काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७९ साउन ११ गते विहान नगरपालिकाका ६० उपसचिव र गाँउपालिकाका ३३ शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत रहने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको दुई वर्ष नपुगी सरूवा गरेर प्रशासनमा अव्यवस्था र बेथिति भित्र्याउने काम मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र सचिव सुरेश अधिकारीले गरेका छन ।
निजामती प्रशासन विधेयक संसदबाट पारित गरेर निजामती सेवा भित्रका समस्या समाधान गरी कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्नेमा पाँच दलीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव अधिकारीले संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा अघि अतिरिक्त रकम लिएर कर्मचारीको व्यापक सरूवा गरेको आराेप कर्मचारीहरूकाे रहेकाे छ ।
खासगरी पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मालदार कार्यालयको कर्मचारीको सरूवामा मात्र मन्त्री, सचिव, प्रशासन महाशाखाका सहसचिव, उपसचिव र मन्त्रीका पिएहरूको दिलचस्पी बढ्दा भदौ महिनामा मनाउने गाइजात्रा निजामती क्षेत्रमा चाहिं साउनमा नै देखिन थालेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । निजामती कर्मचारीका संघ–संगठनहरूले निजामती विधेयक पारित गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न, सरूवा, बढुवाको स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था र मापदण्ड बनाउन पटकपटक चेतावनी दिएपनि गठबन्धन सरकारले कुनै टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
विगतमा दुई वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीको साउनमा मन्त्रालय र विभागीयस्तरमा सरूवा हुन्थ्यो । भदौ महिनामा अन्तर मन्त्रालय सरूवा गर्ने सरकारी नियम थियो । खाली स्थानमा जुनसुकै बेला काज सरूवा हुने व्यवस्था रहेको थियो । सो निजामती सेवा ऐन नियमलाई भताभुङ्ग बनाएर लत्याउने काम गरिदैछ ।
घुस पाएपछि अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाह्रै महिना कर्मचारी सरूवा गरेर निजामती प्रशासन भित्र सरूवा आतंक सिर्जना गरेको छ । समय नै नपुगी सरूवा हुनु पर्दा कर्मचारीहरूको मनोवल खस्किएको गुनासाे छ । कतिखेर कहाँ सरूवा हुने हो भन्ने आतंकित मानसिकतामा कर्मचारी काम गर्न बाध्य छन ।
अर्काेतिर स्थानीय तहमा छिटोछिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारी सरूवा हुँदा स्थानीय तहका विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बताइन्छ । स्थानीय तहमा विगत पाँच वर्षमा ७ जनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको पालिकाका मेयर र अध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन । २०७९ बैशाख ३० गते पछि भएको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन पछि पनि सो रोग हट्न सकेको छैन ।
अहिले मन्त्री श्रेष्ठले छिटोछिटो र बाह्रै महिना सरूवा गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर मात्र बनाएका छैनन कि निजामती प्रशासनमा बेथिति नै भित्र्याएका छन । त्यही भएर कार्य क्षमता र कामकाे मूल्यांकनका लागि पनि सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुखको कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरूवा गर्नु हुन्न भन्ने सुझाव आएका छन । तर, यी सुझावको वेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले साउन, भदौ महिना मात्र सरूवा नीति कडाइका साथ लागु गर्ने नीति बनाउनु पर्छ, सरूवा र बढुवा पूर्व अनुमान योग्य हुनु पर्दछ भनेर कर्मचारीहरूले माग गर्दै आएका छन ।
लखेटिए ७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रकम लेदेन र घुसको कुरा नमिल्दा ७ वटा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट लखेटिएका छन् । उनीहरु नगरपालिकाबाट अन्य निकायमा सरुवा हुन पुगेका छन् । त्यसरी सरूवा हुनेहरुमा बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्मा परेका छन । उनको जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीमा सरुवा गरिएको छ ।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाबाट डिल्लीराज बेलवासेको सरुवा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट रोमकान्त पाण्डेको सरुवा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छ ।
यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिबाट गीताकुमारी राईको सरुवा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छ । बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाबाट ज्ञानराज कोइरालाको सरुवा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरवारमा गरिएको छ ।
धादिङको धुनीवेंशी नगरपालिकाबाट हरिदत्त कँडेलको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गरिएको छ भने रौतहटको गौर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीको शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
अतिरिक्त समूहबाट नगरपालिका पुग्ने भाग्यमानीहरु
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका ६ जना उपसचिवलाई थैली भेट गर्दै विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउन सफल भएकाे चर्चा मन्त्रालयमा हुने गरेकाे छ । अतिरिक्त समूह रहेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पड्काउने भाग्यमानीमा नेत्रप्रसाद घिमिरे परेका छन । उनको काठमाडौंस्थित तारकेश्वर नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ ।
होमनाथ काफ्लेलाई मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । हीरामणि सुवेदीको काठमाडौंस्थित शंखरापुर नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । नवराज पौडेलको रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी शुभाकर पौडेलको स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र भुदेव झाको रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा सरुवा गरिएको बताइएको छ ।
विभिन्न निकायबाट नगरपालिका पुग्ने भाग्यमानीहरु
बिभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत ६ जनालाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत अच्युतराज रेग्मी धादिङ धुनीवेंशी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएका छन । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका डिल्लीराज सिग्देलको स्याङजास्थित वालिङ नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभाग ललितपुरमा कार्यरत ईश्वरीप्रसाद ढकाललाई नागार्जुन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नारायणप्रसाद पोखरेल अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिको प्रमुख प्रशासकी अधिकृतमा सरुवा हुन पुगेका छन ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत जीतेन्द्रजंग केसीको कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका सूर्यदर्शन पण्डितको सरुवा भने जिल्ला भित्रै बेलकोटगढी नगरपालिकामा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
