क्लिन फिड नीति के हो र किन हुन्छ यसको विरोध ?

सा“घु टिप्पणी 
राजनीतिक पार्टीका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई रिझाएर मच्चाइने राष्ट्रिय लुटपाट कम हुने लक्षण अझै देखिएको छैन । केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७३ सालमा क्लिनफिड अर्थात् विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारण नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विदेशी च्यानल प्रसारण गरेवापत दर्शहकरुसंग पनि नियमित रुपमा पैसा असुल्ने र विज्ञापन बजाएर उताबाट पनि शुभलाभ हासिल गरिरहने कतिपय मानिसहरू विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल सम्बन्धी सरकारी नीति जसरी पनि असफल बनाउन लागेका छन् । 
अहिले विश्वभर नै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्दा कि त दर्शहरूसंग निश्चित रकम लिइन्छ र विज्ञापनरहित बनाई कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गरिन्छ । यसो गर्दा दर्शकहरूले हेर्न चाहेका कार्यक्रम मात्र हेर्न पाउछन् र उनीहरूको समय समेत बचत हुनेगर्छ । यही सुविधाका लागि दर्शकहरूले रकम तिरेका हुन्छन् र आफूले नचाहेका विज्ञापनलगायतका सामग्रीहरू जबर्जस्ती हेर्नु पर्दैन । तर नेपालका कतिपय च्यानल व्यवसायीहरू भने आफ्नो मात्र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दर्शकसंग पनि रकम असुलिरहने अनि तिनै दर्शकलाई विदेशी विज्ञापन जबर्जस्ती हेर्न लगाएर एकलौटी रुपले कमाइरहने धन्दामा लागेका छन् । 
 सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिंदै क्लिनफिड अर्थात् विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रसारण नीति कार्यान्वयन गर्न नदिन लाग्नेमा सुदीप आचार्य,सुधीर पराजुली र मनराजा रञ्जित अग्रपंक्तिमा देखा परेका छन् । आचार्य डिसहोमका अध्यक्ष, पराजुली नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष र रञ्जित नेपाल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका सहअध्यक्ष हुन् । टेलिभिजन च्यानल देखाउने नाममा नेपालीसंग पैसा असुलेर विदेशी उत्पादनका विज्ञापन नेपाली दर्शकहरूलाई जबर्जस्ती हेर्न लगाउने र विदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न लगाउनु हुदैन भन्ने क्लिनफिड नीतिलाई असफल पार्न यसका विरोधीहरूले राजनीतिक नेता र उच्चपदस्थ नोकरशाहहरूलाई लाभ पु¥याई प्रभावमा पारेका सुन्न पनि आएको छ ।   
एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार भने प्रष्ट रुपमा क्लिनफिड नीतिका पक्षमा देखा परेका छन् र भन्छन्–‘‘यो राष्ट्रहितमा छ, यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्छ, यो  कार्यान्वयनमा लगिनु पर्छ ।’’ 
नेपाल सरकारले २०७४ श्रावण १ गते देखि नेपालमा हेरिने विदेशी च्यानलको हकमा विज्ञापन रहित टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने क्लिन फिड लागू गर्ने नीति लिएको छ । विश्वव्यापी रुपमै टेलिभिजन प्रसारका दुई थरी मापदण्ड प्रचलनमा छन् र व्यावसायिक रुपमा दुई किसिमले टेलिभिजन संकेत वितरण हुने गर्दछ । पहिलो टेलिभिजन संकेत उपलब्ध गराएवापत ग्राहकसंग शुल्क लिने तर विज्ञापन प्रसारण नगर्ने अर्थात् क्लिन फिड प्रसारण गर्ने । अर्को ग्राहकसंग प्रसारण संकेतको शुल्क नलिने तर विज्ञापन प्रसारण गरेर आफ्नो खर्च उठाउने । 
सरकारले लागू गरेको यो क्लिन फिड नीतिले विदेशी मात्र होइन भोलि नेपाली प्रसारकले समेत पे टिवी का रुपमा ग्राहक शुल्क बाटै टेलिभिजन प्रसारण गर्छु भन्न सक्छ र उसले विज्ञापन प्रसारण गर्दैन । तर यो नीतिले नेपालमा हाल वितरणमा रहेका सबै टेलिभिजनहरू बन्द हुने त होइनन् ?
