(केपी ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला दबाबमा छ, अपेक्षाहरूको डंगुरले । यो सरकार गठनको ७ महिनामा पनि खासै गति लिन नसकेको चर्चा छ र त्यसरी नै व्याख्या भइरहेको छ । अझ कतिपयले अधिनायकवाद आइसक्यो भन्न थालेका छन् । अधिनायकवाद के हो ? कसरी आउँछ भन्ने हेक्कासमेत नराखी वाम सरकारविरुद्ध विषवमन गर्न थालेको टिप्पणी सत्ता पक्षको रहेको छ । हुन त, सरकारका केही कमजोरी देखिएका छन् । तिनको निराकरण बेलैमा नभए समस्या आउन पनि सक्छ । तर, कम्तीमा पनि सरकार एक बर्ष समीक्षा गर्ने अवधिका लागि हुनुपर्ने थियो । तर, समय नै नदिई अर्थात् एउटा आर्थिक बर्ष पनि पूरा नहुँदै आलोचनाको पहाडले थिचिन थालेको छ । वास्तवमा सरकार किन आलोचित छ ? सपनाले आकार लिन नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार धरमरमा पर्ने अवस्था आउने हो कि ? भन्ने जिज्ञासा स्वभाविकारुपमा उठ्छ । यही मेसोमा लामो समय त्रिविका विभिन्न विभागमा रहेर अनुसन्धान र प्राध्यापनमा लाग्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मालाई प्रश्न सोधेका छौं । उनी आफै वामबुद्धिजीवीमा गनिन्छन् । वामबुद्धिजीवीकै नजरका सरकार कस्तो छ त ? प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशसम्पादक)
० सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर धेरैले प्रश्न उठाउन थाले । तपाईको विश्लेषणमा सरकार कतातिर गइरहेको छ ?
–धेरै बर्षपछि जनताले अपेक्षा गरेजस्तै सरकार बनेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार बहुमत आउने अवस्था आउनु नै अभूतपूर्व कुरा थियो । भलै दुईवटा पार्टी एकीकरण गर्ने तहसम्म पुगेर गठनबन्धन गर्दा निर्वाचनको परिणाम यस्तो आएको हो । तर, पनि नेपालमा वामपन्थी शक्ति हावी भएपनि निर्वाचन परिणाममा कमजोर देखिने गरेको थियो तर जनताको अपेक्षा उसैसंग बढी हुने गरेको थियो । गरीब अर्थात् आर्थिकरुपमा कमजोर भएका, सामाजिकरुपमा पिछडिएका र क्षेत्रीयरुपमा विभेदमा परेको समुदायको पहिलो अपेक्षा वामपन्थीसंग हुने गर्छ । किनभने उनीहरूले राजनीतिक विचार र आधार नै त्यसैमा जोडिएको छ । यसकारणले आम मानिसको अपेक्षा र आंकाक्षा यो सरकारर्सग प्रशस्त छ । हुनु पनि पर्छ । तर, अपेक्षितरुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
० सरकारले काम गर्न नसकेको संकेत चाहिं तपाईलाई के लाग्छ ?
–जसरी विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै अहिले मन्त्रीहरूले देखाएको गतिविधि, सरकारले ल्याएको बजेट र काममा देखिएको सुस्तताले सरकार गतिमा नभएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा आलोचना हुनुलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन ।
० भर्खर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । बजेट कार्यान्वयनको सुरु महिना छ । अहिले नै सरकारले काम गरेन भन्न कसरी मिल्छ ? ५ बर्षको सरकारलाई १ बर्ष पनि काम गर्न नदिई मूल्यांकन गर्न त मिल्दैन होला नि ?
–हो, तपाईले भनेको कुरा अस्वभाविक चाहिं होइन । जनताले छिटो परिणाम खोजेका छन् । तर, सपना पनि त्यसरी नै बाँडिएको छ । नेताहरूले निर्वाचनमा जसरी मुद्दाहरू पस्केका छन्, सपनाहरू बिस्कुन लगाएका छन् जनताले त्यसरी नै अपेक्षा गर्छ । अर्थात् छिटो परिणाम खोजिरहेको हुन्छ । त्यसकारणले सरकारले सुरुको चरणमा केही आशा लाग्दा योजना र कार्यक्रम जनतासम्म लैजानुपर्छ ताकि उनीहरूमा आशा गर्ने आधार बनोस् । सपनाको एउटा जग बनोस् । सुदूर भविष्यका सपना भन्दा दैनिक जीवनका कामको सहजता मानिसलाई चाहिएको छ ।
रेलभन्दा पहिला सडकका खाल्डा पुर्नुपर्नेछ । पानीजहाज भन्दा ढलको निकास हुनुपर्नेछ । अहिले काठमाडौंको सडक व्यवस्थापन सडक विभागले गर्ने हो कि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने हो कि उपत्यका विकास प्राधिकारणले गर्ने हो ? प्रष्ट छैन । अनि कसैले पनि काम गरेका छैनन् । मूलतः यो काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारको नेतृत्व कुन दुलामा बसेको छ पत्तो छैन । यस्तो सरकार भएपछि मान्छेले मूल्यांकन त गर्न पाउने भए नि । त्यसमा त प्रश्न उठाउन पाइन्छ ।
० सरकारले सबै कुरा फू मन्तरको भरमा तत्काल त कसरी गर्न संभव छ ? धेरै काम त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने होइन ?
