डा.गोविन्द केसीले, “उच् विवेक, पवित्र भावना र न्यायिक मनचित्तले न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने स्थानमा गोपाल पराजुली पुगेर दुषित मनशाय राखि न्यायसम्पादनलाई कारोबार बनाइदिए” मात्र भनेका थिए उहाँहरु दुर्वाशा बन्नुभयो। पक्रेर ल्याई बयान गराउनुभयो। बयान गराउनु के थियो, उल्टै पेण्डुराको बाकस खुल्यो । न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि डा.गोविन्द केसीले एघार थान अभियोग लगाउनुभयो।
डा.गोविन्द केसीले गोपाल पराजुलीबिरुध्द लगाउनुभएका अभियोगका तथ्यहरु अत्यन्तै गम्भीर र संगीन छन् । गोपाल पराजुलीले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसी न्याय सम्पादनको नाममा गरेका कर्मका विवरणहरु सर्वोच्च अदालतको मिसीलभित्र रेकर्डेड भएका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले शुरु गरेको, आफैंले तैयार गरेको र आफैंले अघि बढाइरहेको मिसीलभित्र ती तथ्यहरुले औपचारिकरुपमै प्रवेश पाइसकेकोले यसको निरुपण गर्नैपर्ने र किनारा लगाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशहरु, बार एशोसिएसन र न्यायपरिषदले तुरुन्त अग्रसरता देखाउनुपर्छ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम सिंहद्वयले चरेसकारोबारी रबिन्सनलाई सफाइ दिंदा सर्वोच्च बारले अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति नै बनाएको थियो। तर, अहिले गोविन्द केसीले बयानमा उल्लेख गर्नुभएका गोपाल पराजुलीविरुध्दका आरोपहरु त झन् भयङ्कर सङ्गीन र जघन्य छन्। त्यसमा न्यायसम्पादनको नाममा गरेका कर्महरु धेरै छन्; त्यसबाहेक एसएलसी नै पास नगरेको र उमेर घटाउनकै लागि अर्को नागरिकता बनाएको आरोप झन् भयङ्कर छ।
नेपालको राज्यब्यवस्थामा न्यायपालिका सर्वाधिक भ्रष्ट भनेर आज सवैले कण्ठाग्र पारेका छन्। र, यसको लागि न्यायाधीशलाई जिम्मेवार ठानेका छन्। लुकेको सत्य के हो भने न्यायप्रणाली दुषित हुनुमा न्यायाधीश मात्र हैन कानून ब्यवसायी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। दोषको भागबण्डा गर्दा ६० र ४० को रेशियो पर्न जाला। केही बर्षअघि एउटा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन नेपालका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु झुत्तिएर लागेको दृष्य देखेपछि त्यो रेशियो उल्टाएर बुझ्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थितिमा पुगिएको थियो।
यो पुरानै घटना हो। चीरञ्जीवी वाग्लेले भ्रष्टाचार गरेकोमा बिशेष अदालतले सजायँ तोकेको थियो र त्यो फैसलाको बिरुद्ध चीरञ्जीवीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। त्यसदिन त्यो केसमा न्यायाधीश बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलाशबाट निर्णय सुनाउन लागिएको थियो। त्यसदिन निर्णय हुन नदिनका लागि बरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव र श्रीहरि अर्याल तथा अधिवक्ताहरु कुमार रेग्मी र परशुराम कोइरालाले भरमग्दुर कोशिस गर्नुभो र केहीशिप नलागेपछि अख्तियारका प्रारम्भिक निर्णय मगाउन दबाव दिन थाल्नुभो।
आफ्नो हातमा रहेको कुनै पोटवाल केस हत्पति नबिक्ने न्यायाधीश वा आफूले चाहेअनुसार फैसला गराउन नसकिने न्यायाधीशको बेञ्चमा पर्योभने फैसला हुन नदिन कानून ब्यवसायीहरु यस्तै उधुम मच्चाउन थाल्छन्। उधुम मच्चाएकै हो भन्ने ठानेर त्यसदिनको यो अबाञ्छित घटनाको बिषयमा न्यायाधीशहरु बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिवेदन नै बुझाउनुभयो।
न्यायालयभित्रका फोहोर र दुर्गन्धका लाखौं घटनामध्ये यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यहाँ एउटा अनौठो र आश्चर्यलाग्दो अपवाद के भयो भने यो केसमा ती २ जना न्यायाधीशहरु बिकेका देखिएनन्। नत्र , न्यायाधीशकै कारणले न्यायपालिका दुषित भएको सवैको निस्कर्ष छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेशनलका कतिपय प्रतिवेदनले नेपालको न्यायपालिकालाइ सर्वाधिक भ्रष्ट भनेको छ। ट्रान्सपेरेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको न्यायप्रणाली अति खर्चीलो, झन्झटिलो र अत्यन्तै ढिलो छ। यस्तो हुनुमा न्यायाधीश र वकिल दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने निस्कर्ष उसले निकालेको छ।
