काठमाडौं । यसै पनि संघीयता देशको बजेट भस्म पार्ने थलो भयो भनेर आवाज उठिरहेको छ । लुछाचुँडीका कारण यो संघीयता नै घाँडो भएको भनेर विरोध चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार र व्यथितिले यसलाई खारेज गर्दा के होला ? भन्ने तहसम्म वहश हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक विषयमा जो कसैलाई थाहापत्तो नहुने र हत्तपत्त ध्यान नजाने स्वास्थ्य उपकरणमा करोडौं कमिसन ब्रम्हलुटको खेल भएको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले नै उजागर गरिदिएको छ । निजी प्रलोभनमा खुलेआम लामो हात गरिएको तस्बिर महालेखाको प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको हो ।
करोडौं रुपैयाँका अत्याधुनिक मेसिन र उपकरण ल्याएर अस्पतालमै वेवारिसे पारिएको छ । जनताले तिरेको करबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएका मेसिन यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ । सरकारी निकायले करोडौंका मेसिन, औजार र उपकरण खरिद गरेर बर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा अलपत्र छाडेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनबाट बाहिरिएको छ । कमिसनका लागि खरिद गरेर जानाजान् अलपत्र छाडिएको छ । जसका कारण कारण राज्य कोषबाट वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
एकातिर राज्यलाई व्ययभार थपेको छ भने अर्कातिर नागरिक सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । न कसैमाथि कारवाही भएको छ, न भ्रष्टाचारमाछानविन नै । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कमिसनका नाममा खरिद गरिएका करोडौका मेसिन थन्क्याइएका कारण राज्य कोषमा हानी भएको र सेवाग्राही मारमा परेको तथ्य किटान गरिएको छ । यस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र अनुसन्धान गर्नै नमिल्ने हो ?
सशस्त्रको एपीएफ अस्पताल प्रकरण
कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारबाट प्राप्त र एपीएफ अस्पताल अस्पतालले खरिद गरेका भेन्टिलेटरसहितको एनेस्थेसिया मेसिन, अटोक्लेभ मेसिन, आईसीयू भेन्टिलेटरलगायत ५९ प्रकारका ११५३ थान विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा किन पुगे ? कसैले मतलब गरेका छैनन् ।
यस्ता उपकरणमध्ये मूल्य खुलेका ६५० थान उपकरणको मूल्य २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘अस्पतालको आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका उपकरणहरू प्रयोगविहीन हुँदा उपकरणहरूको कार्य सम्पादनमा ह्रास हुने भएकाले तालुक निकायसँग समन्वय गरी उपकरण आवश्यक भएका अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य उपकरण उपयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ (५) मा कार्यालयको प्रयोगमा नआउने सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानहरूको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तालुक कार्यालयको निर्देशन बमोजिम अन्य कुनै सरकारी कार्यालयलाई ती सामानहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालको खेल
महालेखा प्रतिवेदनले भने अनुसार निजामती कर्मचारी अस्पतालले २०७६ असार २२ मा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको नेभिगेसन सिष्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेसिन खरिद गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७८ भदौ ३१ मा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा बाल चिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर खरिद गरेको थियो । २०७६ असार २० गते ८३ लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट लगायत ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँका अन्य मेसिन उपकरणहरू खरिद गरेको थियो ।तर ति सबै मेसिन तथा उपकरणहरु जडान नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट निष्क्रिय राखी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अस्पतालले ८२ लाख ४९ हजारको अक्सिजन खरिद गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिद योजना, गुरुयोजना तयारी तथा खरिद आवश्यकताको पहिचान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको ठाडो वर्खिलाप कार्य भएको छ ।
राष्ट्रिय ट्रमा र प्रत्यारोपण केन्द्रको हाल
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने चार करोड ७३ लाख रुपैयाँको ‘क्याथल्याब मेसिन’ २०६९ सालदेखि उपयोगविहीन रहेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा यति महाँगो मेसिन अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।
यता भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मुटु उपचारमा प्रयोग हुने ‘क्याथल्याब मेसिन’ पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै मुटुको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने दुई करोड ६९ लाख रुपैयाँको ईसिएमओ हर्टलङ्ग मेसिन पनि प्रयोगविहीन भई अलपत्र छाडिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको कमिसन :
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालका लागि भनेर २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपाप मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन प्रदान गरेको थियो । तर ती अत्यावस्यक मेसिन प्रयोगमा छैनन् ।
बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई उपलब्ध गराएको १ करोड ३० लाख रुपैयाँको ७ थान हेमोडाइलासिस मेसिन र कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपाप मेसिन र ७४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको २ थान भेन्टिलेटर मेसिन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरेको १० करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण प्रयोगमा नल्याइएको पाइएको छ । २०७९ सालमा खरिद गरेको १ करोड ४८ लाख ८४ हजारको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओ.टी.टेबुललगायतका उपकरणसमेत प्रयोगमा आएको छैन । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागले माग बेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्याहरू देखिएका छन्’, महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि खरिद गरेर वर्षौंदेखि विभिन्न अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका मेसिन, औजार र उपकरणको अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।
बी.पी.कोइराला क्यान्सर अस्पताल पनि उस्तै
महालेखाको प्रतिव्दनले औंल्याए अनुसार चितवनस्थित बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले रक्त क्यान्सरको चरण पत्ता लगाउन खरिद गरिएको मेसिनको पनि उही हाल छ । कन्सर पत्ता लगाउन भनेर उक्त मेसिन २०७९ चैत महिनामा खरिद गरिएको देखिन्छ । एक करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाएर प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।
महालेखाले भनेको छ, ‘आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनसहित मेसिनको प्रयोग गरी बिरामीको उपचार गर्नुपर्दछ । अस्पतालबाट खरिद गरिएका मेसिनहरू उचित प्रयोगमा ल्याई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ यता, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा खरिद भएको ३ थान एमआरआई मेसिन पनि प्रयोगविहीन छ । एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यतिमात्र होइन, विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लान्ट पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको लाचारी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशका ३०२ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३१४ निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको महालेखाले औंल्याएको छ । ती कार्य गराउँदा दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।
महालेखाले त्रुटी औंल्याउँदै भनेको छ, ‘उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने, सुरु लगानीको लागि स्रोत साधनको न्यूनता हुने एवं भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको देखियो ।’ (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २१)
