काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० वर्षपछि आफ्नै नालायक इतिहासलाई दोहो¥याउन थालेको आभाष हुन थालेको छ । २०५९ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आमनिर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, केही दिनमा नै माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिलाई अगाडि सार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफैंले तोकेको मितिमा आमनिर्वाचन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रसँग असमर्थता प्रकट गरेर बिन्ती चढाएका थिए ।
त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिंदै प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई बर्खास्त गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्व.सूर्यबहादुर थापालाई मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही २० वर्ष पुरानो आफ्नो अक्षम र कालो इतिहास दोहो¥याउँदै निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी २०७९ वैशाख १४ र २२ गतेका लागि तय गरेर निर्वाचनको मिति प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष सिफारिस गरेको यो मितिमा स्थानीय निर्वाचन नगर्नका लागि आफू निकटका नेताहरुका साथै गठबन्धनका नेताहरुलाई समेत अगाडि सारेर चुनावको वातावरण भाँड्ने र अन्योल खडा गर्ने काम गरिराखेको स्रोत बताउछ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई गरेको सिफारिस भाँड्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाकै इशारामा वर्तमान सरकारको एउटा घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत साता बेमौसमको बाजा बजाउँदै आफूहरुले राख्दै आएको अडान र सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई समेत धोती लगाउँदै ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी २०७९ वैशाखमा गर्न र निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन्छ भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन भने ६ महिना पछाडि सार्दै प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
यो प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाकै इशारामा आगामी मंसिरमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेता नेपालले अगाडि सारेको यो प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल भइरहँदा वर्तमान प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी २०७९ फागुन २१ गतेमात्र पूरा हुने भन्दै आमनिर्वाचनका सम्बन्धमा नयाँ विवाद खडा गर्ने काम भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यो असंवैधानिक हुन जान्छ । सर्वाेच्चको यो निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी २०७९ मंसिरमा होइन, २०७९ फागुन महिनापछि गर्ने नियोजित योजनाअनुसार प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी २०७९ फागुन २१ गते मात्र पूरा हुने भनेर गीत गाउन थालिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष २०७४ साल फागुन २० गते प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सदस्यहरुको सूची पेश गरेको र फागुन २१ गते वर्तमान प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको कारण अगाडि सार्दै यो प्रतिनिधि सभाको यो ५ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते पूरा हुने भन्दै यो मितिभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर आम निर्वाचन गर्नु सर्वाेच्च अदालतको निर्णयविपरीत हुने टिप्पणी राजनीतिमा आउन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल र निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र स्थानीय निर्वाचन कानून आपसमा बाझिएको कारण अहिले जसरी हुन्छ निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न चाहनेहरुले खेल्ने अवसर पाएका छन् । स्थानीय तहका सम्बन्धमा स्थानीय तहको कानूनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु २ महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छ ।
यही कानूनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने ठहर गर्दै आगामी २०७९ साल वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो ।
राजनीतिक अस्थिरता बढाउन र वर्तमान संविधानलाई असफल देखाउनका लागि र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसमेत पूरा गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचन ऐनमा जे लेखिएको भएपनि संविधानमा भने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्दै निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको आगामी वैशाख १४ र २२ गतेको प्रस्तावित निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भइराखेको स्रोत बताउछ ।
यो मामिलामा सत्तारुढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले सबैभन्दा अगाडि आएर स्थानीयसँगै आमनिर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनसमेत आगामी मंसिरमा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिराखेका छन् ।
गठबन्धनका दुई दलका नेताले यो प्रस्ताव गरेकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिराखेका छैनन् ।
यो मामिलामा विचित्र अवस्था के देखिएको छ भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेट पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ र निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निर्वाचनको मामिलामा अहिले चोर बाटोबाट गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु प्रवेश गरेर स्थानीय निर्वाचनदेखि आमनिर्वाचनसमेत भाँड्नका लागि विभिन्न परिपञ्च गरिराखेका छन् ।
गठबन्धनका नेताहरुले गरेको यो परिपञ्चबाट २० वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचनको मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवा अयोग्य घोषणा हुने अवस्था आउन थालेको संकेत पाइ“दैछ ।
