(कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठनपछि यसको कूटनीतिक क्षमताबारे अनेक तरहले प्रश्न उठिरहेका छन् । हुन पनि, उसले दार्चुला तुइन प्रकरण होस् वा नेपाली भूभागमा भारतीय हेलिकप्टरले विना अनुमति गरेको गस्ती, कुनै पनि घटनामा देउवा सरकारले कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि कूटनीतिक नोट पठाएर लोकलाज छोप्ने प्रयास गरिए पनि दोषीमाथि कारबाही गरेर भारतलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ यथोचित प्रयास गरेको देखिँदैन । अझै अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मामलामा त सरकार कुहिरोको काग नै बनेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले एमसीसी, दार्चुला तुइन प्रकरणलगायत विषयको वरिपरि रहेर परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप : सम्पादक)
० अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लिएर समाज विभाजित छ । खासमा यो कस्तो परियोजना हो ?
–एमसीसीलाई लिएर अहिले समाज दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एउटा पक्ष कुनै पनि हालतमा यसलाई स्वीकार गर्नै नहुने अडानमा छ भने अर्को संशोधन गरेर लिन उपयुक्त हुने मत जाहेर गरिरहेको छ । तर अमेरिकाले बीचको बाटो लिन मानेन । नेपालको संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोज्यो । यो आपत्तिजनक छ ।
० एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अंग हो ?
–एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को अंग हो÷होइन भन्ने बहस पनि अहिले छ । यसमा विवाद गर्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ । किनभने, अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्रीले नेपालमै आएर यो आईपीएसको अंग हो भनिसकेका छन् । हिन्द प्रशान्त मामिला हेर्ने सदस्यले भियतनाम पनि यही कुरा भनेका छन् । सन् २०१९ बाट नेपाल र श्रीलंकालाई आईपीएसमा प्रवेश गराउन लागिएको भनेर त्यसको ३६ र ३८ पृष्ठमा लेखिएको छ ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगीकार गर्दै आइरहेको छ । संविधानमै यो किटानसाथ लेखिएको छ । एमसीसी स्वीकार गर्दा असंलग्न परराष्ट्रनीतिबाट च्यूत भएर अमेरिका र भारततर्फ ढल्किनुपर्ने हुन्छ । मुखले नभने पनि यो सम्झौता व्यवहारले त्रिपक्षीय बनाइएको छ, भारत सरकारको पूर्वस्वीकृत चाहिने कन्डिसन राखेर । चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतको गठबन्धनलाई बढावा दिने किसिमले एमसीसी आएको छ । बिजुली पनि दक्षिणतर्फ लैजाऊ भनिएको छ । अर्थात् विकास नै दक्षिणमुखी गर्न लागिएको छ ।
मौका मिल्नेबित्तिकै नेपाललाई एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न फुटबल ग्राउण्ड बनाउन खोजिन्छ । पहिले पनि खम्पा विद्रोहीलाई हतियार दिएर सीआईएले चीनविरुद्ध परिचालन गरेकै हो । भलै त्यसलाई नेपाली सेनाले निःशस्त्र पारिदियो । अहिले पनि एमसीसी अघि सारेर उसैगरी नेपाललाई फुटबल ग्राउण्ड बनाउन खोजिदैछ । त्यसैले कसैका विरुद्धमा पनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिन हुँदैन । हामीले अमेरिकालगायत सबै देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ । तर कसैको पनि सुरक्षाछाता ओढ्न हुँदैन । सुरक्षाको कुरामा हामीलाई नगिजोल भन्न सक्नुपर्छ ।
० यो सम्झौता गर्दा आईपीएस नै नबनेकाले यो अलग हो भन्ने तर्क पनि अघि सारिदै छ नि ?
–हो, कतिपयले आईपीएस बन्नुअघि नै यो सम्झौता गरिएकाले त्यसको अंग होइन भनेर तर्क गरेका छन् । यो गलत छ । एउटा सानो उदाहरण । राणाकालमा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना हुँदा देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय थिएन । यो त्रिचन्द्र कलेजभन्दा पछि अस्तित्वमा आयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि अस्तित्वमा आए पनि त्रिचन्द्र कलेज यही अन्तर्गतको हो । त्यसैले आईपीएसभन्दा अगाडि नै एमसीसी परियोजना सञ्चालित भए पनि अमेरिकी सरकारको रक्षानीतिअन्तर्गत यो आईपीएसकै अंग हो ।
० आईपीएसकै अंग भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि यो विषय किन यतिधेरै तन्किरहेको छ ?
