काठमाडौं । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले ०८१ साउन १० गते बिहीवार लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेर रेकर्ड तोडेको छ । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी गड्तौलालाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेसँगै निजामती प्रशासनले नयाँ इतिहास रच्न सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना बमोजिम नै भेगीय हिसावले गड्तौलालाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
साउन १० गते बिहीवार नियुक्ति पाएसँगै उनी नेपालको पहिलो महिला मुख्यसचिव बन्न सफल भएर रेकर्ड राख्न सफल भएकी छिन । तर, उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण २०८१ भदौ १५ गते निजामती प्रशासन सेवाबाट स्वत अवकाश हुने छिन । उनको कार्यकाल एक महिना पाँच दिन मात्र हुने भएपनि उनले निजामती सेवामा नयाँ इतिहास रचेर अवकास हुने छिन । ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ असार ३१ उनलाई निमित्त मुख्यसचिव रहेकै अवस्थामा कायममुकायम मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कसरी चम्कियो भाग्य ?
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वत निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि अर्याललाई २०८१ असार १० गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानून मामिला हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी सचिव गडतौलालाई वरिष्ठताका आधारमा स्वतः निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसयता मुलुकको स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा प्रशासनको उच्च पद मुख्यसचिव रिक्त रहेको अवस्था थियो ।\\
तत्कालीन मुख्यसचिव रहेका अर्याललाई आयोगले अन्तशुल्क स्टिकर छपाई अनियमितता काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएसँगै स्वत निलम्वनमा परेका थिए । अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भने मुख्यसचिव बन्नको लागि सिनियर सचिवहरुले निकै दौडधुप गर्दै आएका थिए । मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म अब उनी आयोगमा थन्किन पुगेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सचिव गडतौलालाई निमित्तको जिम्मेवारमा सीमित गरेको थियो । ०८१ असार २८ गते संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बाहिरिएर नयाँ सरकार गठन भएसँगै सचिव गडतौला बढुवा भएर नयाँ इतिहास रच्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल भएकी छिन । सिनियर सचिवको हैसियतलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गडतौलालाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएपछि उनको भाग्य चम्किएको मात्र छैन, नयाँ इतिहास रचेको बताइन्छ ।
निमित्त र कामुको श्रृंखला समाप्त
२०८१ असार ३० गते संसदमा प्रमुख दुई ठूला नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पार्टी मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । दोश्रो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद बैठकले असार ३१ गते निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेकी गड्तौलालाई कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिवको जिम्मेवारी तोकेपछि २०८१ भदौ १४ गतेसम्म नयाँ मुख्यसचिव नियुक्तिको संभावना टरेको अर्थमा निजामती प्रशासनमा चर्चा चल्दै आएको थियो । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण गड्तौला आगामी २०८१ भदौ १४ गते स्वत अवकाशमा जाने थिइन । तर, ओली सरकारले उनलाई न्याय गरेको प्रशासनविद्हरुको भनाई रहेको छ । सरकारले उनको अवकाश पछि मात्र नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने सम्भावनाको आशंका हुँदै आएको थियो ।
छोटै अवधिका लागि भएपनि महिलालाई मुख्यसचिव बनाउन दुईदलको सहमति हुनुलाई सकारात्मक अर्थमा हेरिएको छ । अवका दिनमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहेका र आफू अनुकूलका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने अनुमान भइरहेको छ । यसैका लागि सरकारले सिनियर सचिव गड्तौलालाई कायममुकायम तोड्दै अचानक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको अनुमान निजामती प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
कानूनी व्यस्था के छ ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानूनको यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले कार्य सम्पादन, जेष्ठता र कार्य कुशलताका आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने अपेक्षा कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन ।
गड्तौलाको अवकाशपछि पनि मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धा कायमै रहने भएको प्रशासनविद्हरुको भनाई रहेको छ । सरकार यो बिचको अवधिमा नयाँ निर्णय गरेर नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने सोचमा छैन । किनकि, मुख्यसचिव लीला अवकाशमा जानासाथ वरिष्ठ सचिवको नाताले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाल कार्यरत रहेका तोयानारायण ज्ञवाली मुख्यसचिवका स्वत दावेदार हुनेछन् ।
उनलाई पनि बर्तमान सरकारले मुख्यसचिव बनाउने कुनै छाँटकाँट आजका दिनसम्म देखिएको छैन । उनी पनि २०८१ भदौ २२ गते सचिवमा बढुवा भएको ५ वर्ष पुग्नेछ । सरकारले निर्णय नगरेको खण्डमा उनी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । आफू अनुकूलको सचिव नखोजेको खण्डमा भने उनको संभावना बलियो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सत्ता निकट सचिवको खोजी ?
