काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषको लगानी दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ । कोष आफैं अन्योलग्रस्त बनेपछि यसको अर्बौं लगानी खतरामा पर्न लागेको हो । सहयोग गर्दै आएको प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोष के हुने भन्ने अन्योल छ । विपन्न तथा वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन सरकारले २०६० सालमा कोष स्थापना गरेको थियो । योबीचमा कोषले १९ अर्ब बराबरको रकम परिचालन गर्न भ्याइसकेको छ ।
कोषको १४ अर्ब र बाँकी घुम्ती संस्थाहरूको ६ अर्ब त्यसरी परिचालन गरिएको छ । विभिन्न ६२ जिल्लाका ५ सय ५४ स्थानीय तहमा गठन गरिएका ३२ हजार सामुदायिक संस्थासँग ती रकम छन् । ती रकम सामुदायिक संस्थाले खातामा राखे पनि कोषको अन्योलतासँगै रकम दुरुपयोगको खतरा बढेको भन्दै कोष स्वयंले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई कोषको अन्योलतापछि यस्तो खतरा देखापरेको बताउँछन् । उनले त्यस्तै दुरुपयोगलाई रोक्न कोषले सूचनामार्फत् सर्कुलर गरिसकेको जानकारी दिए । ‘दाताले हात झिकेपछि टाढा–बाठाले त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘त्यसैले हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई खाता जिम्मा लगाएका छौं ।’ खाता जिम्मा लगाइसकेकाले अब त्यस्तो खतरा नरहेको दाबी भट्टराईको छ । तर, विभिन्न जिल्लामा ठूलो मात्रामा यस्ता रकमहरू दुरुपयोग भएको स्रोतले साँघुलाई बतायो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको चेतावनी
कोषले सहकार्यमा रहेका प्रबर्दित सामुदायिक संस्थाहरूलाई विधान र कोषको उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने चेतावनी कोषले दिएको छ ।
कोष र विश्व बैंकबीचको दोस्रो चरणको सहायता सम्झौता यही डिसेम्बर ३१ मा सकिँदैछ । सम्झौता सकिएसँगै परिचालित रकमको खर्च अपारदर्शी हुने खतरा बढिरहेका बेला कोषले त्यस्ता प्रबद्र्धित संस्थाहरूलाई सतर्क गराएको हो । भट्टराईले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सतर्क गराइसकिएको र कथंकदाचित रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।
‘रकम दुरुपयोग रोक्न जिससलाई खाता हस्तान्तरण गरेकाले यसको सम्भावना अब छैन’, भट्टराईले भने, ‘कथंकदाचित दुरुपयोग गरेका भेटिएमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँछौं ।’ ‘यदि कसैले संस्थाको विधानविपरीत रकम खर्च गरेको पाइएमा गैरकानूनी एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही हुनेछ’, कोषले केही दिनअघि निकालेको सूचनामा भनिएको छ ।
कोष पुनर्संरचनाको तयारी
कोषको मुख्य आर्थिक सहयोग निकाय विश्व बैंकले हात झिकेपछि कोषको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । करारमा कार्यरत कर्मचारी पनि पुस १७ बाट बिदा हुँदैछन् । तर कोषले भने कार्यक्रमको पुनसंरचनाको तयारी भइरहेको जनाएको छ । कोषले कर्मचारी बिदा गरे पनि निर्मलकुमार भट्टराईलाई हालै यसको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । कोषको अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ ।
कोषका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, कोष पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले कस्तो मोडलमा काम गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘१५ वर्षसम्म कोषले गैरसरकारी संस्थाको मोडल तथा सहयोगमा काम ग¥यो’, भट्टराईले भने, ‘अब कसरी कोषलाई अघि बढाउने भन्नेबारे होमवर्क भइरहेको छ ।’
बैठक नबसेपछि चुलियो अन्योलता
सरकारले गत मंसिर ३ गते भट्टराईलाई उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारका सहसचिव छवि रिजाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । १ सातापछि मंसिर १० गते उनीहरूले पद बहाली गरेका थिए ।
पद बहालीपछि कोषको अन्योलता विस्तारै हट्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, अहिलेसम्म कोषको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
उपाध्यक्ष भट्टराई आफूहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘बैठक बसेपछि जारी अन्योलता हट्ने छन् ।’ (साँघु साप्ताहिक पुस ९)
