ माधवकुमार नेपालको भित्री भेलामा गइरहेका छन् भने मन्त्री पुन चाहिं घनश्याम भुसालसंग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा लागेको पनि प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारहरुले चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
