दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बॉकी रहेको भएपनि अन्य प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते सम्पन्न भएको छ । यसल गर्दा मुलुकमा गणतन्त्रको जग बसाल्न राजनीतिक दलहरू सफल भएका छन् । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरेर दलहरूले गणतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ । वर्तमान संविधानले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अबको ६ महिना अर्थात् २०७४ माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । ६ महिनाभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरालाई अब राजनीतिक दलहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
यसै बीचमा निर्वाचन आयोगले सरकारस‘ग २०७४ असोज २ गते प्रदेशको चुनाव गर्ने जिम्मा दिन आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारस‘ग असोज २ गते प्रदेशको निर्वाचन समेत गराउने निर्णय र तयारी गर्नसरकारसंग आग्रह गरेको हो भने यसलाई आयोगको प्रशंसनीय पहलको रुपमा लिनुपर्दछ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनासाथ नै तोकिएको समयावधि भित्रै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने कार्य नै आफ्नो प्राथमिकता हो भन्ने कुरा बताएका हुन् । निर्धारित समयभित्र चुनाव गराउनका लागि आवश्यक तयारीको काम अहिलेदेखि नै शुरु गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति वर्तमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छ छैन भन्ने विषयमा छलफल तथा समीक्षा गरेर कानूनको निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने हो भने त्यसको गृहकार्य तत्काल शुरु गर्नुपर्छ र अब १÷२ हप्ताभित्रै संसदमा कानूनको संशोधन वा निर्माणको निम्ति विधेयक पेश गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि आफूले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा समेत गरेका छन् । उनले एमाले समेतलाई सहमत गराएर संविधान संशोधन गराउने वाचा गरेका हुन् । राजपा र एमाले तथा अरु राजनीतिक दल समेतलाई सहमत बनाएर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनले पनि प्रदेशको सीमांकनमा प्रदेशसभाको समेत अनुमोदन गराएर मात्र हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सो व्यवस्थालाई समेत हेरफेर गरेर प्रदेशसभाको सहमति नलिईकन प्रदेशको सीमांकनमा समेत हेरफेर गरेर संविधानको संशोधन गर्ने काम अहिले संविधान संशोधनको पक्षम रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समेतको समर्थन र सहमतिबाट बनेको संविधानको मर्म विपरीत समेत हुन् जानेछ ।
संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन तापनि संविधानको परिवर्तन निर्धारित प्रक्रियामै फेरबदल गरेर गर्ने प्रक्रियालाई स्वस्थ प्रक्रिया मान्न सकिदैन । अर्कातिर एक दुईवटा दलले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भनेर उनीहरूले जे भन्छन् त्यही त्यही राखेर संविधान संशोधन गर्दा गलत परम्परा बस्ने कुराका पनि वेवास्ता गर्नुहु‘दैन । त्यसले संविधान संशोधन पक्षमा रहेका दलले पनि संशोधनको खाका समेत जनसमक्ष पेश गरेर जनतास‘ग मत मागेर संसदमा गई संविधानको संशोधन लोकतान्त्रिक विधिको पालना गर्नुपर्छ । तसर्थ, अब सरकार र राजनीतिक दल सबै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।
समय र विचार
– युवराज पाण्डे
