तपाईं अक्षर चिन्न सक्षम हुनुहुन्छ र आँखाको ज्योतिमा समस्या छैन भने पुस्तकमा छापिएका कलमका आवाजहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ । अक्षरकै माध्यमबाट विचारविमर्श गर्न सक्नुहुन्छ । तर, दृष्टि सम्बन्धी अपाड्डता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति अक्षरसंग साक्षात्कार गर्ने तरिका अलि भिन्न छ । दृष्टिविहीनहरू आँखा देख्दैनन् । यसर्थ भौतिक रुपमा छापिएका पुस्तकहरू बिना सहायक सामाग्री उनीहरूको निम्ति पहुँचयुक्त हुँदैन । तर, प्रविधिको विकास र त्यसको प्रयोगको रफ्तारसंगै शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच बढ्दै गएको छ ।
फलतः राज्यको मूल प्राविकरणमा समेत उनीहरूको सहभागिताको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । भिन्नै किसिमले अध्ययन कार्यमा सरिक हुनुपर्ने कारण उनीहरूले आफ्नो चाहना बमोजिमको पुस्तक अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनन् । यसको मूल जड उनीहरूभित्रको कमजोरी नभै विद्यमान दलालसत्ता, मुनाफाखोर बजारतन्त्र र विभेदकारी कानून हो ।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पठन विधि ब्रेल लिपी वा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित हुन्छ । ६ अङ्कहरूमा आधारित निश्चित नियमयुक्त स्पर्श गर्न सकिने डटहरूको समायोजनबाट ब्रेल लिपीका अक्षरहरू तयार हुन्छन् । यसबाट नै ब्रेल पुस्तकहरूको निर्माण हुन्छ । तर पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित विद्यालयस्तरका अनिवार्य विषयका ब्रेलमा रुपान्तरित पुस्तकहरू समेत शैक्षिक सत्रको अर्ध वार्षिक परीक्षाको समयमा हात पार्ने दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले अरु साहित्यिक पुस्तकहरू ब्रेलमार्फत पढ्ने संभावना लगभग शून्य बराबर नै छ । यस्तोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नै उनीहरूको ज्ञान प्रसारको अनन्य स्रोत हो ।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ब्रेल लिपीका अलावा डिजिटल सामाग्रीहरूमा सहजै पहुँच स्थापित गर्न सक्छन् । पहुँचयुक्त डिजिटल पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न सक्छन्। ब्रेल पुस्तकहरू केबल विद्यालय शिक्षासम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले समेत उच्च शिक्षाका निम्ति प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य आवश्यकता नै हो । स्क्रिनको टेक्स्ट अक्षरलाई ध्वनि तरङ्गमा परिणत गरिदिने सफ्ट्वेयरको प्रयोगबाट उनीहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरमा कार्य सम्पादन गर्न सक्षम भएका छन् ।
उनीहरूले प्रयोग गर्ने डिजिटल पुस्तकहरू पहुँचयुक्त संरचनामा समेत हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यसलाई पहुँचयुक्त पठनीय ढाँचामा परिणत गर्न थप अतिरिक्त मूल्य तिरेर अप्टिकल क्यारेक्टर अध्ययन गर्ने सफ्टवेयरहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल पुस्तकहरूसमेत नपाइने नेपाली पुस्तक बजारमा पहुँचयुक्त डिजिटल पुस्तकहरू पाइएलान् भन्नु गहिरो निद्रामा देखिने मीठो सपनाजस्तै काल्पनिक हुन्छ ।
कम्सेकम हालसम्मका लागी । दृष्टिविहीनहरू भौतिक पुस्तक अध्ययन गर्न नसक्ने। लेखक, प्रकाशकहरू र छापाखानाका मालिकहरूले डिजिटल पुस्तकहरू उपलब्ध नगराउने। यसले उनीहरू मन परेका पुस्तकहरू निर्वाद रुपमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । पत्रपत्रिकाले अनलाईनमा राख्ने ई–पत्रिकाहरू समेत डाउनलोड गर्न नमिल्ने गरी राखिएका कारण तिनको अध्ययनमा समेत दृष्टिविहीनहरूलाई सकस भैरहेको छ ।
