काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुको व्यापार बेस्सरी फस्टाएको छ । निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क असुलेर अभिभावकहरुको ढाड सेके पनि सरोकारवाला निकाय भने रमिते जस्तै छन् ।
स्वीकृत सीमा भत्काउँदै भर्ना शुल्क
निजी विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरेको सीमाभित्र रहेर मात्रै भर्ना लिन पाउँछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सीमाभन्दा बाहिर गएर भर्ना लिनु नियमविपरीत हुन्छ । तर देशभरका निजी विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नियमलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै मनमौजी शुल्क असुलिरहेका छन् । यसमा पनि राजधानीका विद्यालयहरुले लुटको धन्दा नै चलाइरहेका छन् ।
आपूर्ति, व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार, विद्यार्थी भर्ना शुल्कको नाममा ७५ हजार, धरौटी रकमबापत २५ हजार र मासिक एकमुष्ठ २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएको विभागले जनाएको छ । विभागले केही समयअघि गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिए पनि कारबाहीबाट भने उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका छन् ।
आपूर्ति, व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार स्कुलहरूले छात्रावृत्ति दिएको भन्दै शुल्क असुल्छन् । यसरी शुल्क लिएपछि सुविधा दिनुपर्ने हो । तर पर्याप्त मात्रमा सुविधा दिएका छैनन् । विभागका अनुसार १० प्रतिशत छात्रावृत्ति दिनुपनेृ भए पनि राजधानीका अधिकांश विद्यालयलयले यसको पालना गर्ने गरेका छैनन् ।
अनावश्यक बिल
निजी विद्यालयहरुले कतिसम्म मनोमानी गर्दै आइरहेका छन् भने अनावश्यक बिलको रकम तिर्न अभिभावक बाध्य छन् ।
भर्खरै विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई कम्युटर सिकाइँदैन । तर निजी विद्यालयहरुले भर्खरै विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको बिल पठाउँदा कम्प्युटरको समेत राखेर पठाउने गरेका छन् । ‘भर्खरै स्कुल पठाएका बालबालिकालाई कम्प्युटर पढाइँदैन,’ एक अभिभावकले भने, ‘तर बिल भने तिर्नु परिरहेको छ ।’
वार्षिक शुल्कमा लिइएकालाई मासिकमा दोर्होयाएर लिने गरेको पनि विभागले फेला पारेको छ । वार्षिक शुल्क लिएपछि खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क र मर्मत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि केही विद्यालयले शुल्क लिएका छन् ।
अनावश्यक बिलको बोझ बोकाउने निजी विद्यालयको सिलसिला यतिमै सकिँदैन । भाडामा बसेका निजी विद्यालयको लुट धन्दाले कतिसम्म सीमा नाघेको छ भने मर्मत र निर्माण खर्च भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
ठगी धन्दामा मन्त्रालय र विभागकै साथ
स्कुल र शिक्षा क्षेत्रमा भएको ठगी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर निजी विद्यालयले चलाइरहेको लुटमा उनीहरुसमेत रमिते देखिएका छन् । एकपछि अर्को गरी निजी विद्यालयको आर्थिक शोषण बाहिर आए पनि उनीहरुले कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुका अनुसार मनपरी शुल्क असुल्दा समेत निजी विद्यालयले छुट पाउनुमा मन्त्रालय र विभागको भूमिकाले पनि उत्तिकै काम गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ– निजी विद्यालयको मनपरीमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले मौनता साध्नुको अर्थ उनीहरुको पनि साथ छ भन्ने नै हो ।’
अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले मूल्य अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्नसक्ने भए पनि कुनै ठोस कदम नचाल्दा अभिभावकहरु राजधानीमै आर्थिक शोषण झेलिरहेका छन् ।
दोषी देखाउने तर कारबाही नगर्ने
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने गर्छ । उसले अनुगमनका क्रममा कैयन कमजोरीहरु पहिल्याउँदै आएको पनि छ । तर कारबाही गर्न विभागलाई अधिकार छैन । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन भए पनि प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
विभागका अनुसार कतिपय मुद्दा दायर हुने गरेका छन् । सरकारी वकिलको रायका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरे पनि समयमै फैसला हुन सकेको छैन । समयमै यस्ता मुद्दाहरुको फैसला नहुँदा चलखेल हुने र बीचमै तुहिने गरेका छन् । उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेसँगै उपभोक्ता अदालत गठनका कुरा नआएका होइनन् । उपभोक्ता ठगी रोक्न २० वर्षदेखि यस्तो अदालतको चर्चा चलिरहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि ठगीमा परेका उपभोक्तालाई कानूनी उपचार दिन छुट्टै निकाय गठन गर्न भनिएको छ । तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अहिले सबैजसो मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् । तर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो निकै ढिलो गरी हुने गरेको छ । यसले एकातिर ठगिने क्रम बढाइरहेको छ भने अर्कातिर ठगी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ । सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले यसमा चनाखो भएर उपभोक्ता ठगिने क्रम उपक्रमको अन्त्य गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । (२०७४ फागुन २८ गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)
