काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जथाभावीसंग बजेट सक्ने प्रचलनले विकृतिकै रूप लिएको छ । नियमित बजेटमा व्यवस्था भएको रकमलाई जसरी पनि खर्च देखाएर सक्ने विकृतपूर्ण अभ्यासले एउटा क्यान्सर जस्तै रोगकै रूप लिएको छ । सरकारी निकायहरूमा वर्षभरिका अन्य एघार महिना आनन्दसाथ बस्ने र बाह्रै महिनाका रूपमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास–निर्माण तथा नानाथरीका मर्मत–सम्भारका नाममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाइरहेको अवस्था छ ।
सरकारी निकायहरूमा यस्तो प्रवृत्ति मौलाइरहेको तथ्य एकातिर छ“दैछ, हुँदाहुँदा अहिले त प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा जारी कार्यक्रममा समेत यो प्रवृत्ति देखाप¥यो । आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमबाट २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैया“ खर्च गरिएको छ ।
सरकारी निकायहरूमा यस्तो विकृति–विसंगतिजन्य आर्थिक अनियमितताका कामहरू भइरहने र सरकारका सबै अंग यो रोगले ग्रस्त हुँदै आएको पाइएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली सेनाजस्तो फलामे अनुशासन र आचरणमा बस्ने संगठनमा समेत दीर्घरोगका रूपमा रहेको आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्न र बिल भुक्तानीमार्फत कागजातहरू मिलाएर कमिसन खाने परिपाटीको विकास भएको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ सकिनुभन्दा दुई साताअघि नै नेपाली सेनाले खिला केसी, पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवाल, टोपेन्द्र बिसी र ज्ञानेन्द्र बस्नेत लगायतका सेनाका लागि आवश्यक सामानहरु बुट, कपडा सप्लाई ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूसंग बिल मगाएर नक्कली कागजका आधारमा भुक्तानी गरेको छ ।
ठेकेदारहरू वा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट सामानहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने विधि र आर्थिक नियमविपरीत सामानहरू प्राप्त नभईकन नक्कली कागज खडा गरेर ठेक्काको कबोल रकम पुरै (५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको) बिल भुक्तानी गरिएको स्रोतको दावी छ । यसका लागि स्थानीय प्रतीत पत्र(लोकल एलसी) खोलेर भुक्तानी गरिएको बताइन्छ ।
यसरी भुक्तानी गरिनुले ठेकेदारहरूस“गको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितताको आशंका भइरहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, सेनाको संभार रथी विभागले एक हातले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको देखाउने र अर्को हातले तिनै सप्लार्यससंग सो रकम बराबरकोे Good for Payment चेक नेपाली सेनाले लिने जस्तो आर्थिक अपराध कै प्रकृतिको कार्य गरेको सैनिक स्रोत बताउछ ।
ठेकेदारहरूस“ग मिलेमतो गरी अनियमित काम र आर्थिक चलखेल गर्ने कार्य सम्भाररथी विभाग प्रमुख रघु भण्डारीको आदेशमा भइरहेको बताइन्छ । यस्तो नक्कली कागज पत्र बनाउन संभार रथीलाई नेपाली सेनाको केन्द्रीय भण्डारका महासेनानी शिशिरचन्द्र केसीको समेत साथ रहेको सैनिक स्रोत बताउछ ।
यी दुईको सक्रियतामा करोडौं रकमको नक्कली बिलको भुक्तानी गर्न र सेनाको अर्को जङ्गी असवाव खाना (केन्द्रीय भण्डार)संगको समेत मिलेमतो गरी अनियमित कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । ठेकेदारहरूस“गको आर्थिक चलखेलका आधारमा नेपाली सेनाभित्र भइरहेका यस्ता अनियमित क्रियाकलापले नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा, गरिमा र मर्यादामा आघात पर्ने गरेको स्रोत बताउछ ।
यस्ता क्रियाकलापले स्वच्छ, स्वस्थ नेपाली सेनाको अभियानमा लागेका प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा र संगठनको छविलाई धूमिल पार्ने विश्लेषण गरि“दैछ । प्रधानसेनापति थापा, जो नेपाली सेनालाई मर्यादित, पेसागत, व्यावसायिक, स्वच्छ र पारदर्शी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने कृतसंकल्पका साथ लागेका छन् । तर, प्रधानसेनापतिको टीमका सहयोगीले भने हिजोकै विकृत परम्परालाई निरन्तरता दिंदैछन् । सेनाभित्रकै केही लोभीपापीहरूका कारण प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको अभियानमा गम्भीर रूपले धक्का पुग्न गएको छ । नेपाली सेनाभित्रको हिजोकै विकृत शैली र जर्नेल–कर्णेलहरुको मनोमानीले गर्दा प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको स्वच्छ, स्वस्थ अभियानलाई असफल पार्ने प्रयास त भएको छैन भन्ने प्रश्न खडा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको सेनाभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । अझै दुई आर्थिक वर्षसम्म पनि अहिलेकै प्रधानसेनापति थापाको नेतृत्व रहने भएकोले नेपाली सेनाको गुणस्तरमा सुधार, खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाई नियन्त्रण, सन्तुलन र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने नेपाली सेनाको अधिकृतहरूको भनाइ रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नीति तथा कार्ययोजनामा चलखेल
नेपाली सेनाको नीति तथा कार्ययोजना विभाग पनि विवादबाट अछूतो रहेको छैन । यसमा सहायक रथी आनन्द अधिकारी र महासेनानी अनिल खड्काको चलखेलले सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको स्रोतको दावी छ । उनीहरूले ठेकेदारहरूसंग सेनाको लत्ताकपडा सम्बन्धी विद्यमान स्पेसीफिकेसन परिवर्तनका लागि बार्गेनिङ्, साँठगांठ गरिरहेको पाइएको समाचार छ । तर, सम्भारथी विभाग प्रमुख रघु भण्डारी भने स्पेसीफिकेसन परिवर्तनका पक्षमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सुती कमिजको विद्यमान स्पेसीफिकेसनमा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सहायक रथी (जर्नेल) आनन्द अधिकारी ठेकेदारहरूस“ग नियमित रूपमा सम्पर्क रहने र सेनाका रैथाने ठेकेदारहरु जर्नेलको घरमै गएर भेटघाट, सा“ठगा“ठ गर्ने गरेको समेत स्रोतको दावी छ । अर्का महासेनानी अनिल खड्काले बाहिर गुप्त रूपमा ठेकेदारहरूलाई भेटघाट गर्ने गरिरहेका छन् ।
सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरुको यस्ता क्रियाकलापहरु नीतिगत भ्रष्टाचारको पाटोभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यसमा रक्षा मन्त्रालय र विशेषतः उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ईश्वर पोखरेलले चासो राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्नसमेत सेनाभित्र अहिले उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीस“ग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र मातहतका निकायहरूमा भइरहेका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रणमा चासो नराख्ने प्रवृत्तिले रक्षा मन्त्रालय सेनाको रबर स्ट्याम्प मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
