जनताको पुकार नसुन्ने बहिरो सरकार !

 संसारको धेरैजसो मुलुकका जिम्मेवार नेताहरू र राजनीतिक दलहरू ती मुलुकका जनताको भावनात्मक एकता बलियो बनाउने र जनतालाई कुनै प्रकारको दुःखकष्ट ब्यहोर्न नपरोस् भनेर त्यस अनुसारको प्रवन्ध गर्ने ध्येय राखेर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल त्यसको अपवाद बनेको छ । यहाँ सत्तारुढ दलहरूले समेत जनताका भौतिक असुविधाहरूप्रति आँखा चिम्लेर भौगोलिक विभिन्नतालाई आधार बनाएर समाजमा समेत स्थायीरुपले विभाजनका रेखा कोर्ने एकमात्र ध्येय राखेर अघि बढेको देखिन्छ । सो अनुरुप नै अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ भनिने नेताहरू तराई र पहाडमा बसोबास गर्ने मानिसको बीचमा भावनात्मक हिसाबले विभाजनका रेखा कोर्ने दुष्प्रयत्न गरिरहेका छन् । पहाडका शोषित, पीडित र गरीबहरू र ठूलाबडा सुविधाभोगी र संभ्रान्त वर्गका मानिसहरूको बीचमा र तराईमा सम्पन्न, सुविधाभोगी, संभ्रान्त धनी एवं जमिन्दारहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने मुसहर, डोम एवं पछाडि परेका वर्गका बीचमा उनीहरूले आधारभूत अन्तर देख्दैनन्–उनीहरूले पहाडका सबैलाई एउटै आँखाले हेर्छन् र तराईबाट सबैलाई एउटै आँखाले हेर्छन । 
अहिले तराईका अधिकाशं ठाउँका मानिसहरू बाढीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाई रहेका छन् । पूर्वी तराईमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायतका ठाउँहरू र पश्चिम तराईका बुटवल समेतका ठाउँहरू बाढीको डुबानमा परेका छन् । सयौं हजारौं मानिसहरू डुबानबाट जोगिनको लागि रातारात घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । कैयन घरहरू, धनसम्पत्ति बाढीले बगाएको छ र कैयन मानिसहरूलाई बाढीले बेपत्ता बनाएको छ । तराईमा बाढीले गर्दा बिचल्ली भइरहेको बेलामा तराईलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गर्दै आएका र तराईमा जनताको सेवा सुविधाको विस्तार र हक अधिकारको रक्षाको लागि काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका नेताहरू र सत्तारुढ दलका नेताहरू चाहिं तराईको भूभागलाई पहाडी भूभागबाट सँधैका लागि अलग बनाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा वार्ता गर्ने र मीठामीठा परिकारको स्वाद लिने काममा लागिरहेका छन् । उनीहरू र उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू अहिले बाढीको कारणले दुःखबाट झेल्नु नपर्ने अवस्थामा जो छन् । उनीहरूलाई प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्दा जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआउने भए पनि सीमांकंनमा फेरबदल गरेर आफ्ना निम्ति लाभबा पदहरू तुलानात्मक रुपले बढी सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ  भन्ने कुराको प्रष्ट जानकारी छ । 
   सत्तारुढ दलहरूलाई पनि तराईका केही नेताहरूको चाहना अनुसार स्वदेशी भूखण्डको भागवण्डा गर्दा विदेशी शक्तिको आडभरोसा लिएर केही समयको निम्ति आफ्नो निम्ति सत्ता, पद र अवसर बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले अल्झाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले त हरेक बर्ष बर्षा ऋतु आउँछ र बर्षाको समयमा बाढीले गर्दा देशका विभिन्न भागमा बस्तीहरू र कृषि भूमि डुबानमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बाढीको प्रकोपबाट जनताको जीउधनको बढी सुरक्षा गर्नको निम्ति राज्यले के कस्ता भौतिक संरचना निर्मण गर्न सक्छ भन्ने समेतका कुराको बेवास्ता गरेर रातदिन भूगोल र समाजमा विभाजन ल्याउने काम गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भने कुराकै चिन्तनमा लागिरहेका देखिन्छन् । दुई ढाई बर्ष अघि गएको भूकम्पको चपेटामा परेर बिग्रे भत्केका संरचनाहरूको अझैसम्म पनि पुनर्निर्माण भएको छैन । पहिले पहिलेका बर्षहरूमा आएको बाढीले भएको क्षतिको अझै पूर्ति भएको छैन । अहिले फेरि अर्काे बाढीले ठूलो क्षति भएको छ । 
 यसैबेला गत बर्षको नाकाबन्दीको समयमा अत्यावश्यक सामाग्रीका आपूर्तिलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेको नाकाबाट हुने व्यापारमा समेत अहिले कठिनाई उत्पन्न भएको छ र त्यसले गर्दा असहज अवस्थाको सिर्जना समेत भएको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू स्वयं बेखबर छन्, मौन पनि र आफ्नै राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहेका छन् । सभा, सम्मेलनमा ताली बजाउन र माथिल्लोस्तरको भ्रमण गरेर व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो पार्ने तानावाना बुन्न यसबेला व्यस्त छन् । काठमाडौं महानगरलगायतका ठाउँमा जनता सडकका खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोबाट आक्रान्त छन् । 
जनता बाढीको चपेटामा विचल्लीमा परेका छन्, ज्यान गुमाइरहेका छन्, जनता अभाव र महंगीले गर्दा कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन्, सीमावर्ती क्ष्ँेत्रमा मानिसहरूको जीवन उस्तै कष्टकर छ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताका पीडाहरू पनि उस्तै छन्–तर राजनीतिक दलहरू, नेताहरू र सरकार सबैले निरोलाई नै बिर्साउने गरी बाँसरी बजाइरहेका छन् । सम्भवतः समाजमा ठूलो हिस्साले एउटा अर्काे क्रान्तिको सपना संगाल्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।