काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्व सचिव र नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी र बहालालासमेत २ सय सरकारी उच्च अधिकारीको अकूत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको खबर छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, पूर्व र बहालवाला सबै क्षेत्रका उच्चपदस्थ निगरानीमा छन् । अख्तियारले यतिबेला गोप्यरुपमा उनीहरूका गतिविधि छानबिन गरिरहेको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले पछिल्लो पटक नातागोताको नाममा राख्नेदेखि हुन्डीबाट भारत, अमेरिका र अष्टे«लियालगायतका देशमा पठाउने गरेका कारण पनि अख्तियार अकूत (गैरकानूनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन असफल हुँदैआएको छ ।
अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्तिको छानबिनका क्रममा शंका लागेकाहरूलार्ई बोलाउँदै १३ पाने फाराममा सात पुस्ताको विवरण भराउने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि हालै अख्तियारले जारी गरेको १३ पाने फाराममा विवरण भरेका स्रोत बताउछ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, पूर्वआइजीपी अर्यालले भक्तपुरमा १ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा र अरु धेरै ठाउँमा आफन्तको नाममा सम्पत्ति लुकाएको उजुरी अख्तियारमा परेकाले उनलार्ई १३ पाना फाराम भराइएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपीमध्ये आफूमात्र चोखो हुँ भन्दैआएका अर्याल अकूत सम्पत्तिको आशंकामा १३ पाने भराएपछि तनावमा परेको चर्चा प्रहरी अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपीमध्ये अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा नलागेका धु्रवबहादुर प्रधान र रविन्द्रप्रताप शाहमात्र बाँकी छन् । ओमविक्रम राणा, हेम गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी सुडानका लागि थोत्रा एपीसी खरिद काण्डमा परेका थिए भने मोतिलाल बोहरा, अच्यूतकृष्ण खरेल, प्रदीपशमशेर राणामाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा ११ एआइजीले नपुगेर थप २ पद थप्ने खेल अझै पनि जारी रहेको खबर छ । मानवस्रँेत विभाग र कार्यविभागमा एआइजी नभएको भन्दै थप गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । कार्यविभागमा डीआइजी मधु पुडासैनी र मानवस्रँेत विभागमा रमेश भट्टराई कार्यरत छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी आवश्यक नै नभए पनि दुई जनालाई बढुवा गर्ने तयारीमा सरकार थियो । तर एआइजीका प्रतिस्पर्धी ४ डीआइजी भएकाले बढुवा हुन नसकेको बताइएको छ । डीआइजीहरू मधु पुडासैनी, हेमन्त पाल, माधवप्रसाद नेपाल र गोविन्द निरौला एआइजीका प्रतिस्पर्धी हुन् । क्षेत्रमा ७, महानगरीय आयुक्त कार्यालयमा १ र एकेडेमीमा एक समेत ९ जना एआइजी भए पुग्नेमा ११ जना छन् । एक एआइजी बराबर गाडी, बडिगार्डदेखि सबै सुविधा जोड्दा मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ राष्ट्रलाई थप आर्थिक ब्ययभार पर्छ । गाउँ गाउँबाट ४ सय भन्दा बढी प्रहरी चौकीको मागका निवेदन प्रहरी हेडक्वाटरमा चाङ लागेर बसेका छन् । एक एआइजी थप गर्ने मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँले गाउँमा एउटा प्रहरी चौकी स्थापना हुन्छ । तर सरकार भने जनसुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी स्थापना गर्नेतिर भन्दा भागबण्डा र ब्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि एआइजीको दरबन्दी थप्ने तयारीमा छ ।
सुदूरपश्चिमका ४ डीआइजी एआइजी भए पनि हेमन्त पाल छुटेकाले प्रधानमन्त्री देउवा उनलाई बढुवा गर्ने र रामचन्द्र पौडेललाई पनि मधु पुडासैनीलाई बढुवा नगरी भएको छैन । मधु पुडासैनी काठमाडौं कांग्रेसका कोषाध्यक्ष गोविन्द पुडासैनीका भाइ भएकाले बढुवा गर्न चर्को दबाब छ । माधव नेपाल चाहिं आरजु देउवालाई जसरी पनि खुसी पारेर बढुवा हुने खेलमा छन् । कांग्रेस नेताको दबाबमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २ एआइजी थप्ने फाइल तयार गरी घर्रामा राखेको चर्चा छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति बेगर बढुवा गर्न सम्भव छैन ।