–चार वर्षअघि सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । उति बेलै यसका अस्पष्टताबारे छलफल, बहस, अन्तरक्रिया चलाउनुपर्ने थियो । तर यस्तो सम्झौताको जानकारी मात्र पनि निकै ढिला गरी दिइयो । अहिले एमसीसीबारे बहस सुरु भएपछि मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्ष्य गरी प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न गृहले चेतावनी नै दियो । त्यसैले यो विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
० सत्तारुढ गठबन्धन दलले स्वीकार छन् होला त ?
–अहिले देशमा एउटै दलको बहुमतको सरकार छैन । कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको संयुक्त गठबन्धन सरकार छ । यी घटकहरूको सहमति नलिईकन एमसीसी संसद्बाट पास गर्न सकिँदैन । सत्तारूढ, प्रतिपक्ष दुवैतिर एमसीसी पास गर्न नहुने स्वर चर्को छ । कांग्रेसका युवा नेतादेखि एमालेका भीम रावलहरू ‘एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन, जनमतलाई ध्यान दिनुपर्छ’ भनिरहेका छन् ।
० पास नगर्दा पनि अप्ठ्यारो छ नि होइन र ?
–नेपाल, भारत र अमेरिकाबीच पहिलो पटक यस्तो सम्झौता भएको होइन । सन् १९५० को दशकमा पनि आरटीओ सम्झौता भएको थियो । त्यसमा बाटो बनाउने कुरा थियो । अहिले एमसीसीमा पनि सडक बनाउने विषय छ । आरटीओ सम्झौताअन्तर्गत अमेरिका उत्तरतर्फको बाटो बनाउन चाहन्थ्यो, चीनलाई वाच गर्न । तर भारतको फरक मत रह्यो । सामान ल्याउन सजिलोका लागि दक्षिणबाट भित्री भागमा सडक बनाउनुपर्ने अडान उसले राख्यो । नेपालचाहिँ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यो । तर तीन पक्षको प्राथमिकता नमिलेर आरटीओ भंग भयो । आरटीओ भंग गरेजस्तै एमसीसी पनि भंग गर्नुपर्छ ।
० हिजो एमसीसी सम्झौता ठीक छ, पास गर्नुपर्छ भनेका दल आज बेठीक भनिरहेको छ । यसको तात्पर्यचाहिँ के होला ?
–एमसीसीको सम्झौताबारे हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताको अभिव्यक्ति बाझिने खालका छन् । हिजो पास गर्ने पक्षमा उभिएकाहरू आज हुँदैन भनिरहेका छन् । यसको एउटै कारण सत्ता र कुर्सी प्रेम हो । सत्ता विदेशीको आशीर्वादले होइन, जनताको साथले मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा दलहरूले अफगानिस्तानबाट सिकून् ।
० एमसीसीले राजनीतिक माहोल तातिरहेका बेला यो परियोजनाका पदाधिकारी नेपाल आए । यसलाई कूटनीतिको आँखाले पर्गेलिदिनुहोस् न ?
–हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनसँग अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको छ । नयाँ शीतयुद्धको लहर सुरु भएको छ । विश्वको द्वन्द्वको क्षेत्र दक्षिण–पूर्वी एसिया हुँदैछ । त्यसैले नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढाउन अमेरिकाले उत्सुकता देखाएको छ । र, यो विषयले माहोल तातिरहेकै बेला एमसीसीका पदाधिकारी नेपाल आए ।
० सम्झौताको लामो समयसम्म सक्रियता नदेखाएको अमेरिकाले यही समय रोज्नुको खास कारणहरू पनि छन् कि ?
