काठमाडौं । पाँच दलको गठबन्धन वर्तमान सरकार गठन भएको ८४ दिन पुग्दा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र विस्तारलाई प्रमुख एजेण्डा मान्दै आइएकोमा राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिन थालेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार ओझेलमा पर्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसँगै सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कम महत्वमा राखेर तथा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई भाँड्नेगरी सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
महाधिवेशन आउन २ महिना पनि समय बाँकी नभएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री देउवामाथि अर्ली इलेक्सनका लागि दबाब दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा गम्भीर शर्त अगाडि सारेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि दबाब बनाउन थालेका छन् । गठबन्धनमा सामेल हुने भनिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनलाई अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेको छ भने गठबन्धनको अर्काे दल जनता समाजवादी भने चाँडो एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शर्तबाट
धर्मसंकटमा दाहाल र नेपाल
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले चार दिने काठमाडौं भ्रमण गरेपछि एमसीसी परियोजनलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउने चर्काे दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परेका छन् । तर गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको समर्थन बिना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्था छैन । यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल समक्ष राखेर धर्मसंकटमा पारेको दावी श्रोतको रहेको छ ।
श्रोतका अनुसार, यदि आफ्नो यो शर्त माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले स्वीकार नगरे ताजा निर्वाचनमा जाने धम्की समेत प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा आगामी २०७८ मंसिर ९ गतेबाट हुने पार्टीको १४ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुलुकको राजनीतिका सम्बन्धमा साहसिक निर्णय गरेर कोर्ष परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने संकेत पनि देखा पर्दैछ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबाट
अर्ली निर्वाचनका लागि दबाब
कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट अर्काे कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा कायम रहनका लागि प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले चर्काे दबाब परिराखेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ सहयोग र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । उता २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले अर्ली आमनिर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइराखेका छन् ।
यता गठबन्धनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार लामो समयसम्म अड्किराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामासमेत आगामी महाधिवेशनलाई हेरेर अर्ली आमनिर्वाचनतिर गम्भीरतापूर्वक सोच्न थालेको श्रोत बताउछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अर्ली निर्वाचनको पक्षमा
२०७८ असोज १७ गते आइतबार पहिलोपटक पार्टीको विधान संशोधन महाधिवेशन भव्य रुपमा सम्पन्न गरेर आगामी २०७८ मंसिरको दोस्रो साता दशौं महाधिवेशन गर्ने निधो गरेको नेकपा एमाले अहिले पनि मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नका लागि ताजा निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ ।
२०७८ असोज १५ गतेबाट सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ताजा निर्वाचनको औचित्य अहिले पनि कायम रहेको भन्दै मध्यावधि निर्वाचन गर्न आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयमाथि अवरोध पु¥याएको भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको समेत आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चाडो निर्वाचनमा पक्षमा रहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता पनि पार्टीका लागि अहिलेको जस्तो अवसर फेरि दोहोरिएर नआउने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानुपर्ने मत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
निधि र भुसालको विचार पनि विकल्पतिर केन्द्रित
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असोज १५ गते शुक्रबार महात्मा गान्धी जयन्तीको अवसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी आमनिर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जान नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति निधिले गठबन्धनका सम्बन्धमा यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा सामेल भएकी पम्फा भुसालले पनि वर्तमान सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमा पनि कटाक्ष गरेकी छिन् ।
अग्रगामी र राष्ट्रवादी सोचका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढ्छ भनेर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै उर्जा मन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी नेता भुसालले वर्तमान सरकार विदेशीको इशारामा नाच्न थालेको भनेर सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेकी छिन् । यसरी कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र माओवादीकी वरिष्ठ नेता भुसालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर पूर्णता नपाउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्सँगै यो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको गठबन्धनको समेत सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गरेर मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्षतिर उन्मुख हुन थालेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, असोज १८)
