साँघुन्यूज डटकम/
काठमाडौ । एकजना सचिवको सरुवा रोक्न निर्वाचन आयोगले आचरसंहिता वा सरकारलाई कुनै निर्देशन दिन मिल्छ ? सरकारले ९ जना सचिवको सरुवा एकैपटक गरेका कारण सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्दैन भन्ने स्वभाविक हो । भलै सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु देउवाको हस्तक्षेप र चलखेल व्यापक भएको होस् । तर, अहिले एकजना सचिव सरुवाको सन्दर्भमा यस्तै चर्चा सुरु भएको छ । आयोगले रातारात निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेर सरुवा रोक्न खोजेर पनि रोकिन नसकेका अभागी सचिव पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । ती भाग्यमानी बन्न नसकेका भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका ब्यक्ति हुन् महेश्वर न्यौपाने । अर्थात् निर्वाचन आयोगका सचिव न्यौपानेको सरुवा रोक्न आयोगले चलाखी अपनाउदै मन्त्रिपरिषदले ९ जना सचिव सरुवा गरैकै राति निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, न्यौपाने पनि आयोग छोडेर तत्काल अर्को मन्त्रालयमा जाने मनसायमा थिएनन । र, आयुक्तहरुलाई पनि सरुवा रोकिदिन आग्रह पनि गरेका थिए । साथै, ९ असारमा आफैले खोजेर ल्याएका न्यौपानेलाई पठाउने मुडमा आयोगका आयुक्तहरु पनि थिएनन् । सोही कारण १४ भदौको राति आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको निर्णय गर्यो । आचारसंंहिता लागू भएपछि आयोगलाई सोधेरमात्रै सरुवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा न्यौपानेले नचाहेको अवस्थामा सरुवा रोकिने संभावना थियो । तर, १४ भदौको राति यस्तो निर्णय गरेर आयुक्तहरु र सचिव घरतिर लागे । तर, १४ भदौको रातभरमा के के उपद्रो भयो कुन्नि भोलिपल्ट फेरि सचिव न्यौपाने ठीकै छ म जान्छु भनेर आयुक्तहरुलाई भन्न पुगे । अघिल्लो दिन नै न्यौपानेले त्यसो भनेको भए निर्वाचन आचारसंहिता हतारहतार जारी हुने थिएन होला । साथै, १५ भदौको साँझमा फेरि आयोगले सरकारका नाममा ७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । जसले कर्मचारी सरुवा र काज नगर्ने र गर्नेुपर्ने भए आयोगबाट सहमति लिनुपर्ने पनि भनेको छ ।
