काठमाडौं । प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को दरबन्दी भएका १९ वटा जिल्लामा द्वितीय श्रेणी(उपसचिव) प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । ४२ वटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले २०७६ मंसिरमा थप १९ वटा जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी सृजना गरेको थियो । तर सहसचिवको दरबन्दी सृजना गरे पनि १ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले ती १९ वटा पहाडी जिल्लामा सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन सकेको छैन ।
पहाडी जिल्लामात्र होइन, बाँके र बर्दिया जस्ता जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र समेत २ देखि ४ वटासम्म रहेका जिल्लामा पनि उपसचिवलाई लामो समयदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा राखेको छ ।
उपसचिवको मातहतमा सहसचिव
नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा सहसचिव ओमबहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, तर उनी आफूभन्दा तल्लो पदका उपसचिव मातहत काम गर्न विवश छन् । बाँकेका प्रजिअ रामबहादुर कुरुम्वाङ उपसचिव हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत नै जिल्लाका सबै निकाय हुन्छन् । यस्तो बेथिति बाँकेमा मात्र होइन, यसअघि बारामा पनि देखिएको थियो । बारामा कलैया र जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका छन् । यी दुवै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव थिए । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितलाई सरुवा गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन नियममाजुन दरबन्दी हो, त्यही पदको ब्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर सरकारले पहिला सहसचिवकै दरबन्दी रहेका बारा, बाँके, डोटी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा पनि सहसचिवलाई खटाउन सकेको छैन ।
एक बर्षअघि पहाडी जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा सहसचिव पठाउने निर्णय गरेका १९ जिल्लामा पनि उपसचिवलाई नै प्रजिअको रुपमा खटाइएको छ । पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेलधुरा जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी थप गरेको थियो । त्यसअघि नै ४२ जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी थियो । सरकारले साविकमै सहसचिवको दरबन्दी रहेका जिल्लाहरूमा पनि उक्त पदधारकलाई प्रजिअका रुपमा खटाउन सकेन भने थपिएका १९ जिल्लामा पनि उपसचिवलाई नै पठाएको छ ।
२०७७ पुस ३ मा गरिएको १८ सीडीओको सरुवामापाँचथर र तेह्रथुममा कार्यरत प्रथम श्रेणीका सीडीओलाई अन्यत्र सरुवा गरी बढुवा भएको १ बर्ष पनि नपुगेका उपसचिवलाई नियम कानुन मिचेरै सरुवा गरेको छ । दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने गृहमन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी सृजना नै किन गरेको भन्ने प्रश्न उठ्दैआएको छ । यो प्रश्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश्वर न्यौपानेतिर सोझिएको छ ।
सहसचिवको दरबन्दी सृजना गर्ने, खुरुखुरु उपसचिव पठाउने ?
सरकारले दरबन्दी सृजना गरेपछि त्यही अनुसार आवश्यक संख्यामा विज्ञापन गर्ने गर्दछ । तर सहसचिव नपठाई खुरुखुरु उपसचिवलाई सीडीओका रुपमा पठाउने गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ४ वटा अधिकार दिइएको हुन्छ । शान्तिसुरक्षाको अधिकार, विकास निर्माणको काममा सहजीकरण, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासन कायम गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनले सीडीओलाई दिएको छ । त्यसकारण पनि प्रथम श्रेणीको दरबन्दी भएको ठाउँमा सोही पदको ब्यक्ति पठाउनुपर्ने हो । तर सरकारले प्रथम श्रेणीको दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिव पठाएर गलत परम्परा बसाल्न खोजेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्–‘निजामती सेवा ऐन नियममा प्रथम श्रेणीको अधिकारी नभएमा त्यो कार्यालयको प्रमुखमा कि त निमित्त हुन्छ कि त कामु हुन्छ, कन्फर्म त हुँदैन । तर गृहमन्त्रालयले ऐन नियमको यो ब्यवस्थाबिपरीत श्री..फलानाजी प्रजिअको रुपमा कामकाज गर्नेगरी खटाइएको छ भनेर पत्र दिने गरेको छ । यो गलत परपम्रा हो ।’
बढुवा भएको ५ बर्ष पुगेको उपसचिवलाई कामु दिन सकिन्छ । तर बढुवा भएको १ बर्ष पनि नपुगेका उपसचिवलाई प्रथम श्रेणीको दरबन्दी भएको जिल्लामा प्रजिअ बनाएर पठाइएको छ । राजनीतिक दलको भातृसंगठनको अध्यक्ष भएका उपसचिवलाई सीडीओ बनाउँदा उसले त्यो जिल्लामा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुृरातर्फ पनि गृहमन्त्रालयले सरुवा गर्दा फिटिक्कै ध्यान नदिएको २०७७ पुस ३ मा गरिएको १८ सीडीओको सरुवाले उजागर गरेको छ ।सहसचिव सीडीओ हुनुपर्ने ठाउँमा गृहले शाखा अधिकृतलाई पठाए पनि आश्चर्य नमाने हुने भएको छ । बाँके, बर्दिया, डोटी जस्ता जिल्लामा उपसचिवलाई सीडीओका रुपमा पठाएर गृहले त्यस्तो आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यी हुन् सहसचिव सीडीओ भएका जिल्ला