जुन विदेशी टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण वापत ग्राहकसंग शुल्क पनि असुल गर्छ र विज्ञापन पनि प्रसारण गर्छ त्यस्तो स्वदेशी एवं विदेशी टि भी च्यानलले या त विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नु प¥यो या ग्राहक शुल्क लिन भएन भनिएको हो । जस्तै– एच बी ओ, सिनेमाक्स, नेसनल जीओग्राफिक आदि च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण हु“दैन । यस किसिमका च्यानलहरूले ग्राहक शुल्क उठाउछन् र आफ्नो प्रसारण खर्च यसैबाट पूर्ति गरिरहेका हुन्छन् । 
तर टेलिभिजन हेरे वापत ग्राहक शुल्क पनि लिने र विदेशी विज्ञापन पनि हेर्न बाध्य बनाउने टेलिभिजनहरूले चाहिं या त विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नु प¥यो या ग्राहक शुल्क उठाउनु भएन भन्ने क्लिन फिड नीति हो । तर हाम्रा केबल र डि टि एच संचालकहरूलाइ केही कठिनाई भइरहेको छ । जस्तो सोनी, कलर्स , स्टार, जी जस्ता नेपालमा लोकप्रिय हिंदी च्यानलहरूले पे टि भी का रुपमा ग्राहक शुल्क पनि उठाउने र विज्ञापन पनि देखाउने गरेका छन्  । उनीहरू भन्छन्– क्लिन फिड नेपालको लागि दिन सकिदैन । तर यस्तो अवस्थामा केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जुन नेपालका टेलिभिजन प्रसारक संस्था मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ , केबल टेलिभिजन संचालक महासंघ, डी टी एच संचालक एवं नेपाल सरकारका पदाधिकारी अनि यो सम्बन्धित विज्ञहरू, कानूनज्ञाताहरू बसेर  ‘‘नेपाल राष्ट्रको हित’’ मा निर्णय लिन सकिन्छ । तर, नेपाली टेलिभिजन नै प्रसारण गर्दैनौ भन्ने टेलिभिजन वितरकको ‘धम्की ’ न व्यावसायिक छ न राष्ट्रहित मा † 
अभिशेक घिमिरे भन्छन् ‘‘क्लिनफिड नीति लागू हुन नदिन केबल च्यानलवालाहरूले नेपाली च्यानल नै बन्द गरिदिनेसम्मको धम्की दिंदैछन् । मिडियाकर्मीहरू पत्रकार, कलाकारको यो नीति लागू भएमा आर्थिकस्तर त बढ्छ नै स्वदेशी उत्पादन र यसको प्रबद्र्र्धनमा सहयोग पुगी राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्नेछ । नेपाल सरकारको राष्ट्रवादी निर्णयलाई समर्थन गरौं । यो निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि नहटौं । राष्ट्रहितको निर्णयलाई व्यावसायीहरूले विरोध गर्दैमा सरकारले खुट्टा कमाउन हुंदैन । टेलिभिजन संचालकले पनि तत्कालीनभन्दा दीर्घकालीन फाइदा हेरौं । बरू एक दुई महिना फेशबुक, युट्युबबाटै काम चलाउ“ला । यसो हु“दा भारतलगायत अन्य देशले नेपालमा सित्तैमा अर्बौं रुपैया“को विज्ञापन बजाउन पाउंदैनन् । यदि नेपालमा उनीहरूका उत्पादनका विज्ञापन गर्नुपरे नेपाली च्यानल, पत्रपत्रिका आदिलाई प्रयोग गर्न वाध्य हुनेछन् ।
यसरी नेपाली कलाकार, यही“का प्राविधि र प्रविधिको प्रयोग हु“दा नेपालीले केही हदसम्म रोजगारी पाउने र  आर्थिक उन्नति हुने अवसर आउनसक्छ । विदेशी च्यानलमार्फल विदेशी बस्तु उत्पादक कम्पनीले नेपालमा बजार विस्तार गर्न जति खर्च गरेका छन्, त्यति खर्च सोझै नेपालमा गर्ने हो भने पत्रकार, कलाकार र अन्य प्राविधिकको मासिक तलब न्यूनतम पचास हजारभन्दा माथि पुग्ने एक च्यानल व्यावसायीको दाबी छ ।