पुस्तक प्रकाशक, छापाखानागृहहरूले पिडिएफ वा अन्य प्रकृतिका डिजिटल पुस्तकहरू बिक्री गर्न नमान्दा दृष्टिविहीनहरू अरुको सहायताले भौतिक पुस्तकलाई डिजिटाइज गरेर पढ्न विवस छन् । छापा पुस्तकहरू डिजिटाइज गर्ने पहुँचयुक्त स्क्यानर महंगो पर्ने भएकाले पुस्तकहरू अन्य सहायक व्यक्तिहरूलाई डिजिटाइज गरिदिन पठाउनुपर्ने हुन्छ । जुन अव्यवहारिक र निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा ३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निशुल्क उच्च शिक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरे तापनि पहुँचयुक्त पुस्तक प्रदान गर्नबाट राज्य चुकेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४को दफा १४ को उपदफा १ ले अपाङ्गता भएका वयक्तिहरूलाई पहुँचयुक्त माध्यम र विधिमा पुस्तकालयको हक हुने कुरा गरेतापनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्राय शून्य नै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्चार सेवा निर्देशिकाले समेत छापाखानाको प्रकाशन पहुँचयुक्त ढाँचामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेतापनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । स्वयं सरकारले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाली कागजमा छापिएको कानूनलाई चुड्किला बनाएर मजाक बनाइरहेको छ भने प्रकाशनगृह तथा छापाखानाहरूले त्यसको वास्ता राख्नुपर्ने वाञ्छनीय कारण मान्दैनन्।
एकातिर सीमित कानूनी प्रावधानले दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूलाई डिजिटल पुस्तक निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने हक प्राप्त गरेको कानूनी प्रत्याभूति दिन्छ भने अर्कोतिर अर्कै हुकुमी ब्यवस्थामार्फत उनीहरूको सो हक कार्यान्वयनलाई कमजोर पारिएको छ । प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९ को दफा ३ ले प्रत्येक रचनालाई प्रतिलिपी अधिकार प्रदान गर्छ । सोही कुरालाई आधार मान्दै लेखक वा प्रकाशकहरूले आफ्नो रचनालाई विद्युतीय माध्यममा परिणत नगर्न चेतावनी दिन्छन् ।
सोको लागी प्रतिलिपी अधिकारवाहकको पूर्वस्वीकृति चाहिने कानूनी बाध्यताले प्रत्येक पुस्तक किनेपश्चात प्रकाशक वा लेखकसंग अनुमति लिनुपर्ने अव्यवहारिक झमेला छ। जसको पूर्ण पालना गर्न हमेसा असंभव देखिन्छ । फलत स्क्यान गरेर डिजिटल पुस्तकहरू अध्ययन गरिरहेका दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खुलेआम आफ्नो अध्ययनविधि बारे चर्चा गर्ने स्थितिमा छैनन् ।
त्यसो त दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको निम्ति छुट्टै थप अतिरिक्त व्यवस्था गरेर व्यक्तिगत प्रयोजनका निम्ति पुस्तक डिजिटाइज गर्दा प्रतिलिपी अधिकार ऐन आकर्षित नहुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । म्याराकश सन्धि नामक अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले दृष्टिविहीनता भएका व्यक्तिहरूको वैयक्तिक प्रयोजनका लागी पुस्तकहरू विद्युतीय माध्यममा प्रकाशन गर्दा प्रतिलिपी अधिकार ऐन आकर्षित नहुने ब्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको संसदबाट सो ऐन चार वर्षदेखि पारित नभै अड्किएर बसेको छ ।
अपाङ्गता क्षेत्रका संघ/संस्था र व्यक्तिहरूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सांसद, संसद र सरकार कानमा तेल ठोकेर निदाइरहेको छ । यसबाट संसद र संसदीय व्यवस्था उत्पीडनमा परेका सिमान्त समुदायको हकहित रक्षार्थ नभै पुँजीपतिका व्यापारिक स्वार्थलाई वैध बनाउने कानून निर्माणमा तल्लिन छ भन्न कर लाग्छ । पुँजीपति प्रकाशनगृहको दवावले हो या चेतनाको विकासमा पर्दा लगाएर शासनसत्तालाई दीर्घजीवी बनाउने मनोसायले सरकार सो विधेयकलाई टेबल गर्न चाहिरहेको छैन, त्यो त सत्ताधारीहरू नै जानुन् । यद्यपि दलाल प्रवृत्तिको राज्यसंयन्त्रले उदार पुँजीवादी मुलुकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितमा चालिरहेको न्युनतम कार्य समेत गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
दलालीको अभिन्न अङ्ग बनेको संसद पुँजीपतिलाई पोस्न निजी क्षेत्रलाई दिइएको प्रोत्साहनको दुहाई दिएर अर्बौँको कर छुट दिन तयार हुन्छ । रातारात आफू अनुकूलको नीति तर्जुमा गर्न तयार हुन्छ । तर, उत्पीडनमा पारिएको समुदायको शैक्षिक स्थिति सुदृढ गर्ने कानून पास गर्न तयार हुँदैन । कथित लोककल्याणकारी भनिएको राज्यको सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्थाको योभन्दा उत्पीडनकारी चरित्र अरु कुन हुन सक्छ होला ?
