२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा संसद किन र संसदमा प्रतिनिधि के का लागि जाने हो भन्ने आधारभूत कुरामा समेत नागरिक सचेत तथा प्रष्ट हुन सकेको पाइएन । यसले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र अझैपनि परिपक्व बन्न सकेको छैन । सांसदले जादुको मान्छे जस्तो जुनसुकै विकास, निर्माण तथा स्थानीयका समस्यामा छुमन्तर गर्नेछ र गर्न सक्दछ भन्ने भ्रम मतदाताबाट गएको देखिएन । विधायिकी कार्य चाहिँ सोही कारण छायाँमा पारियो ।
नागरिक/मतदाताको भ्रम
निर्वाचनमा सहभागी हुन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने–गराउने क्रममा देखिएका अनेकौं घटना, क्रिया, व्यवहार तथा तौरतरिकाबाट संसद किन ? तथा संसदमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व किन र केका लागि भन्ने सवाल सतहमा आएको छ । प्रतिनिधि सभामा विजयी भएको उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले बाटो–घाटो, विकास–निर्माण, रोजगारीको सिर्जना, उद्योगको विकास, पुल–पुलेसा निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के गर्ने हो ?
यसमा नागरिक तहमा मात्र होइन, निर्वाचनमा सहभागी दलमा र स्वमय् ठूला दलका प्रतिनिधिमा समेत अनेकौंं प्रकारका भ्रम रहेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ ग्रामीण र पछि परेका जनतामा यस्तो सोच र भावना विकास गरियो कि सांसद भनेको मनचिन्ते झोला, शक्ति र व्यक्ति हो उसले चाहे जे पनि हुन्छ । खासमा के निर्वाचित सांसदले देशका नागरिकले चाहेका ती सबै कुरा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ? संविधान, कानून तथा देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाले त्यो अधिकार र हैसियतमा सांसदलाई राखेको छ ? सांसदको प्रमुख काम चाहिँ के हो ? कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नागरिकले संसदमा किन र केका लागि चुनेर पठाउने ? यस्ता अनेकौं सवाल निर्वाचन पूर्व उठेका छन् र उठाउनै पर्ने अवस्था छ ।
संसदमा निर्वाचित हुने अपेक्षा सहित प्रमुख दलदेखि स्वतन्त्रसम्मका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए देखिनै जनतामा जाने र आफ्ना प्रचार–प्रसारलाई तिव्रता दिन थालेका छन् । उम्मेदवारी पश्चात जनता र नागरिककोमा जाने, आफ्नो परिचय दिने र नागरिक अन्तरक्रिया गर्ने कुरा अत्यन्त स्वभाविक भएपनि संसद सांसदले गर्ने, गर्न सक्ने, हुने–नहुने, मिल्ने–नमिल्ने जमिनदेखि समुन्द्रसम्मका र आकाशदेखि पातालसम्मका मुद्दा, सवाल र विषयमा उम्मेदवारले नागरिकलाई फोस्रा, झुट्टा तथा वाहियात खालका आश्वासन समेत बाँड्न थालेका छन् । यसै कारण संसद किन ? संसदमा सांसद किन ? भन्ने प्रश्न सचेत र बौद्धिक जगतमा उठेको छ ।
सम्पन्नता, विकास र समृद्धिका सबै सूचकमा अग्रिणी भएका युरोपका मुलुकहरूको अभ्यास र अनुभवहरू हेर्ने हो भने संसदमा उम्मेदवार हुनेले जनतालाई त्यस्ता भुँइफुट्टा र वाहियात आश्वासन दिने गरिँदैन । संसदमा उम्मेदवारी दिने दलको दलीय कार्यक्रम, घोषणा तथा विगतको कार्य हेर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ उम्मेदवार हुनेको व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, दक्षता, ज्ञान, निष्कलंक तथा शिक्षा जस्ता कुराको पनि ठूलो महत्व हुने गरेको छ । नेपालमा भने त्यो कुराको खडेरी देखिन्छ । पार्टीको नाममा जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि भोट हाल्ने प्रचलन भएको कारण पार्टीको मूल नेतृत्वले आफूले चाहेका आफ्ना निकट, आर्थिक सहयोगी र भ्रष्ट भए पनि आफूलाई मनपरेका र आफन्तलाई पार्टीको उम्मेदवार भन्दै उम्मेदवार बनाउने गरिन्छ ।
नागरिक तहमा संसदले गर्ने प्रमुख कार्य के हो ? प्रतिनिधि सभा वा संघीय संसदमा गएपछि संसदले गर्ने वा गर्न सक्ने कार्य केके हुन् ? अर्थात संसदमा साँसद किन भन्ने कुरामा नै अन्यौलपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण बुझाई देखिन्छ । संसदीय प्रणाली भएको लोकतन्त्रमा संसदले गर्ने प्रमुख कार्य भनेको संसद मार्फत सरकार निर्माण, नयाँ कानुनको निर्माण, कानूनको परिमार्जन तथा सुधार, संसदीय समितिमा रहेर विषयगत विषय तथा मुद्दामा छलफल, बहस तथा विचार विमर्श, संसदमा जनता र नागरिक प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो क्षेत्र र मुलुकको सार्वजनिक विषयमा बोल्ने, आवाज उठाउने, राज्यको नीति निर्माणमा संसदीय समिति मार्फत सहयोगी भूमिका खेल्ने, सरकारलाई संविधानको सीमा र अधिकार भित्र रहेर नियन्त्रण र निर्देशन दिने आदि कार्य प्रतिनिधि सभाको भएकोले सांसदको भूमिका एवम् कार्य त्यसैको सीमा तथा क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने हो ।
सांसदको काम के हो ?