–नेपालसँग एमसीसी सम्झौता भएको चार वर्ष भयो । योबीचमा यसका पदाधिकारी कहिल्यै दबाब दिन नेपाल आएनन् । यही बेला किन आए त ? यसको कारण प्रष्ट छ– मन नपरेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन । यो कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अहिले बोलिरहनु भएको छ ।
० एमसीसीकै कारण सरकार र गठबन्धन टुट्ने खतरा पनि छ र ?
–अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको छ । तर अहिलेको गठबन्धन टुटाएर प्रतिगमनलाई बढावा दिनेगरी दलहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । एमसीसीजस्तो विषयमा एउटै दलले मनपरी गर्न पनि हुँदैन । आफ्नो घटकबीच त एकमत अपरिहार्य छ नै प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अरूको षड्यन्त्रबाट जोगिएर अग्रगमनकारी दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।
० एमसीसी पारित गराउन जसरी अमेरिका अग्रसर छ उसैगरी चीन यो अघि नबढोस् भन्ने चाहन्छ हो ? अमेरिका सक्रिय हुँदा चीनको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
– आफूलाई बिझ्ने, घोच्ने कुरा लागू हुनु हुँदैन भनेर सबैले भन्छन् । चीनले पनि आफ्नो च्यानल प्रयोग गरेर भन्छ ।
० भनेपछि एमसीसी परियोजना नेपालका लागि भए पनि यसको अन्तर्यमा चाहिँ चीन–भारत र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ हो ?
–अमेरिकाका यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई वर्षअघि भारतसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए । जसमा अमेरिकाको स्याटेलाइटले चीनको हिमाली क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ सैन्य अखडा राखेको छ खिचेर दिने उल्लेख थियो । होली वार हुँदा भारतीय सेनाले चिनियाँ आर्मीलाई कहाँ–कहाँ हान्नु पर्ने हो, त्यो कुरा सेयरिङ गर्ने भनिएको छ । युरोप र मध्यपूर्वबाट दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा द्वन्द्व बढ्दै छ । नेपाल पनि ‘हटस्पट’ बन्दै छ । नेपाल सजग सचेत हुनुपर्छ । अमेरिकाले नयाँदिल्ली र बेइजिङको दृष्टिले नभई वासिङ्टनको आँखाले काठमाडौंलाई सीधैं हेर्नुपर्छ ।
० एमसीसी पास हुँदा वा फेल एक अवश्यम्भावी छ । यसले कूटनीतिमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
–छिमेकी चिढाएर सात समुन्द्र पारिको सेवा गर्ने कुरा हुन्छ र ? छिमेकीलाई चिढाउने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । बीआरआईको विरुद्ध एमसीसी अघि सारेको अमेरिका चीनको यो मेगा प्रोजेक्ट लागू नहोस् भन्ने चाहन्छ । तर चीनसँग हामीले बीआरआई र पारवहन सम्झौता नगरेको भए भारतले लगाएको ब्लकेड हट्ने थिएन । बीआरआई सम्झौतापछि नेपाल ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिंक कन्ट्री बनेको हो । अहिले हाम्रो समुद्रसम्म जाने बाटो खुलेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सा जारी गरेपछि फेरि पनि नाकाबन्दीको हल्ला थियो । तर चीन बोलेन । नबोली काम देखाउने उसको विशेषता छ । दुई स्थानबाट नेपाल जाने भनेर ठूला ट्रेन ल्हासा पठायो । त्यसको मतलब हामी अल्टरनेटिभ सप्लाइ गर्छौं भनेको हो । अहिले नेपालमा चीनले–पेट्रोल डिजलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ । एक÷दुई स्थानमा त पत्ता पनि लागिसक्यो । अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चीनको उदय हाम्रा लागि स्ट्रेन्थ हो । यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ ।
० प्रसंग बदलौं । दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा एक नेपालीको मृत्यु भयो । यो घटनालाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–यो संवेदनशील विषय हो । यसका प्रत्यक्षदर्शीले नै भनिरहेका छन् कि भारतीय एसएसबीले तुइन काटेपछि नेपाली युवा नदीमा खसेका हुन् । करौंती बोकेको एसएसबीको तस्बिर नै सार्वजनिक गरिएको छ । तर आफ्नो नागरिक र प्रत्यक्षदर्शीले भनेको कुरा नमानी सह–सचिव नेतृत्वको तथाकथित आयोग बनाइएको छ । यो गलत छ ।
० समिति बनाएर छानबिन गर्नु त राम्रो कुरा होइन र ?