–हो, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम पनि संघीय सरकारसंग अपेक्षा गरिएको छ । यो जनताको कमजोरी होइन । संघीय सरकारको हेलचक्र्याँई र जनतामा नपारिएको प्रष्टता छ । काठमाडौंका सडक कसले बनाउने हो ? उपत्यकाको विद्यालयको अनुगमन कसले गर्ने हो ? ढलको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? फोहोर फाल्ने कसले हो ? यो त सामान्य कुरा हो । यस पनि प्रष्ट छैन । फोहोर थुप्रिएर हैजा फैलिन लाग्दा काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य के गर्दैछन् ? उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले महानगरवासीलाई आक्रोशित बनाउँदैछ ।
संघीयताको कार्यान्वयन नै गतिलोसंग भएन । जनताले संघीयता पनि बुझ्न पाएका छैनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर छ । प्रदेशको भूमिका पटक्कै देखिएको छैन । अनि जनताले आशा गर्ने त संघीय सरकारसंग न हो । हिजोदेखि देखेको कुरा केही भएन भने केन्द्र सरकारलाई भन्ने हो अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । स्थानीय तहमा सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व निर्वाचित नहुँदा यस्तो भएको हो । पार्टीभित्र पनि गुट र आफन्तलाई रोज्दा, ल्याउँदा यस्तो भएको हो ।
० भनेपछि तीन तहकै सरकारले काम गर्न सकेका छैनन ?
–हो, अहिले तीन तहकै सरकारका गतिविधि र कामकारबाही सन्तोषजनक भएका छैनन् । सरकार आफै अन्यौलजस्तो देखिएको छ । त्यसको हुनुको कारण पनि छ । किनभने उसंग कामको भिजन छैन । रणनीति र कार्यक्रम छैन । योजना छैन । भन्न त धेरै कुरा भनिएको छ, रेलदेखि पानी जहाजसम्मको कुरा । तर, ती योजना पूरा गर्ने सरकारी रणनीति कमजोर छ । नेपालमा भएको समस्या नै कार्यान्वयनमा गर्ने रणनीति नहुनु हो । अहिले पनि तीनै तहका सरकारहरू परम्परागत शैलीमा चलेका छन् । उनीहरूका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमाथि विश्लेषण गर्ने हो भने हिजोअस्तिको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमजस्तै छन् ।
हिजो किन कार्यान्वयन भएन भनेर समीक्षा नगरी अहिले हिजोको फोटोकपी योजना ल्याउदा कसरी विश्वास गर्ने कि काम हुन्छ भनेर ? त्यसमाथि बजेटको समस्या छ । बजेट कहाँबाट जुटाउने कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि प्रष्टता छैन । करको दर र दायरा बढाउन खोजिएको छ त्यसले जनतमा मार पर्छ । अहिले नै इन्टरनेटको उदाहरण छ । त्यसमा थपिएको सेवाशुल्कको व्यापक विरोध भयो अनि फिर्ता गर्नुप¥यो । तीनै तहका सरकारहरू खर्चिला छन् तर पैसाको ढुकुटी कमजोर छ । यो कुरा ख्याल नगरी योजना र कार्यक्रम ल्याउनु गलत हुन्छ । त्यही काम अहिले भएको छ ।
० तर, कांग्रेसले केहीले त अधिनायकवाद नै आईसक्यो भन्ने छ । काम गर्न त धेरै परको कुरा नि ?
–हो, अहिले अधिनायकवाद नै हो । दुईतिहाईसहितको सरकार बनेको छ अनि यो त कांग्रेसका लागि अधिनायकवाद नै हो । कांग्रेसले सत्ता बाहिर हुनुपर्दाको पीडाले अधिनायकवादको राग अलापिरहेको छ । तर, नेपालमा कांग्रेसले भनेजस्तो अधिनायकवाद आउँदैन पनि । अहिलेको अधिनायकवाद भनेको जनअनुमोदित अधिनायकवाद हो । यसको आवश्यक छ तर विकास र समृद्धिका लागि । तर, अहिले हल्ला बढी काम कम भएको बेला हो । अर्थात् विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन । यस्तै अवस्था कायम भयो भने चाहिं दुईतिहाई मत गलतरुपमा प्रयोग होला भन्ने डर हुन्छ ।
० तपाईको यी सब कुराले त तत्काल मन्त्रिपरिषदमा रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था देखियो त ?