२०७६ मंसिर अघि ४२ वटा जिल्लाका सीडीओ सहसचिव हुने ब्यवस्था थियो । २०७६ मंसिरमा थप १९ वटा पहाडी जिल्लामा पनि सहसचिवकै दरबन्दी सृजना गरियो । तर ब्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । दरबन्दी अनुसारकै सहसचिव सीडीओ रहेका जिल्लाहरूमा तुलसीराम सेढाई इलाम,श्रवणकुमार तिमल्सिना झापा, कोषहरि निरौला मोरङ, फणिन्द्रमणि पोखरेल सुनसरी, वासुदेव ढकाल धनकुटा, चक्रपाणि पाण्डे उदयपुर, प्रदीपराज कणेल सिरहा,शंकरहरि आचार्य सप्तरी, बन्धुप्रसाद बाँस्तोला धनुषा, केशवप्रसाद बिमली महोत्तरी छन् ।
प्रथम श्रेणी सहसचिव सीडीओ रहेका जिल्लाहरूमा सर्लाहीमा सुरेन्द्र पौडेल, सिन्धुलीमा योगेन्दप्रसाद पाण्डे, रामेछापमा अर्जुनकुमार शर्मा, दोलखामा रमेशप्रसाद शिवाकोटी, सिन्धुपाल्चोक उमेशकुमार ढकाल, धादिङ पुण्यविक्रम पौडेल, काठमाडौंमा कालीप्रसाद पराजुली, ललितपुरमा ढुण्डीप्रसाद निरौला, भक्तपुरमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, काभ्रेमा शिवराम पोखरेल, जयनारायण आचार्य दाङ, सुरेश न्यौपाने बागलुङ छन् ।,
त्यसैगरी, गोविन्दप्रसाद रिजाल मकवानपुर, इन्द्रदेव यादव रौतहट, दीपकराज नेपाल बारा, आस्मान तामाङ पर्सा, नारायणप्रसाद भट्टराई चितवन, मनमाया भट्टराई पँगेनी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), पिताम्बर घिमिरे रुपन्देही, दीर्घनारायण पौडेल कपिलवस्तु, रमेश न्यौपाने पाल्पा, रुद्रादेवी शर्मा गुल्मी, उमेश बस्नेत स्याङ्जा, सागर आचार्य तनहुँ, तीर्थराज भट्टराई गोरखा, ज्ञानप्रसाद ढकाल कास्की, हेमराज तामाङ सल्यान, सन्तबहादुर सुनार दैलेख, हिरालाल रेग्मी सुर्खेत, यज्ञराज बोहरा कैलाली, हरिप्रसाद घिमिरे डडेलधुरा, रामकुमार महतो कन्चनपुर पनि सहसचिव हुन् ।
उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, म्याग्दी, रोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, नवलपरासी(बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम) लगायत छन् ।
ट्रेड युनियनका नेतालाई नियमबिपरीत प्रजिअ
गृहमन्त्रालयले पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट पुण्यप्रसाद ढकाल र तेह्रथुममा अर्का उपसचिव जयराज भण्डारीलाई सरुवा गरेको छ । पाँचथर र तेह्रथुमको प्रजिअमा सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ । तर उपसचिवद्वय ढकाल र भण्डारीलाई सरुवा गरिएको छ । ढकाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षका रुपमा २०७६ माघसम्म बहाल रहेका थिए ।
उनी बढुवा भएको १ बर्ष नपुग्दै उनलाई सहसचिवको दरबन्दी भएको पाँचथरको प्रजिअमा पठाइएको छ । गृहमन्त्रालयमा सहसचिव नै छन् । सहसचिव नभएबढुवा भएको ५ बर्ष पुगेका काबिल उपसचिव धेरै छन् । तर ट्रेड युनियनको नेता त्यो पनि सत्तारुढ दल निकट भएकैले उनलाई सीडीओमा पठाइएको छ । प्रजिअ पद निष्पक्ष भुमिका निभाउने पद हो । ढकाल एउटा पार्टीको भातृसंगठनमा नेतृत्वमा बसेर काम गरेकाले भोलि जिल्लामा कुनै विवाद परेमा उनले गर्ने निर्णयमाथि नै प्रश्न खडा हुने कुरामा पनि पटक्कै विचार नगरी उनलाई सीडीओमा पठाइएको छ ।
पाँचथरमा सहसचिव अर्जुनकुमार शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) थिए । उनको ठाउँमा गृहमन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका ढकाललाई सरुवा गरिएको छ । सहसचिवको दरबन्दी रहेको जिल्लामा उपसचिवलाई कायम मुकायम प्रअिज बनाउँदा बढुवा भएको ५ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड छन् । छिट्टै सहसचिव बढुवा हुनेलाई मात्र कायममुकायम प्रजिअ बनाउने नीति रहँदैआएको छ । तर बढुवा भएको १ बर्ष पनि नपुगेका ढकाललाई पाँचथरको प्रजिअ बनाएर नियम कानुन मिच्ने काम भएको छ ।
सहसचिव दरबन्दी र उपसचिव प्रजिअ भएका जिल्लाहरू
जिल्ला प्रजिअ
ताप्लेजुङ– झरेन्दप्रसाद चापागाई
पाँचथर– पुण्यप्रसाद ढकाल
तेह्रथुम– जयराज भण्डारी
भोजपुर– कृष्णप्रसाद भण्डारी
संखुवासभा– जीवनप्रसाद आचार्य
खोटाङ– मित्रलाल शर्मा
ओखलढुंगा– कृष्ण पौडेल
नुवाकोट– झंकनाथ ढकाल
अर्घाखाँची– बिष्णु पौडेल
लमजुङ– कृष्णप्रसाद शर्मा
पर्वत– शम्भुप्रसाद रेग्मी
प्यूठान– खिमराज भूसाल
डोल्पा– माधवप्रसाद ढकाल
जुम्ला– भूपेन्द्र थापा
बर्दिया– लीलाधर अधिकारी
बाँके– रामबहादुर कुरुम्वाङ
डोटी– भीमप्रसाद भट्टराई
अछाम– गोकर्णप्रसाद उपाध्याय
बैतडी– मोहनराज जोशी
(साँघु साप्ताहिक, पुस ६)
