काठमाडौं । कानून मन्त्री भइसकेका अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी पाएपछि सरकारी वकील भवन निर्माण गर्नेतर्फ निकै चासो दिएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलकै सक्रियतामा मुलुकमा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला अवसरलाई सदुपयोग गर्दै ११ वटा सुविधा सम्पन्न सरकारी वकील कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको खबर छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार अन्तर्गत सरकारी वकीललाई भौतिक संरचनामा पनि अब्बल बनाउने उद्देश्यसहित यी भवन बनेका हुन् । आगामी दिनमा अझै थप दशवटा भवनहरू निर्माणको चरणमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
लकडाउन अघि र पछि गरी हालसम्म पचास वटा नयाँ भवनहरू उद्घाटन भईसकेका छन् । तर ११ वटा भवनहरू भने कोभिड १९ को महामारीमा बेला बनेका हुन् । यी सबै भवनको महान्यायाधिवक्तम अग्नि खरेलले उद्घाटन गरेपछि कार्यालयका कामहरू सुचारु भइसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेको चार वटा लक्ष्यमध्ये चौथो लक्ष्य संस्थागत सुदृढीकरण रहेको थियो ।
महान्यायाधविक्ता कार्यालयका अनुसार लकडाउन अवधिमा मूल्य अभिबृद्धि करबाहेक ३,६६,३३,१०५ रुपैयाँमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पोखराको भवन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यस्तै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भोजपुरको ३,९३,०५,४११ रुपैयाँ, महोत्तरीको ९८,७४,००५ रुपैयाँ, धनुषाको २,४०,४२,२३५ रुपैयाँ, सिरहाको ३,२८,११,८०१ रुपैयाँ, बर्दियाको २,०९,३९,५१९ रुपैयाँ, सल्यानको १,४४,८०,६८४ रुपैयाँ, हुम्लाको २,६२,३२,३५१ रुपैयाँ, कैलालीको ५,००,००,०३५ रुपैयाँ, डडेल्धुराको २,०४,५५,२६४ रुपैयाँ र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दार्चुलाको २,४०,५५६६,२६२ रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण भएका हुन् । एउटा भवन निर्माण गर्न सरदर डेढ बर्षदेखि तीन बर्षसम्म समय लागेको छ ।
यता गत भदौ १५ गते महान्यायाधिवक्ता खरेलले काठमाडौंमा विशेष सरकारी वकील कार्यालय र काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए । यी दुईवटा भवनको भ्याट बाहेक ३१,६२,४०,५७६ रुपैयाँ निर्माण सम्झौता गरिएको छ । यी भवन ठेक्काको जिम्मेवारी प्रेरा तुलसी भक्त कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. बालकुमारी ललितपुरले लिएको छ । काठमाण्डौंको मुटु मानिने माईतीघर मण्डलाको उत्तरपट्टि निर्माण हुने विशेष सरकारी वकील भवनको दुई बर्ष छ महिनाको सम्झौता अवधि रहेको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भए पछि हाल भाडामा रहेर विभिन्न समस्या झेल्दै आएका विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज र सुविधाजनाक हुने भएको छ ।