–प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताका लागि केही काम गरेर देखाउने हो भने अहिलेका केही मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुपर्छ । यी मन्त्रीबाट काम गर्न सकिदैन । जो मन्त्रीले मन्त्रालय व्यवस्थित बनाउन सक्दैन र योजना, कार्यक्रम बिना बसेको छ त्यसलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्छ । मन्त्री बनेको माझी हुन नदी किनारा लगाउन हो । तर, यी माझीको हातमा मन्त्रालय छोड्ने हो भने नदीमा लगेर डुवाउछन् । मन्त्रालय सञ्चालन सीप, ढंग र क्षमता देखाउन सकेनन् ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीले देखाउन क्षमता यति कमजोर निम्छरो हुन सक्दैन । उनीहरूले आफ्ना काम पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन । अझ कतिपयको नाम नै सुनिदैनन् । कति आर्थिकरुपमा विवादमा तानिन थालेका छन् । त्यसकारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले यो सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये केहीलाई फेर्न सक्नुपर्छ ।
जस्तो कि पर्यटनमन्त्रीकै कुरा गर्नुस् न । उनी पुरै हावादारी गफ गर्दै हिंडेका छन् जुन ठाउँमा पुग्यो त्यही ठाउँमा अन्तर्राष्टिय एयरपोर्ट भन्छन् । अनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत योगदा गर्ने पर्यटनबाट २५ प्रतिशतको लक्ष्य सुनाउछन् जबकि त्यतिका लागि नेपालमा कति पर्यटक आउनुपर्छ ? ती पर्यटक आए भने बस्ने, घुम्ने ठाउँ कति छ ? कुनै हिसाबकिताव नै छैन अनि भाषणमात्रै गरेर हिंडेका छन् ।
० नेपालको सन्दर्भमा त मन्त्रीलाई काम गर्न समस्या कर्मचारी तन्त्रबाट पनि भएको छ नि ?
–यो सोच नै गलत हो । कर्मचारी गलत छन् उनीहरूले काम गर्दैन, युनियन बनाएर संगठित वार्गेनिड गरेर समस्या खडा गरेका छन् । यी सब समस्या हुन् । तर, यी समस्या खडा गरेको त मन्त्री र सरकारले हो नि । युनियन सरकारले बनाउन दियो । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । युनियन पहिला खारेज गर्नुपर्छ । कर्मचारी भनेको अह्राएको काम गर्ने हो काम गरेनन् भने कारबाही गर्न सकिन्छ ।
त्यसको नेतृत्व मन्त्रीले गर्छ । मन्त्री त माझी हो कर्मचारी डुंगा हुन् । माझीले डुंगा कसरी चलाउने भन्ने ज्ञान, सीप र क्षमता चाहिन्छ । अहिलेसम्म सीप, क्षमता र ज्ञान भएको मन्त्रीले मन्त्रालय नेतृत्व गर्न सकेनन् । समस्या आपूmमा हुने अनि अरुलाई देखाएर पन्छिने काम राम्रो होइन ।
० वाम सरकारकाविरुद्ध सडक र सदनमा आन्दोलनका लागि पश्चिमा शक्तिहरूले भूमिका खेल्न थालेको चर्चा पनि हुन थालेको छ नि ?
–यो चर्चा छ । हुन्छ पनि । नेपालको सन्दर्भमा भारत, चीन र पश्चिमाहरूले राजनीतिक प्रभाव देखाउँछन र त्यसरी नै समस्या खडा पनि गरेका छन् । अहिलेको सन्दर्भमा पनि यो चर्चा हुन्छ । तर, यसमा अलिकति फरक बुझाइबाट जानुपर्ने हुन्छ । पश्चिमाले कति खेल्छन् भन्दा पनि खेल्न दिने कि नदिने भन्ने हो । अहिले दुईतिहाईको सरकार भएको बेलामा परराष्ट नीति, सुरक्षानीतिलगायतका महत्वपूर्ण नीतिहरू सरकारले बनाउन सक्छ । तर, त्यसै अनुसार लागू गर्न सक्छ ।
त्यसमा उनीहरूले प्रश्न उठाउन मिल्दैन र नैतिकरुपमा सक्दैनन् किनभने यो जनअनुमोदित सरकार हो । पश्चिमाहरूको खास स्वार्थ कहाँ हो भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ । त्यो नियन्त्रण गर्न खोज्दा कति अफठ्यारो पर्छ भन्ने पनि बुझेको छ । त्यसकारणले बुझेको कुराबाट काम गर्न सहज हुन्छ । सरकारले आपूm अनुुकूल काम गर्दा विदेशी शक्तिहरूले खेल्न पाउँदैनन ।
० धेरैको अनुमान चाहिं उनीहरू थुप्रै गोविन्द केसीहरू जन्माउने प्रयत्नमा छन् भन्ने छ ?
–यस्तो अनुमान गलत होइन । केसी भनेको फोहोर डंगुरको एउटा झिंगामात्रै हुन् । उनले केही समस्याहरू उठाए झिंगाले झै । त्यो सकियो । अरु पनि उठ्ने भनेको यसरी नै हो । त्यसको अर्थ जिम्मेवारीपूर्वक सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिंदा उनीहरूले यस्ता पात्र खडा गर्न सक्दैनन् । यो कुरामा चिन्ता बढी गनुर््पर्दैन, काम आपूmले राम्रो गरे पुग्छ ।
