मधेश केन्द्रीत दलहरूले, “पाहाडे जातिवादी सत्ताले विभेदपूर्ण सम्विधान लादेर मधेशी जनताको मानवअधिकार हनन गरेको” भन्दै बिन्तिपत्र भारत सरकार समक्ष चढाएछन्। यिनीहरू नेपाली नागरिक हुन कि भारतीय हुन् ? यस्ले प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको केन्द्रीय सत्ताले शोषण अन्याय विभेद गरेको छैन भन्न सकिन्न। तर मधेशी जनताबिरूद्ध मात्र विभेद गरियो भन्नु सरासर गलत र साम्प्रदायिक विभेद चर्काउने चेष्टा हो।
सामाजिक मुक्ति भनेको एकीकृत अवधारणा हो। महिलाको मुक्ति भएपछि पुरूषको पनि मुक्ति हुन्छ भन्नु सामाजिक विभेद हो। राजधानीका जनता मुक्त भएपछि मोफसलका जनता पनि मुक्त हुन्छन् भन्नु समस्याको चुरोलाइ नबुझ्नु मात्र हैन, चरम स्वार्थी र एकाङ्गी सोच हो। स्वतन्त्रता र मानवअधिकार अविभाज्य छ।
एक भागको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारले अर्को भागको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाइ सीमाबन्दी गर्न सक्तैन। एक ठाउँको पराधीनताले अर्को ठाउँको पराधीनतालाइ बढाउने काम गरेकै हुन्छ। एक ठाउँको जनताको एकल स्वार्थपूर्ण, एकाङ्गी संघर्षले राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनलाइ अघि बढ्न दिंदैन। यो एकीकृत आन्दोलन हो। मधेशकेन्द्रीत दलहरूको बिन्तिपत्रले यिनीहरू पृथकतावादी हुन् भन्ने पुष्टी हुन्छ।
-Dhadhiram Aharya
