काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सार्वजनिक बजेटमा खर्च कटौतीको दबाबमा परेर रेल वे बोर्डलाई खारेज गरेको थियो । रेल संचालनको लागि कम्पनी रहेकोले बोर्डको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, खारेज भएको वोर्डलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट ब्युत्याउँन रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक एवम् सहसचिव बलराम मिश्र दिलो ज्यान दिएर लागि परेको स्रोत बताउछ ।
वोर्डलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै वर्तमान उपप्रधान एवम् भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठलाई उनी दिनरात नभनि सल्लाह दिंदै आएका छन् । त्यसका लागि उनी बिहान मन्त्री निवास र दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पुगेर आगामी बजेटमा रकम बिनियोजन गरी अध्यक्षको जिम्मेवारी आफूलाई दिन सुझाव दिंदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारको डरका कारण रद्द
पूर्व–पश्चिम अन्तर्गतको काकरभिट्टादेखि कोशी व्यारेजसम्मको रेल वे मार्ग निर्माणको ठेक्का मिलेमतोमा लगाएर अनियमिता गरेको आरोपमा मिश्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसवेला कारवाही गर्न लागेको थियो । त्यसपछि रेल विभागको महानिर्देशकको हैसियतले अन्तिम अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्न उनी बाध्य भएका थिए ।
अख्तियारको कारवाहीबाट बालबाल बचेका मिश्र सेवा निबृत्त पश्चात पनि तत्कालीन मन्त्रीद्वय रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राईको अघोषित सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीले लगाएका थिए । सोही कारण उनले मन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर बोर्ड गठन गर्न बाध्य पारेर अध्यक्षको नियुक्ति पड्काएका थिए । यतिखेर पनि उनी मन्त्री महासेठलाई प्रभावमा पारेर बोर्ड व्युत्याउँने र अध्यक्ष पड्काउनका लागि सक्रिय भएर लागि परेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्थापनादेखि नै बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । रेल मार्ग हेर्ने नेपाल रेल वे कम्पनी र रेल विभाग रहेका छन् । त्यसकारण वोर्ड गठनको कुनै अर्थ नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछ । तीनैवटा निकायको काम लगभग एउटै प्रकृतिको रहने भएकाले एकपछि अर्को गरी निकाय खडा गरी सरकारी खर्च बढाउन खोजिएको भन्दै प्राविधिक कर्मचारीहरुले सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।
चारवटा मुख्य राजमार्ग : रेलमार्ग केका लागि ?
मुलुक भित्र २५–३० किमीको अन्तरमा हुलाकी सडक, पूर्व–पश्चिम, मदन भण्डारी र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । करिब तीन करोडको हाराहारीमा जनसंख्या भएको मुलुकमा चार वटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग रहेका छन् ।
फेरि अर्काे पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आवश्यक नपर्ने पूर्वाधार विज्ञहरूले बताउदै आएका छन् । परम्परागत प्रविधिको भन्दा अत्याधुनिक र द्रुतगतिको बुलेट रेल मात्रै अहिलेको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको राय सुझाव रहेको छ । बजेट, रेल वे सञ्चालनको क्षमता, दक्ष जनशक्तिको अवस्था र मर्मत सम्भारको अवस्था आदिका कारणले गर्दा रेलमार्ग ‘गरिबका घरमा हात्ती’ पालन जस्तो हुने विज्ञहरू बताउछन् ।
यसकारण पनि मुलुकमा रेलमार्ग निर्माण भन्दा पूर्व–पश्चिमलाई चार लेनमा र हुलाकी, मदन भण्डारी चुरे, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तीन लेनमा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूले सुझाव दिंदै आएको बताइन्छ । यसो गर्दा रेलमार्ग निर्माण गर्ने लागत रकमको २५ प्रतिशत रकमले यी सबै राष्ट्रिय राजमार्ग तीन लेनको गुणस्तरीय सडक बन्ने मन्त्रालयका जानकार प्राबिधिक सुइहरुले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगको सुझाव भएन कार्यान्वयन