स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माण र बजेट तर्जुमा पहल कदमी गर्ने, योजना छनौटमा सहयोगी भूमिका निभाउने र विकासका अनेकौं पक्षबाट सहायक तथा सुझाव दिने तहको भूमिका निभाउने कुरा सांसदबाट हुन सक्ने अवस्था भएपनि राजनीतिक संस्कृति, संस्कार र भाष्य यस्तो निर्माण गरियो कि सांसदले नै विकास, रोजगारी तथा समृद्धि एवम् उन्नत्ति गरिदिने हो । जुन कुरा पुरै गलत हो । मूलतः कानून निर्माण गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई विकास निर्माण गर्ने जादुको मान्छे सोचियो, भनियो र सोही अनुसार सोच्ने बनाइयो ।
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संसदीय प्रजातन्त्रको कमजोरी तथा खराबी यहीँबाट सुरू भयो । निर्वाचनका अनेकौं विकृति यहीँबाट सुरू हुन्छ । कानून निर्माणको प्रमुख भूमिका भएका सांसदलाई विकास र गरिबी निवारणको अस्त्र जस्तो सोच्दा संसदमा जसरी पनि पुग्ने सोचले व्यापकता पायो, पाउँदैछ । यसै कारण राजनीतिका दल, दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरू नागरिक र जनताालाई हुने–नहुुने, सकिने–नसकिने जेपनि ढाँट एवम् झुट्टा सपना बाँड्दैछन् । स्थानीय विकास र समृद्धिको लागि प्रतिनिधि सभामा गएका मान्छेको अनावश्यक भर पर्दा वा भ्रममा पर्दा नागरिक थप परनिर्भर बन्दैछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन तहको सरकार लागू भईरहेको छ । सिंहदरबारको सरकार गाउँमा पुगेको भनियो ।
स्थानीय स्तरका सबैजसो काम, समस्या तथा आवश्यकतामा स्थानीय तहको सरकारले प्रमुख पहल गर्ने कुरा स्वभाविकै हो । यद्यपि संघीय संसद वा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने सांसदको मुख ताक्ने र आशे बन्ने सस्कृतिले बढावा पाएको छ । गाउँ–ठाउँमा आफैँले वा आफूहरूकै पहल तथा सक्रियतामा सम्पन्न गर्न सकिने स्थानीय कुलो, बाटो, धारा, पानी, पाटीपौवा, स्कूलका जस्तापाता, मरनपाटी, मंदिर, चौतारा आदिको निर्माण, सम्भार र मर्मतमा समेत केन्द्र र प्रतिनिधि सभाका सांसदको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, सोच तथा शैली ह्वात्तै बढेको छ, बढाईँदै ल्याईएको छ ।
यही कारण त्यस्ता स्थानीय स्तरका सामान्य निर्माण वा सुधार वर्षौंसम्म पनि अलपत्र परेका छन्, पारिएका छन् । सांसदले आएर गरिदेला वा केन्द्रबाट पैसा पठाईदेला भन्दाभन्दै अर्काे निर्वाचनको मिति आईसक्ने र फेरि त्यो उम्मेदवारले सोही मुद्दा वा विकास निर्माणको आश्वासन बाँड्दै चुनाव जित्ने राजनीतिक संस्कृति हावी हुँदै आएको छ । यसको एउटा चुरो नागरिक र जनताको वास्तविक तहमा संसद किन र संसदमा सांसद किन भन्ने कुरानै प्रष्ट नहुनु पनि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल
विकसित र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका युरोपका सबैजसो देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा त्यस्तो भ्रम, अन्यौलता र विकासका झुट्टा मुद्दा बिक्री हुँदैनन्, गरिँदैन । नेपालको कलिलो संघीय गणतन्त्र परिपक्व नहुनुको कारण प्रतिनिधि सभामा गएर सांंसदले केकति कार्य गर्न सक्ने हो भन्ने कुरानै भ्रमपूर्ण बनाइयो वा भ्रम चिर्ने आवश्यकतातर्फ भन्दा पनि भ्रमैभ्रमको खेती गर्दै निर्वाचनमा विजयी बन्ने मात्रमा सबैको ध्यान गयो । सोही कारण स्थानीय जनता थप आशे र परनिर्भर बन्दैछन् ।
कानून निर्माणको प्रमुख कार्य गर्ने प्रतिनिधि सभाको साँसदले विकासको लागि नागरिकको तर्फबाट अगुवाई वा पहल गर्न सक्ने कुरा भएपनि उसैले केन्द्रबाट विकास र बजेट पठाईदिने भन्ने ढंगले सोच्दा उम्मेदवार र दलले जनतालाई व्यापक ढाँट्ने कामले बढावा पायो, पाउँदैछ ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको लागि संविधानवादका प्रमुख आधारमा रहेको राज्यका तीन अंग मध्येको संसदले गर्ने कार्यको बारेका नागरिकस्तरमा सचेतना र जागरण बढाउनु पर्ने खाँचो छ । यसरी मात्र स्थानीय जनता र नागरिकलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र साँचो अर्थमा संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीका सेयरहोल्डर बनाउन सकिन्छ ।