–घटनाको यथार्थ पहिल्याएर तार्किक निचोडमा पु¥याउने उद्देश्यले छानबिन समिति बनाउनु राम्रो हो । तर नेपालमा आजकल घटनालाई डाइभर्ट गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने परिपाटी छ । दार्चुला तुइन प्रकरणमा पनि नेपाली जनतामा आएको जागरण र आक्रोसलाई सेलाउन समिति गठनको हत्कण्डा अपनाइएको छ । यो लम्पसरवादी दृष्टिकोण हो ।
० भारतले नेपालीमाथि यो हदको ज्यादति गर्दा प्रतिक्रियाविहीन बनेको सरकारले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेलाई बालु्वाटारमा राखी बाँधियो । भारतसँगको सीमा विवादको विषय उठ्दा चीनसँग पनि उस्तै विवाद रहेको विषय अगाडि सारियो । यसको कूटनीतिक अर्थ के हुन्छ ?
–दार्चुला तुइन प्रकरणबारे लामो समयसम्म प्रतिक्रियाविहीन बनेको, चौतर्फी दबाबपछि कूटनीतिक नोट पठाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यहीबीचमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेलाई बालुवाटारमा रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत मात्र गरेन, प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजूले राखी नै बाँधिदिनुभयो । तुइन प्रकरणबारे उनीसँग कुनै कुरा गरिएन । बरु पहिलेको सरकारले चीनसँग सीमा विवाद छैन भनेर निष्कर्ष दिइसकेको मामलालाई फेरि निकालेर चीनलाई चिढ्याउने काम देउवा नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । यसबाट देउवा सरकार समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि सबैतिर समस्या रहेको देखाएर सन्तुलन मिलाउने ध्यान्नमा रहेको देखिन्छ ।
० दार्चुला प्रकरणकै वरिपरि बिना अनुमति नेपाली भूभागमा भारतीयले हेलिकप्टर उडाए । सीमा क्षेत्रमा यस्ता हेपाहा प्रवृत्ति बढ्नु संयोग मात्रै हो या सुनियोजित ?
–अहिले नेपाल–भारत सीमामा जे जति घटना भएका छन्, यी सबै सुनियोजित हुन् । नेपाललाई हेपेर तुइन काट्नेदेखि हेलिकप्टर नेपाली क्षेत्रमा पठाउनेसम्मका हेप्ने काम भएका छन् ।
० यसको कारण एउटै छन् कि धेरै ?
–जब नेपालमा अस्थिरता आउँछ, तब भारतले सताउँछ । अहिले देशको राजनीति अस्थिर बनेको मौकामा केही गर्न सक्दैन भनेर तुइन काटेर नेपालीको ज्यान लिनेदेखि हेलिकप्टर पठाउनेसम्मका काम गरिएका छन् ।
चीनले लिपुलेकमाथि आफ्नो बोर्डरमा नयाँ एयरपोर्ट बनाएको छ । कैलाशमान सरोबर क्षेत्रमा चाइनाविरुद्ध भारतले बाटो बनाएपछि एउटा बटालियन थपेको रहेछ । गलवान भ्यालीमा भारत र चाइनाको द्वन्द्व भएपछि समाधान गर्न हतियार चलाउन नपाइने नियम बनाइएको छ । यद्यपि, चिनियाँ सेनाले बक्सिङले हिर्काएर, नदीमा खसालेर भारतीय सेना मारिदियो । त्यसको भोलिपल्टै भारतले चीनसँग संवाद ग¥यो ।
ठूलाको चाकरी गर्ने अनि सानालाई पेल्ने भारतको नीति छ । चीनले पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति बनाए पनि भारतले भने साना छिमेकीलाई दुःख दिने अंग्रेजकालीन फरेन पोलिसी अहिले पनि जारी राखेको छ । लिम्पियाधुरा नेपाल भारत मात्र नभएर चीन पनि जोडिने ठाउँ हो । तीन वटै शक्ति मिलेर यो विषय ट्ंग्याउनु पर्छ ।