परमानन्द झा, वीरेन्द्रकुमार कर्ण र बिशेष अदालतका यस अघिका न्यायाधीश जस्ता सयौं न्यायाधीशहरुले जीवनभर अथक परिश्रम गरेर न्यायालयलाई न्यायको तराजु झुण्डिरहेको पवित्र मन्दिरलाई दुषित बनाए, भट्टीमा रुपान्तरण गरे र खुला बजारको नीति अनुसार फैसलालाई कारोबारको बिषय बनाए। कम्पनीका शेयरलाई उछिनेर स्टक मार्केटमा मुद्दाको मोलमोलाई हुन थाल्यो। न्याय प्रणालीको यो स्थितिमा बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको यो कर्म रक्सी भट्टीभित्र २ जना पण्डित (झुक्किएर हो कि) प्रवेश गरेजस्तो भएको रहेछ। नेपालको न्यायप्रणालीको समग्र चरित्र, प्रवृत्ति र संस्कृतिलाइ हेर्दा परमानन्द झाहरु स्वाभाविक हुनभने बलराम केसीहरु अस्वाभाविक हुन्।
हुन त एउटा घटनालाइ हेरेर ब्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दा मूर्खतापूर्ण हतारो पनि हुनसक्छ। केही बर्षअघि एउटा ज्यानमुद्दा फिर्ता लिने बिषयमा निर्णय गराउन सहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल गुरागाईंको घरमा १ लाख ९५ हजार घूस पुर् याउन गए। घरमा गोपाल गुरागाईंजी नभेटिनुभएकोले घूसको थैली श्रीमतीलाई जिम्मा लगाए। गोपाल गुरागाईंजीले निवेदनसाथ त्यो रकम महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस गरे। यो घटना मात्र हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गोपाल गुरागाईंजीलाई स्वच्छ र इमान्दार भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै पछि थाहा भयो, त्यो ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न रकम-कलममा धेरै बार्गेनिङ भएर ३ लाख रुपैयाँ तय भएको रहेछ । त्यत्रो बार्गेनिङ्ग पस्चात् तय भएको रकममासमेत् खुँडिएको देखेपछि गोपालजी दुर्वासा बनेछन् र त्यसरी दोधारे तलवार चलाउन पुगेका रहेछन्। यस्ता घटनाले गर्दा यदाकदा इमान्दार देखिएका न्यायाधीशको बारेमा समेत् समग्रमा इमान्दार हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति श्रृजना भएको छ।
समग्र ब्यवस्था नै न्यायपूर्ण छैन, एकदमै पक्षपाती छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। यस्तो पक्षपाती ब्यवस्थाले खटाएर दिएको न्यायसमेत् सर्वसाधारणको पोल्टामा नपर्ने भएपछि अजङ्गका प्रश्नहरु खडा हुन थालेका हुन्। “हामी सवैको हातमा राखिदिएका छन् खुद्रा न्याय / ताकि होलसेल अन्याय ओझेलमा परोस्” भन्ने बर्तोल्त ब्रेख्तको कविता पढ्दा त्यतिसम्म हुँदैन होला भनेर सोच्थ्यौं। तर वर्तमान कार्यब्यवहार हेर्दा त त्यतिपनि नहुने पो देखियो। ब्यवस्थाले कृपा गरेर फालिदिएको टुक्राटाक्री न्यायसमेत् वकिल र न्यायाधीशले बीचमा नै हजम गर्न थाले। जसले जे गरेपनि हरेक घटना र परिस्थितिलाई नियतिको रुपमा स्वीकार्ने जनता भएकोले मनपरी ताण्डवनृत्यहरु सहज र स्वाभाविक भएका हुन्। निरन्तर पक्षपात, अन्याय र अपमानपूर्ण जीवन बाँच्दै, त्यसैमा अभ्यस्त रहेका सर्वसाधारणको लागि न्याय र अन्यायको दोसाँध मात्र हैन जीवन र मृत्युको दोसाँधसमेत् छुट्टिएको हुँदैन।
नेपाली जनता त अल्वेयर कामुको उपन्यास “आउटसाइडर”को नायक जत्तिकै भैसकेका छन् जस्ले बाँच्नु र मर्नुमा फरक देख्न छाडिसकेको हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपीय युवामा पैदा भएको जीवनप्रतिको अनास्थालाइ सर्कक्क उतार्न सफल उक्त उपन्यासले “जीवनमूल्य समाप्त भएपछि मृत्युको त्रास पनि बाँकी रहँदैन” भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ। न्यायपालिकाको एउटा पाटो मात्र हैन समग्र जनजीवन र नेपाली समाज अहिले मूल्यहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। स्थापित मूल्यहरु भत्काइसकिएको छ र नयाँ मूल्यहरु स्थापना गर्ने त परको कुरा खाकासम्म सोचिएको छैन। राज्य थला परेको छ। शहरमा समाज छैन र गाउँमा बचेखुचेको समाजपनि किंकर्तव्यबिमुढ छ।
