महोदय,
भ्रष्टाचार, तस्करी र कुशासनबिरुद्धको अभियानमा हातेमालो गर्दै सहयोगको लागि निम्न कुराहरू जानकारी गरांउछौं । प्रकाशित गरेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा लेखाप्रमुखको सरुवा बर्षैपिच्छे विवादित बनेको देखिन्छ । त्यसो त प्रहरीका लेखाप्रमुख आकर्षक जागिरको रुपमा रहेको छ । शक्ति केन्द्रको नजिक हुनेहरूले र माथिसम्म पहुंच हुनेहरूले संधै राम्रोर सुगम जिल्लाबाट सुगम जिल्ला मै कार्यरत रहन पाउने, लेखाप्रमुखबाट लेखाप्रमुख मै सरुवा हुन पाउने कार्यालय प्रमुखको नजिक रहेर कार्य गर्न पाउदां बिभिन्न अबसर पुरस्कार पाउनुका साथै हिजोआज कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत पहुंच राख्न सक्ने बेथितीको बिकास हुदैछ । यो पदको लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला र बिभिन्न राजनीतिक नेतादेखि गृहमन्त्री तथा गृह सचिब सम्मले आफ्ना मान्छेलाई राम्रो र आकर्षक स्थानमा सरुवाका लागि दबाब दिएको त बिभिन्न संचार माध्यममा सार्बजनिक भई सकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा निश्चय नै सई दर्जा संगठनको मेरुदण्ड हो । जुन बिभिन्न अनुभबबाट खारिएर मात्र बढुवा भएको र बढुवा प्रश्चात पनि एउटै दर्जामा लामो समयदेखि कार्यरत रहनु पर्ने भएको कारण अनुभवी र जिम्मेवार समेत रहने गर्दछन् । हाल दुई –दुई बर्षमा हुने लेखापालसरुवा नीतिलाई परिबर्तन गरी बर्षै पिच्छे विवादित बन्ने सरुवालाई दीर्घकालीनरुपमा स्थायी समाधानका लागि निम्न कुरामा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखिएकोले यतातर्फ ध्यान दिने हो कि आईजीपी साप ।
लेखा तालिम असई दर्जामा मात्र गराउने, तालिम प्रश्चात बढुवा नभएसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय, क्षेत्र, अन्चललगायत बजेट चल्ने ठुल्ठुला कार्यालयहरूमा लेखा सहायकको रुपमा बिभागले काम लिई अनुभबी बनाई सईमा बढुवा भए प्रश्चात मात्र लेखा प्रमुखको रुपमा बिभिन्न युनिटहरूमा खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
सई दर्जामा लेखा तालिम गराउन पूर्ण रुपमा बन्द गराउने । र, सम्पूर्ण क बर्गका ईलाका प्रहरी कार्यालयदेखि सबै यूनिटमा सई दर्जालाई मात्र लेखा प्रमुखमा खटाउने व्यवस्था गर्ने ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक देखि माथी कार्यालय प्रमुख भएका युनिटहरूमा प्रहरी निरीक्षक लेखा प्रमुख खटाउने । जसले गर्दा कामकाजमा पदीय ग्याप रहन पाउँदैन ।
तल्लो दर्जामा सामान्य कारबाही भएकालाई सोही दर्जामा लेखामा नखटाएता पनि एक तह पदोन्नति भईसके पछि ईच्छुकहरूको हकमा लेखामा खटाउने नीति बनाएमा तालिम प्राप्त समूहलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ र बर्षैपिच्छे तालिम गराउने झण्झट र खर्च बचत हुन्छ । खटाएको स्थानमा नजाने, अनिश्च्छुक भनेर निवेदन लेख्नेको हकमा लेखामा प्रबेश गर्न संधैका लागि बन्द गर्नै किनभने नियत ठीक देखिएन र राम्रो र आकर्षक स्थानमा जान खोज्नु कमाउने नीति नै हो भन्ने प्रस्ट्र देखियो ।
सबैलाई मौका दिनका लागि सम्भब भएसम्म १–१ बर्ष नभए २–२ बर्षमा सरुवा गर्ने । कल्याणकारी तर्फको लागी छुट्टै लेखा समुह गठन गर्नै । निवेदकः प्रहरीको भलो चाहने पीडितहरू ।
