नेपालमा यूरोपियन यूनियन के चाहन्छ ? अमेरिका के चाहन्छ ? भारत र चीन के चाहन्छन् ? अहिले मुख्य वहसको विषय बनेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक विषय मुख्य तत्व बन्दै गएको छ । विगतमा मुलुकभित्र मुख्य वहसको विषय आन्तरिक हुन्थ्यो, अहिले त्यो ठाउ“ वाह्य सम्बन्धले लिंदै गएको छ ।
हालै यूरोपियन यूनियनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनाव पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । यूनियनले विगतका चुनावहरुको पनि पर्यवेक्षण गरेको थियो र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले पनि ग¥यो । प्रतिवेदनमा उसले जेजे कुरा लेख्यो त्यसले विवाद सिर्जना गरेको छ ।
यूरोपियन यूनियनले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको थियो । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपियन यूनियनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जा“दा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भने यूनियनले भारतको लहलहैमा लागेर संविधानको विरोध ग¥यो । त्यसपछि पर्राष्ट्र मन्त्रालयले यूरोपियन यूनियनका राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्यो । राजदूतले मौखिकरुपमा क्षमा याचना गरे । मुखले क्षमा याचना गरे पनि लिखितम्मा चाहिं गरेनन् ।
लिखितममा एउटा कुरा, वकितम्मा अर्काे कुरा यूनियनले त्यसबेलै गरेको हो । भारत र यूरोपियन यूनियनको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको विरोध गरिएको विषयमा त्यसबेला पर्राष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकरुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेको थियो । नेपालको विरोधमा यूनियनले मुखले ‘सरी भन्यो’ तर व्यवहारमा चाहिं विरोध जारी राख्यो ।
चुनाव पर्यवेक्ष प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको विरोध गरिएको छ । जेजस्तो बा“न्की र भाषामा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ त्यो हेर्दा यूनियनले अहिलेको नेपालको संविधानको विरोध गर्नुका साथै नेपालले अंगालेको राजनीतिक बाटोकै समेत विरोध गरेको छ ।
यूनियनले चुनाव प्रणाली र प्रतिनिधित्व प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ । जब कि यूरोपियन यूनियनका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको भन्दा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीकरण उच्च कोटीको छ । तैपनि यूनियनले नेपालको चुनावमा प्रश्न उठाउनु सुहाउने कुरा होइन ।
यूनियनको चुनाव पर्यवेक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले समेत अस्वीकार गरेको छ । सरकारले पनि विज्ञप्ति निकालेर यूनियनको हर्कतमा आपत्ति जनाएको छ । यूनियनले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेर नेपाल सरकारलाई ठाडै चुनौती दिएको छ । अब सरकारले के गर्छ ? प्रश्न उठेको छ । यूरोपियन यूनियनले नेपालमा जातीय राज्यका लागि तथा जातीय राजनीतिमा लगानी गरिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।
नेपाललाई भौतिकभन्दा अभौतिक सहयोग दिनमा यूनियनको रुची रहँदै आएको छ । नेपालको विकास निर्माणका लागि भन्दा नेपालको सांस्कृतिक विविधताभित्र पस्ने र त्यसलाई ध्वंस गर्ने काममा यूनियन सक्रिय रहँदै आएको छ । यूरोपियन यूनियनबाट अहिले बेलायत बाहिरिएको छ । यूनियनमै रहेको बेला बेलायती राजदूतले नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ र धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर खुलेआम लेख लेखेका थिए । यूरोपका अन्य देशका राजदूतहरुले पनि संविधान निर्माणमा अनावश्यक चासो राखेका थिए ।