अध्ययनको दुनियामा सामेल हुँदै विश्व परिवेश नियाल्न चाहने दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अनेकौँ झन्झटिलो प्रक्रियाद्वारा छापा अक्षर सम्मिलित पुस्तक एवं रचनाहरूलाई डिजिटाइज गर्दै आइरहेको अवस्था छ । तर, गाई काटेको आरोपमा मान्छे थुनेर आफ्नो पुरुषत्वको परिचय दिने दमनकारी सत्ताको चरित्रले गैरकानूनी तरिकाले विद्युतीय माध्यममा पुस्तकको पुनरोत्पादन गरेको आरोपमा पंक्तिकारलगायतका दृष्टि सम्वन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कैदखानाको कोठरीमा बन्दी बनायो भने अचम्म नमान्नुपर्ने स्थिति छ ।
एउटा उक्ति प्रचलित छ, ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन।’प्रकाशक र प्रकाशनगृहहरूले डिजिटल पुस्तक उपलब्ध नगराएतापनि उनीहरू यावत झन्झट झेल्दै पुस्तकहरू डिजिटाइज गराएर पढिनै रहेका छन् । बरू प्रकाशक र प्रकाशन गृहहरूले निश्चित सर्त र निर्देशनहरू दिएर विद्युतीय पुस्तकहरू दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागी उपलब्ध गराउन सक्छन् । अथवा वेब साइटमै आफ्नो परिचायक विवरण लग इन गरेर अनलाईनमै अध्ययन गर्न सकिने ब्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ ।
प्रविधिको पहुँच पुग्न नसकेका वा प्रविधि सञ्चालनमा दक्ष नभएका दृष्टिविहीनहरूको निम्ति चाहेर पनि अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अडियो पुस्तकहरू उत्पादन गरेर प्रविधि निरक्षर दृष्टि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म पु¥याउन सकिए पनि यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, सत्ताको जुठोपुरो चाट्न पल्किएका अपाङ्गतासंग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाहरूलाई यसबारे क्नै चासो र चिन्ता छैन । आत्मरतिमा रमाउने सरकारले सही जागरण नफैलाएर अपाङ्गतालाई भाग्यवाद र कर्मफलवादको लेपन लगाएर पूर्वजन्मको पापको फलको रुपमा ब्याख्या गरिदिने सामाजिक चरित्रलाई अघोषित सहयोग गरिरहेको छ । यस विरुद्ध सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संगठित संघर्षको जरुरत छ ।
कि सरकारले संसदबाट दृष्टिविहीनहरूले पढ्न नपाउने नियम पारित गरोस्, नत्र बिना अवरोध पहुँचयुक्तता सम्बन्धी न्युनतम अनिवार्य मापदण्डको उच्चतम प्रयोगमार्फत अध्ययन कार्यमा सरिक हुने वातावरण सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरोस् । यो मागले विस्फोटक अवस्थामा पुग्नु नपरोस् ।