सत्तारुढ दल निकटका सचिवहरुलाई मुख्यसचिव बनाउने चलखेल यतिखेर चलिरहेको बताइन्छ । जसले गर्दा विगतको जस्तै यसपटक पनि विधिअनुरुप नै मुख्यसचिव नियुक्ति हुने विश्वासिलो आधार देखिएको छैन । वरिष्ठतालाई आधार बनाउने भने ज्ञवाली नै प्रमुख दाबेदार मानिन्छन् । सत्तारुढ दलका बिचमा भागबण्डा भएर कांग्रेसले मुख्यसचिव पाउने अवस्था आएको खण्डमा र वरिष्ठता नमिच्ने हो भने ज्ञवाली नै मुख्यसचिव हुने सम्भावना प्रवल रहेको बताइएको छ ।
तर, आगामी भदौ १४ गते मुख्यसचिव गड्तौलाको अवकाश हुनुअघि र केही दिनसम्म पनि सरकारले निर्णय नगरेको खण्डमा ज्ञवाली पनि स्वत अवकाशमा जानेछन् । उनी पछिका सिनियर सचिव हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका रामकृष्ण सुवेदी रहेका छन् । उनी अगामी कात्तिक ५ गते अवकाशमा जानेछन् । उनलाई विगतमा माओवादीका मन्त्रीहरुसँग निकट भएर काम गरेको आरोप लाग्दै आएका छ । जसका कारण उनी सत्तारुढ दलको रोजाइमा पर्ने सम्भावना न्यून रहेको कर्मचारी स्रोतको बुझाई रहेको छ ।
उनी पछि हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कार्यरत सचिव दिनेश भट्टराई सिनियर मानिन्छन् । भट्टराई बिगतमा विवादमा नपरे पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालमा गृहसचिव भएर काम गरेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नासाथ बाहिरिनु परेको थियो । जसले गर्दा उनको पनि सम्भावना न्यून रहेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
२०८१ कात्तिक ५ गते अनिवार्य अवकाश हुने सचिव सुवेदी विगतमा माओवादीका मन्त्रीहरुसँग बढी निकट भएर काम गरेका कारण सत्तारुढ दलको रोजाइमा पर्ने सम्भावना कम छ । २०८१ माघ २२ गते अवकाश हुने सचिव भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गराउन भूमिका खेलेको आरोप वर्तमान सत्ताघटक दलहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
जसका कारण मुख्य सचिवका लागि अहिलेको गठबन्धनले उनलाई रोज्ने सम्भावना निकै कम रहेको चर्चा निजामती प्रशासन वृत्तमा चल्दै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा एमालेका मन्त्रीहरुसँग राम्रो सम्वन्ध राखेर बिगतमा उनले काम गरेको जानकार स्रोत बताउँछ । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको खण्डमा भने भट्टराईले मुख्यसचिव पडकाउने संभावना रहेको स्रोतको दावी रहेको छ ।
अर्यालले बाजी मार्ने अनुमान
सचिव भट्टराईपछिको वरिष्ठको पंक्तिमा वर्तमान गृहसचिव एकनारायण अर्याल रहेको स्रोत बताउछ । हाल योजना आयोगमा कार्यरत सचिव ज्ञवालीले मुख्यमन्त्रीमा बाजी मार्न नसकेको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै रुची र चाहनाअनुसार नै वर्तमान गृहसचिव अर्यालले बाजी मार्न सक्ने अडकलबाजी हुँदैछन् । अर्यालले मुख्यसचिवको भूमिका नपाएको खण्डमा आगामी २०८१ फागुन १८ गते सचिवबाटै घर जाने भएका छन् । मुख्यसचिव गडतौला घर नजादासम्म भने उनी यतिखेर वरिष्ठताको चौथो नम्बरमा रहेका छन । उनी अवकाशमा गएपछि भने अर्याल तेश्रो वरिष्ठ उक्लिने छन ।
आगामी फागुन १८ मा सचिवबाट अवकाशमा जाने अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीसँग अत्यन्तै निकट मानिन्छन । यही सम्बन्धका कारण मुख्यसचिव सबैभन्दा बलियो दाबेदार उनी नै मानिएका छन् । अर्याललाई नै मुख्यसचिव बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अवकाशको मुखमा रहेकी गडतौलालाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको अर्थमा कर्मचारीहरुले लिएका छन ।
यी सचिवहरु पनि रेसमा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नजोडिएका भए सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि मुख्यसचिवका दावेदार मानिन्थे । किनकि उनी गृहसचिव अर्याल भन्दा सिनिएर रहेका छन ।
हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन । उनी निलम्बनमा नरहेको भए मुख्य सचिवको स्वत दाबेदार हुने थिए । आगामी फागुन १२ गते सचिवको ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर उनी अवकाश जाने भएकोले उनी प्रतिस्पर्धा बाहिर रहेका छन । सचिवहरु ज्ञवाली, सुवेदी, भट्टराई र अर्यालबाहेक थप अरु केही पनि मुख्यसचिवको रेशमा नरहेको समाचारस्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा तथ्यांक अधिकारी रहेका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मधुकुमार मरासिनी पनि मुख्य सचिवको रेशमा रहेको बताइएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व फेरबदल भएकोले सचिव मरासिनी र पोखरेलको लागि भने परिस्थति अनुकूल नरहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन १४)