यहा“नेर एउटा कुरा स्मरणीय छ, त्यो हो ‘ककस’ । पहिलो संविधानसभामा एउटा मात्र ‘ककस’ थियो, महिला सांसदहरुको । यूरोपियन यूनियन तथा केही गैससहरु मिलेर आदिवासी जनजाति ककस, मधेसी ककस, दलित ककस अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर खुलाएका थिए । यीमध्ये जनजाति ककसको उद्घाटन त त्यसबेलाका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वयंले गरेका थिए । संविधानसभालाई नै जातीयरुपमा विभाजित गर्न यूरोपियन यूनियन तथा अमेरिका लागेको थियो । उनीहरुले चाहे अनुसारको संविधान केही हदसम्म बन्यो पनि र केही हदसम्म बनेन पनि । उनीहरुले जाति र धर्मको नाममा नेपाललाई द्वन्द्वमा लैजाने खालको संविधान चाहेका थिए । त्यसकै लागि ठूलो रकम संविधान निर्माण क्रममा नेपालका विभिन्न एनजीओ र बुद्धिजीवीहरुमा लगानी गरेका थिए । आफ्नो शतप्रतिशत कुरा लादिएको संविधान नबनेपछि उनीहरु रिसाए ।
अन्य मुलुकको संविधान आफूले चाहेजस्तो बन्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु अवांछित हो । यूरोपियन यूनियन र यसमा आवद्ध मुलुकहरुले यस्तै अवांछित चाहना राख्दै आएका छन् । संविधान निर्माण भएपछि पनि यसरी संविधान संशोधन गर भने र निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन मार्फत् आदेश जारी गर्नु कुनै हालतमा सहन सकिने कुरा होइन । अब सरकारले यूरोपियन यूनियनलाई नै नेपालबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएको छ । यसो गर्नु वांछनिय हुँदैन । तर, यूरोपियन यूनियन, यूनियनमा आवद्ध देशहरु र पश्चिमी जगतका अन्य मुलुकहरुले नेपालको सद्भाव भाँड्ने काममा एनजीओहरुमार्फत रकम लगानी गर्न पाउनु हु“दैन ।
विगतमा उनीहरुले नेपालको जातीय सद्भावमाथि प्रहार गर्ने, नेपालको शान्ति र स्थिरतामा खलल उत्पन्न गराउने ढंगले देखादेखी लगानी गर्न पाएका थिए । अब पनि उनीहरुलाई त्यसरी लगानी गर्न दिइनु हुन्न । यूरोपियन यूनियन तथा आवद्ध देशहरुले नेपाली जनताको चेतना बढाउने र सशक्तिकरण गर्ने भन्दै जेजसरी लगानी गरेका थिए त्यसको गंभीररुपमा समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
यूरोपका जनताले अन्य देशको शान्ति, सद्भाव र स्थिरता खल्बल्याउन कर तिरेका होइनन् । त्यहाँका जनताले युद्ध र हिंसाका लागि कर तिरेका होइनन् । त्यहा“का जनताले दुःख र मिहेनत गरेर कमाएको रकम ती देशका सरकारहरुले नेपालमा अशान्ति फैलाउन लगानी गरेका छन् । यसमा ती देशका जनतालाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि नेपालको नागरिक समाज र प्रवुद्ध व्यक्तिहरु लाग्नुपर्छ । तिमीहरुको सरकारले नेपालमा अवांछित काममा खर्च गरिरहेको छ भनेर त्यहाँका जनतासम्म खबर पु¥याउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने नेपालमा जातीय विभाजन ल्याउन खोज्ने यूरोपियन यूनियन र आवद्ध विभिन्न देशका सरकारहरु हच्किन सक्छन् ।
यूरोपियन यूनियनले नेपालप्रति जे नियत राखेको छ, जे व्यवहार गरेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । उसले अहिले जे प्रतिवेदन दियो, यो प्रतिवेदन अनुसारको व्यवहार र षडयन्त्र आगामी दिनमा गर्न सक्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यूरोपियन यूनियन निष्क्रिय बस्ला भन्ने ठान्नु हु“दैन । प्रतिवेदनमा इंगित गरिएका कुरा र त्यसमा दर्शाइएको नियतलाई व्यवहारमा उतार्दै नेपाललाई हिंसा र अशान्तिमा लैजान उसले केकस्तो दृष्य र अदृष्य गतिविधि गर्छ भन्नेमा ओली सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको आवश्यकता हो–यूरोपियन यूनियनको दृष्य र अदृष्य दुवैखाले गतिविधिमा सरकारले चासो राखोस्, चनाखो बनोस् । सरकार चनाखो बनेन भने नेपाल र नेपालीबीचको सद्भाव र शान्ति भाँडिन सक्छ ।