यो भनेको महाशून्यको अवस्था हो। अराजकता र बितण्डावादतर्फको यात्रा हो। राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणले राज्यब्यवस्था मात्र हैन समग्र समाजलाइ नै यति भ्रष्टिकरण गरेको छकि एउटा सज्जन मान्छे टिक्नबस्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ। यो अराजकता र बितण्डावादमा मूल्याङ्कन-प्रणाली हुँदैन। असली-नक्कलीको भेद छुट्टिंदैन। “नकली चेहरा सामने आए / असली चेहरा छुपिरहे।”
मूल्य, मान्यता निख्रिएर मात्र यो स्थिति आएको हैन, विवेक र सम्वेदना रित्तिएपछि आएको हो। विवेक र सम्वेदना सकिएपछि लाजघीन पच्न थाल्छ। लाजघीन पचेको मान्छेले जेपनि गर्न सक्छ- “नाङ्गा नाचे मैदान”। हरेक सभ्य समाजले विवेकलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। कुनैपनि देशको सम्बिधान र कानूनले विवेकलाइ किनारा लाएर निर्णय गर भन्दैन। विवेकलाइ पन्छाएर कानूनका अक्षरलाइ घोट्न थाल भन्दैन। कानूनका अक्षरको मात्र रौंचीरा गर्नेले सम्बिधान र कानूनको स्पिरिटलाई किचिरहेका हुन्छन्। बरु, स्वच्छ न्यायीक मनले उच्च विवेकका साथ लिइएका हरेक निर्णय स्वत सम्बिधानसम्मत भैराखेका हुन्छन्। सारांशमा यति भन्न सकिन्छ, सम्बिधान र कानूनका अक्षरलाइ चाहिं चन्दन घोट्ने, तर बिवेक प्रयोग नगर्नेले सम्बिधान र कानून पालन गरिरहेका हुँदैनन्।
राज्यको सरकारी चिन्तनले सम्बिधान र कानूनलाई न्यायसँग जोडेर हेर्दैन, ब्यवस्थासँग जोडेर हेर्छ। त्यसैले “ल एण्ड जस्टीस” भन्दैनन् , “ल एण्ड अर्डर” भन्छन्। ब्यानर, दस्ताबेज र भाषणमा लोकतन्त्र आउँदैमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण भैहाल्ने हैन। प्रचूर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जगमा लोकतान्त्रिक समाज निर्माण हुन्छ। यो जगमाथि निर्माण गरिएका संरचनाहरु स्वत लोकतान्त्रिक चरित्रका हुन्छन्, सवै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउँछन् र लोकतन्त्र जीवनपद्धति बन्न पुग्छ। माथि उदाहरणमा उल्लेख गरिएको, हाम्रा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा गर्नुभए जस्तै समग्र मुलुकमा जुन अभ्यास हामी गरिरहेछौं, त्यस्ले राष्ट्रलाइ यस्तो बवण्डर हुरीमा पुर् याउँछ, जहाँ चलायमान त हुन्छ तर बाटो, दिशा र गन्तब्य हुँदैन।
यो बवण्डर हुरीको न त जीवनदृष्टि हुन्छ, न त मिसन हुन्छ, न त लक्षचिन्तन हुन्छ, न त सैद्धान्तिक आधारभूमी नै हुन्छ। बिहान उठेर आज कहाँ उपद्रो गर्न जाउँ भन्दै निस्कन्छ। निहुँ खोज्छ, अत्तो थाप्छ, जवर्जस्ति गर्छ । एउटा सम्बिधान बनाउन ६०१ जनाको दरबन्दी सृजना गर्छ र सम्बिधान बनाउन छाडेर हल्ला गर्न लगाउँछ। सर्वोच्चको उक्त घटनापनि यही प्रवृत्ति र सिलसीलाको अर्को कडी हो। यही प्रवृत्तिले गर्दा रुक्माङ्गद कटुवालले उमेर सच्याएको बिषयमा परेको रीट ४ बर्ष थन्किन्छ। अदालत परिसरभरी परमानन्द झा चरेस प्रकरण, राजेश शाक्य सिडी प्रकरण, धर्मपुत्र प्रकरण, चौधरी कालो सूची प्रकरण, रबिन्सन प्रकरण, नेपाल बङ्गलादेश बैंक प्रकरण, गोल्डक्वेष्ट प्रकरणहरु छताछुल्ल भैरहन्छ। यही प्रवृत्तिले नै हो “सङ्कटकालमा चुनाव गराउन सकिंदैन भनि सम्बिधानमा नलेखिएको हुँदा निर्वाचन गराउन मिल्छ” भनि २०५९ साउन २१ गते फैसला गराएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आफैंले शुरु गरेको र आफैंले अघि बढाएको मिसिलमा औपचारिक तवरबाटै प्रवेश पाई रेकर्डेड भइसकेको हुनाले गोपाल पराजुलीले न्यायसम्पादनको नाममा गरेका कर्म, निर्णय, फैसला र आदेशहरुको रौंचीरा केलाउनु त अनिवार्य छ। त्यतिमात्र हैन नेपालको न्यायापालिका र न्यायपालिकाकै बिषयमा निर्मम समीक्षा गर्न झन् जरुरी भैसकेको छ।
बुधवार, १० जनवरी २०१८