सरकारले २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एकै प्रकृतिका सरकारी संस्थानहरू घटाउनुपर्ने, मन्त्रालय वा विभागमा गाभेर शाखा, महाशाखा बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । रेल वे कम्पनी, बोर्ड र विभाग एकै प्रकृतिका सरकारी निकाय रहेको भन्दै घटाउन सुझाव पनि दिएको थियो । विभागबाट रेल सम्बन्धी मार्ग निर्माण, सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । आयोगको सुझाव विपरीत पुन बोर्ड व्युत्याउँन खोज्नुलाई मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले यस विषयलाई मनासिव मानेका छैनन् ।
मन्त्रालय नै अलमलमा
रेल वे कम्पनीमा हाल निरञ्जन झा महाप्रबन्धक रहेका छन् । यो कम्पनीले दुईवटा रेल जयनगर कुर्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनी पुरै घाटामा सञ्चालन भैरहेको अवस्थामा छ । यसकारण पनि बोर्डको कुनै औचित्य नरहेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
तर, भौतिक मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले भने रेल वे बोर्ड गठन आवश्यक छैन भनी सरकारलाई प्रतिवेदन नदिएकोले सरकार नै अलमलमा परेको बताइन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महिनादेखि नै संगठन संरचना पनि नबन्दै रेल वे बोर्ड खारेज गरेको थियो । स्थापनाको एक वर्ष नहुँदै बोर्ड खारेज हुनु सरकारको अदुरदर्शी नीति तथा योजना मूल कारण मानिन्छ ।
आवश्यक नपर्ने निकाय गठन गरेर दुई वर्ष नपुग्दै खारेज गर्नुले सरकारको अदुरदर्शिता प्रष्ट रुपमा झल्किएको बताइएको छ । स्रोत भन्छ ‘रेल विभागले रेलमार्ग बनाइरहेको र नेपाल रेल वे कम्पनीले रेल संचालन गरिरहेको अवस्थामा विना अध्ययन बोर्ड के उद्देश्यका लागि ?’ विभागको कार्य विवरणमा रेल चलाउने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्र पनि त्यही नै रहेको छ ।
बोर्डको छैन औचित्य
बोर्ड गठनको उद्देश्य रेल चलाउने भन्दा पनि भर्तीकेन्द्र र कमिशन असुली केन्द्र बनाउने राजनीतिक स्वार्थ बढी लुकेको बताइन्छ । बोर्डको संगठन, कार्ययोजना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन केही पनि व्यवस्था नहुँदै गतवर्ष साउनमा खारेज गरिएको थियो ।
भविष्यमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेर भारतमा जस्तै सयौं किलोमिटरमा रेल चलाउने वातावरण बन्यो भने त्यसबेला बोर्ड आवश्यक पर्ने नत्र आवश्यक नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा अहिले एउटै मात्र सार्वजनिक रेलमार्ग कुर्ता–जनकपुर–जयनगर सञ्चालनमा रहेको छ । यो मार्गमा चल्ने रेल पनि एउटै छ । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म भारतबाट ‘बल्क कार्गो बोकेर रेल आउँछ । तर, त्यो भारतीय ‘क्यारियर’ रेल हो ।
२०८० जेठ महिनादेखि विराटनगरसम्म पनि बल्क कार्गो आउने गरेको बताइन्छ । तर, नेपालमा रेल र रेलमार्गको मामिला हेर्ने सरकारी निकाय रेल वे कम्पनी, रेल विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रेल वे शाखा छन् । कतिपय स्थानीय तह पनि रेलमार्ग बनाउन अग्रसर छन् । ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकादेखि तिलोत्तमा नगरपालिकासम्मले ट्राम र मेट्रो रेल चलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन । अन्य नगरहरु पनि यस्तो अर्बौं खर्च लाग्ने परियोजनाप्रति आकर्षित किन भएका छन् ?
तर, रेल वे सेवा सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो नभएको जानकारहरु बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाको साँगुरो ठाउँमा रेल सेवा त्यति सजिलो छैन । उल्टै झन ट्राफिक जाम बढाउँने जानकारहरुको भनाई रहेको छ । रेलको लिक बनाउँदा पनि सार्वजनिक यातायात सेवा अवरोध हुन्छ नै । त्यसैले रेल वे सेवा भावना र लहड मात्र हुने बताइको छ । यथार्थमा नेपालमा रेलसेवा खासै उपयुुक्त छैन भन्ने प्राविधिकहरूको सुझाव रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
