काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीको करोडौं रकम अपलचन प्रकरणमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको छैन । संसद सचिवालयले समितिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्थापन पनि गरिसकेको छैन । सचिवालय व्यवस्थापन नभएका कारणले काम सुरु गर्न नपाएको हो । काम सुरु भएपछि बल्ल उसले पाएको ३ महिना काउन्टडाउन सुरु हुने छ ।
सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसवीच भएको सहमतिमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले २९ वटा सहकारीको अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । त्यसमा ९ वटा सहकारी चाहिँ रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी हुन् । बाँकी सहकारीमा भने एमाले, माओवादी र कांग्रेसका मझौला नेताहरु पनि जोडिएका छन् । त्यसले यो समितिको छानबिन वास्तवमा निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
यहीँनेर कांग्रेसभित्र पनि दुुईधार देखिएको छ । समिति गठनभन्दा पहिला कांग्रेसको संस्थापन पक्षले महामन्त्री गगन थापा समूह हावी नहोस् भन्ने चाहेको थियो । समितिको टिओआर टुंगो लगाउनका लागि बनाएको कार्यदलमा जीवन परियारलाई पठाएर कांग्रेसको संस्थापन पक्षले इतर समूहलाई विश्वासमा लिन खोजेको थियो । कांग्रेसको इतर समूह संसद र सडक आन्दोलनलाई चर्काउने पक्षमा रहेको थियो । त्यही बुझेर सभापति शेरबहादुर देउवाले वीचमा परियारसँगै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बैठकमा पठाउन थालेका थिए ।
कार्यदलमा कांग्रेसका दुईजना हुन थालेपछि परियारभन्दा पनि कार्की हावी भएर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । अन्तिममा पूर्णबहादुर खड्का प्रवेश गरेर सहमति जुटाए । त्यसैले, कार्यदलमा पनि कांग्रेसबाट दुईवटा धार देखिएको नेताहरु बताउँछन् । अहिले सभापति देउवाले संसदीय समितिमा पठाएका दुईजना पनि दुईधारकै रहेका छन् । एकजना सांसद बद्री पाण्डे संस्थापन इतर समूहका नेता हुन् भने ईश्वरी न्यौपाने संस्थापन पक्षकी नेतृ । तर, संयोग चाहिँ दुवैजना सुदूरपश्चिम प्रदेशकै परेका छन् ।
दुवै नेताहरु सहकारीको विषयमा खास जानकार चाहिँ होइनन् । आर्थिक विषयलाई पनि गहिरोसँग बुझ्ने सांसद होइनन् । कांग्रेसले मात्र होइन, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले पनि सहकारीबारे विशेष जानकार व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा राखेका छैनन् । त्यसैले पनि अहिले यो समितिको राजनीतिक आग्रहमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन् । संसदीय समितिलाई दिएको समयदेखि तोकिएका सदस्यहरुसम्मका कारणले समितिको प्रभावकारीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालको छ ।
समय कटाउने मेलोको रुपमा यो सहकारी संसदीय समितिलाई हेर्न थालिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि प्रतिपक्षको आन्दोलन सार्ने रणनीतिका रुपमा समितिलाई लिएका छन् भने काग्रेसले पनि आन्दोलनलाई एउटा विन्दुमा ल्याण्ड गरेर सरकार ढाल्ने रणनीतिका लागि आवश्यक समयको रुपमा हेरेका छन् । त्यसैले, पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनका लागि बैठकहरु गर्न थालेको छ ।
त्यसमा सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि २०८१ जेठ १६ गते सहभागी भएर छन् तरंग पैदा गरेका छन् । त्यसले सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलो तरंग ल्याएको थियो । माधव नेपालले भने प्रचण्ड र ओलीले भाऊ नदिएका कारण विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा गएको नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन् । त्यसैले, दलहरु अहिले सरकार ढाल्ने र बचाउने दाउमात्रै हेरिरहेका छन् र त्यसकारण सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समिति छानबिन झारा टार्न र कांग्रेसको नाक जोगाउन गठन भएकाले गतिलो काम गर्ने अवस्थामा भने नरहेको नेताहरु नै बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २१)
