स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागबाट दर्ता भई नेपालभरि लगभग ७ हजार सरकारी र निजी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा सम्पूर्ण हेल्थ पोस्ट र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि पर्दछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता हुने बेलामा अस्पतालले हामीसर्वसुलभ रुपमा जनतालाई सेवासुविधा दिन्छौं । जनताको ज्यान जोगाउछौँ भनि शपथ लिएका हुन्छन् । तर अस्पतालहरूले ठ्याक्कै यसको उल्टो काम गर्ने गरेको जन गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
कुनै मान्छे विरामी भएर अस्पताल गयो भने त्यहाँ पनि विरामी ठग्ने काम भइरहेको हुन्छ । अलि पैसा हुने त निजी अस्पताल जान्छन् । तर आर्थिक कमजोर हुनेहरू त सरकारी अस्पताल नै जानृपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्ने । अनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोहरू कहाँ जाने ? निजी अस्पताल जाउ भने फर्किदा घरखेत रहँदैन् । सरकारी अस्पताल जाउ भने ज्यान नै घर फर्किदैन भन्ने जन गुनासो रहेको छ । जनता नै किन जहिले पनि पिल्सिरहेकाछन् ?
जहाँ गएपनि आमसर्वसाधारण नै ठगिन्छन् । निजी अस्पतालहरू सेवा दिने नाममा ब्यापार गर्ने । सरकारी अस्पतालहरू विरामी उपचार नै नगर्ने, निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ । सरकारी अस्पतालको डाक्टरहरू अस्पताल आउने हाजिर गर्ने, अनि आफ्नै क्लिनिक तिर दौडिने । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले हामी विरामीहरूको ज्यान बचाउन यहाँ बसेको हौँ ब्यापार गर्न बसेको होइनौँ भनेर नसोच्दा अधिकांश विरामीहरूको ज्यान गएको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर निजी र सरकारी अस्पतालले यसबारेमा नसोच्दा पनि धेरै विरामीहरूले सही समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको छन् । अस्पतालहरूमा यस्तो बेथिति हँुदाहँुदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन छ ?
निजी अस्पतालहरू विरामी उपचार गर्नुभन्दा पनि प्रचार प्रसार गर्नमा ब्यस्त देखिन्छन् । अनि त्यो ऐन नियम विपरीत गरेको विज्ञापनको पैसा कहाँबाट उठाउने । जनताबाटै होइन् र ? सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्दै ठिक्क छ । जनताले तिरेको तलब खाने अनि काम चाहिं आफ्नो निजी क्लिनिकमा गर्ने ? सित्तैमा तलब पनि खान पाईने अनि यता आफ्नो निजी ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने । सरकारी अस्पतालमा काम गर्नेलाई त फाइदैफाइदा । न आवश्यक परेको बेलामा अस्पताल पुग्नुपर्ने न त राम्रोसंग विरामी जाँच्ने । सरकारले विभिन्न दीर्घकालीन रोग लागेकोहरूलाई निःशुल्क उपचार र औषधिको ब्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले निःशुल्क रुपमा दिने भनेको औषधि पनि सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरूले मेडिकललाई सस्तोमा बेचिरहेको गुनासो पनि सुनिन्छ । डाक्टरले जाँच गरेर औषधि लेखिदिने अनि विरामी औषधि लिन जाँदा औषधि छैन सकिसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने ।
जनताले माग्न गएको औषधि त ती सरकारी कर्मचारीको निजी सम्पत्तिबाट आएको होइन् नि । कि ती कर्मचारीको निजी सम्पत्ति पेमेन्ट गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको औषधिचाहिं अस्पतालको कर्मचारीकोले सस्तोमा निजी मेडिकललाई बेच्ने । अनि त्यही औषधि विरामीले निजी मेडिकलसँग महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने । जनताले तिरेको करबाट किनेको औषधि बेचेर मोज गर्नेमा सरकारी कर्मचारी र निजी मेडिकलका ठगहरू परे ।
केही बर्ष अगाडि सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । एकघरमा ३५०० रुपियामा सञ्चालित त्यो वीमामा ५ जनासम्मको उपचार हुन्थ्यो । केही समय अगाडि वीमा कम्पनीले कोरोना भाइरसको उपचारको निमित्त भनेर वीमा पोलेसी ल्यायो । एक जनाले वीमा गरेबापत ६०० देखि १००० रुपिँया लिन्छ । वीमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भन्यो तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनि तोकेको छैन । स्वास्थ्यको नाममा यो पनि ठगी होइन?
हाम्रो देशमा जत्तिपनि एम्बुलेन्स छन् ती सबै मित्र राष्ट्रहरूले सित्तैमा दिएको हो । तर त्यही एम्बेलेन्सले अहिले ठगी धन्दा चलाइरहेको भुक्तभोगीहरू गुनासो रहेको छ । एम्बुलेन्सले आफ्नो मर्जी अनुसार भाडा लिइरहेकाछन् । जुन अस्पतालले कमिशन दिन्छ एम्बुलेन्सले पनि बिरामीलाई त्यही अस्पताल लगिदिन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले एम्बुलेन्सको भाडा नतोक्दा पनि एम्बुलेन्सको लुट मच्चिएको हो । एम्बुलेन्सहरू रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । आयल निगमले पेट्रोलडिजेलको भाउ बढाउँदाघटाउँदा एम्बुलेन्सको भाडादर किन घट्बढ् हुँदैन ।
शव बोक्ने शववाहन गाडीले पनि आफ्नो हिसाबले भाडा लिएर जनता ठगिरहेका छन् । मरेको मान्छेको आफन्तसंग जत्तिपैसा लिएपनि यसको अनुगमन छैन। कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरू घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण भएको हुन्छ । तर एम्बुलेन्सहरू घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण भएको हुँदैन । निजी प्लेटको गाडीले रोड परमिट र जाँचपास तिर्नुपर्छ । तर एम्बुलेन्सहरूले रोड परमिट र जाँचपास केही तिर्नुपर्दैन। एम्बुलेन्सहरूले यसरी ठग्दा पनि सरकार किन मौन छ ?
अस्पतालले विरामीलाई उपचार गर्छ, पैसा लिन्छ तरसित्तैमा विरामीलाई घर पु¥याइदिंदैन । अस्पतालमा कुनै पनि ब्यक्तिको मृत्यू भइहालेमा शववाहन गाडीले पनि आर्यघाटसम्म लगेबापत पनि पैसा लिन्छ । दाहसंस्कार गरेबापत पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि पैसा लिन्छ । कत्ति जानसंग त दाहसंस्कार गर्ने रकम पनि हुँदैन । किनभने भए जत्ति रकम त उनीहरूले अस्पतालमै तिर्दातिदै सिद्धिसकेको हुन्छ । पशुपति गुठीको नाममा भएको कत्ति जग्गा भाडामा ल्याएको हुन्छ । अनि त्यो पैसा खोई ? खोजतलास छैन् । पैसा नहुने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामानिसहरूको सित्तैमा दाहसंस्कार गर्नुपर्छ । यसो भयो भने त्यो मरेको मान्छेको आफन्तलाई पनि केही राहत मिल्ने थियो ।
