काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ठेक्कापट्टामा लागेका वा अन्य व्यवसायमा लागेका व्यक्तिलाई स्थानीय पालिकामा उम्मेद्वार हुन अघोषित रुपमा रोक लगाएपछि व्यवसायी र विचौलियाहरु आयोगविरुद्ध खनिएका छन् । आयोगले स्वघोषणा गरेर व्यापार व्यवसायमा लागेको उम्मेदवार बन्न नहुने भन्ने उल्लेख गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आयोगविरुद्ध अदालत पनि गएको छ ।
एक अध्ययन अनुसार, २०७० को चुनावमा पालिका प्रमुख जित्नेहरुमध्ये २०९ जना ठेकेदारहरु नै रहेका छन् । विभिन्न ठेक्कापट्टामा संलग्न भएका उनीहरुबाहेक प्रदेश सभामा १८ जना र संघीय संसदमा ठूला कम्पनीका प्रभावशाली ६ जना ठेकेदार रहेका छन् ।
पूर्णबहादुर तामाङ उर्फ कान्छाराम तामाङ (रामेछाप) जस्ता करोडौं खर्च गर्ने केही ठूला ठेकेदारहरु त चुनावमा पराजित पनि भएका थिए । पराजित समेत हिसाब गर्दा अझ ठूलो संख्यामा ठेकेदारहरु पालिकामा उम्मेदवार भएको पाइन्छ । पहिला शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने चलन थियो । अहिले ठेकेदारहरु करोडौं चन्दा दिएर दलबाट रातारात टिकट लिन थालेका छन् । गत चुनावबाट ५४.६ प्रतिशत पालिका प्रमुखहरु राजनीतिक कर्म भन्दा पनि व्यवसायबाट आएको पनि एक अमेरिकी संस्थाको अध्ययनमा पाइएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता अनि ठेकेदार, व्यवसायीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो भएको भन्दै आयोगले ठेकेदार र व्यवसायीहरुलाई सकेसम्म रोक्नुपर्ने बताइरहेको छ । डोल्पाबाट संघीय चुनाव जितेका ठेकेदार धनबहादुर बुढा अहिले पनि संसदमा भन्दा बढी ठेक्कामै संलग्न हुने गरेका छन् । डोल्पामा उनले र उनका परिवारले लिएका करोडौं करोडको ठेक्का कहिल्यै समयमा काम सम्पन्न हुँदैनन् । तर, धनको बलमा धनवहादुर नै चुनाव जित्छन् ।
धनवहादुर आफ्नो ठेक्काका स्वार्थका लागि जता सहज हुन्छ त्यही पार्टीतिर लाग्ने गरेका छन् । एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोज्नुमा बुढाको अर्ब बराबरको लुम्बिनी क्षेत्रको ठेक्कासँग जोडिएको चर्चा गरिन्छ । उता, मुस्ताङ जिल्लाको पार्टी कमिटीलाई नै प्रभावमा पारेर ठेकेदार प्रेम तुलाचन पनि संसदमा कहिल्यै बोल्दैनन् । बरु शक्तिको आडमा ठेक्काका काम सार्ने गरिरहेका छन् ।
शारदाप्रसाद अधिकारी, जयराज लामिछाने, मोहन आचार्य, हरिनारायण रौनियारलगायत अधिकांश राजनीतिक आडमा ठेक्काको समय थपिरहने र काम नगर्नेको सूचीमा पर्छन् ।
अहिले प्रदेश सभा सदस्य रहेका ठेकेदारहरु त मन्त्री समेत भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा खड्क खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका थिए भने अम्बिरबाबु गुरुङ प्रदेश १ मा मन्त्री भएका थिए । त्यसरी ठेकेदारलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्री बनाउने राजनीतिक नेक्ससको विरोध पनि चर्को भइइरहेको छ ।
नेपालमा करिब २ खर्ब ५० अर्बका ठेक्काबाट काम हुन नसकेको बताइन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, झन्डै २५ सय योजना र उक्त योजनाको त्यो रकम त्यसरी अलपत्र परेका छन् । यी २५ सय योजना चाहिं खासमा रुग्ण योजनाभित्र पर्दछन् । ती अर्बौं अर्बको अधिकांश ठेक्का÷योजना राजनीतिक आडमा लिएको र उनीहरुले राजनीतिक आडमै ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने र समय थप गरेर राष्ट्रघात गर्ने का गर्दै आएका छन् ।
झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका सडक, पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि पुरस्कृत गरेर राजनीतिक शक्तिमा उक्लिने पहुच र शक्ति स्थापित गर्नेगरी निर्वाचनमा दलहरुले टिकट दिन नहुने पक्षमा ठूलो जनमत रहेको छ ।
