तिहार सुरु हुनुअघि बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन र सचिव गोविन्द्रप्रसाद रिजाललाई भेट्न सहकारी सञ्चालकहरुको लाम लागेको थियो । आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरिदिन माग गर्दै सहकारी सञ्चालकहरु मन्त्री, सचिवसँग भेटघाट गर्न निरन्तर लागिपरेका छन् ।
यता, समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको सहकारीलाई समेत त्यो सूचीबाट हटाइदिन भन्दै सहकारी सञ्चालकहरुको हेटौंडास्थित सहकारी मन्त्रालयमा लाम लागेको छ । यसो गरिदिएबापत प्रत्येक सहकारीले तीस लाखदेखि पचास लाखसम्म रकम घुस दिने प्रलोभन उनीहरुले दिएको पनि बुझिएको छ ।
हेटौंडास्थित सहकारी मन्त्रालयमा त सहकारी सञ्चालकहरुको लर्को छदैछ । काठमाडौंको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा समेत भीड लागेको छ । विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायलाई भेट्न दिनहुँ सहकारी सञ्चालकको भीड लागेको हुन्छ ।
त्यहाँ पनि प्रलोभन देखाएर वा भन्सुन गरेर आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नदिने र गरेको भएपनि हटाउने दबाब दिने काम भइरहेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि सहकारी सञ्चालकहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारिरहेको सुनिएको छ ।
आफ्नो सहकारी जोगाउन मन्त्री र सचिवसँग घुसको मोलमाेलाई गरिरहेका छन् सहकारी सञ्चालकहरु । अहिले सहकारी सञ्चालकहरुलाई मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र रजिष्ट्रारहरुको क्वाटरमा धाएर भ्याईनभ्याई छ । सहकारी सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् ।
अनि राजनीतिक आड, पैसा र भन्सुनमा आफू जेल जानबाट बच्छन् सँगै आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट जोगाउँछन् । अहिले सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरुले जनतामारा सहकारीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नदिने भन्दै सहकारीका सञ्चालकसँग दश लाखदेखि करोडसम्म उठाइरहेका छन् उनीहरु । मुलुकभर दर्तामा रहेका सहकारी डुबेका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छैन । कतिपय भागेको छ त कतिपय सञ्चालनमा रहेपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् ।
सहकारी सञ्चालकहरु कसरी बचतकर्ताको रकम पचाउने, जेल जानबाट बच्ने र आफ्नो संस्था कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने भनेर योजना बनाउन व्यस्त छन् । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि अधिंकाश बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ ।
सहकारीले बचत गर्नेहरू बालबच्चा पढाउन, उपचार गर्न, कोठा भाडा तिर्न र हुँदाहुँदै बिहानबेलुका खान समेत उनीहरुसँग पैसा छैन । अधिकांशले ब्याजको प्रलोभनमा आफूले जीवनभर रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम, घरखेत बेचेर आएको पैसा र विदेशमा कमाएको रकम समेत सहकारीमा बचत गरेका थिए ।
सहकारी बचत नै फिर्ता नगरी भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले सहन नसकेर आत्महत्या समेत गरेका छन् । कतिपय बचतकर्ताहरू भने डिप्रेसनमा गएका छन् । सहकारी सञ्चालकहरु भने बचतकर्ताको रकम तिरेर गरेर इमान्दारिता देखाउनुको साटो आफू र आफ्नो संस्थालाई बचाएर बचतकर्ताको रकम पचाउनतिर लागिपरेका छन् ।
अहिले सर्वसाधारण नागरिकले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालकहरू ठग र फटाहा हुन् भनेर थाहा पाइसकेका छन् । अझै पनि सरकार भने यस्ता ठगहरूलाई समात्दैन । सहकारीको दर्ता खारेज गर्दैन । केही दिनअघि सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।
जसमा आगामी चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर पठाउन भनिएको छ । तर, विभागले आम सर्वसाधारणलाई सहकारीमा रकम नराख्नुस् भनेर सचेत गराएन । यसले सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले साेझा र अशिक्षित जनतालाई बढी ब्याजको प्रलोभनमा पारेर फसाइरहेका छन् ।
लगभग ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी बजारमा पैसा उठाइरहेको वा हिँडिरहेको देखिएमा बचतकर्ताहरु कालोमासो दलेर प्रहरी चौकी लैजान्छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सबै सहकारी बन्द भइसकेका छन् ।
त्यसमध्ये पनि धेरै त कुम्लाे बाेकेर भागेका छन् । करोडौं बचतकर्ताको २५ खर्ब बढी रकम सहकारी झण्डै ३५ हजार बढी सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले पचाएका छन् ।
वृद्धा भत्तादेखि बालबच्चाहरुले आफ्नो खाजा कटौती गरेर बचत गरेको रकम समेत सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारीले यत्रो बचतकर्ताको रुवाबासी बनाएको छ । घर न घाटको बनाएको छ । तर, सहकारी मन्त्री, सचिवहरु भने अझै पनि यस्ता ठग, चोर र दलालहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकहरु नचिन्ने तरिकाले लुकीछिपी बाटोमा हिँडेका छन् । कतिपय त मोबाइल स्विच अफ गरेर देश बाहिर पनि गएका छन् । सञ्चारमाध्यमले अब सर्वसाधारण जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ । सहकारीमा बचत गर्नु हुदैँन भनेर जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।
सरकारी निकाय विज्ञान बोर्डले न सहकारीमा रकम नराख्नुस् भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गरायो न सहकारीमा भएको आफ्नो रकम छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुस् नै भन्यो । दशैंमा पनि सहकारीले बचतकर्ताको एक सुको फिर्ता गरेन । तिहारमा पनि गरेन ।
आम नागरिक र व्यापारीहरुले सहकारीमा बचत गर्न छोडेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइभी) ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने कतिपय सहकारी सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ ।
अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले सम्पूर्ण कर्जा प्रवाह घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरेर बुझिएको छ । कोरोना महामारीका कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको खुलेको छ । सहकारीमा रहेको आफ्नो रकम अझै फिर्ता आउँछ भन्ने आशा बचतकर्ताको समेत मेटिसकेको छ ।
एक लाखदेखि पन्ध्र करोडसम्म बचत गर्नेहरु अहिले सहकारी विभागमा धुरुधुरु रोइरहेको भेटिन्छन् । प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय र नगरपालिकामा पनि बचतकर्ताहरुको उत्तिकै भीड छ । आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिनलाई घुसको आडमा धितो राखेर सहकारी सञ्चालकहरुले ८० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
सहकारीका यस्ता ठगहरुलाई जेलमा लगेर थुन्नुपर्नेमा मन्त्री, सचिवहरु भेटघाट गर्छन् भने यसमा मिलेमत्तो देखिन्छ कि देखिंदैन ? दशैं र तिहार दुवैमा सहकारीले बचतकर्ताको थाेरै रकम फिर्ता गरेन । त्यसकारण अब तिहार र छठ सकिएलगत्तै बचतकर्ताहरु सहकारीको सामान उठाउन लागिपर्ने छन् ।
सहकारी कति खेर भाग्छ भन्ने पत्तो छैन । त्यसैले, आफूले बचत गरेको रकम चाँडो निकालौं । सहकारीमा बचत गर्दै नगरौं । सहकारीको असली रुप जनता र सरकारसामु आइसकेको छ ।
सहकारी सञ्चालकबाट आफ्नो नाम हटाउन कतिपय सहकारी सञ्चालकहरु नगरपालिका र सहकारी विभाग धाएका छन् । दुई वर्षअघि सहकारीको कार्यसमितिमा बस्न वा अध्यक्ष बन्न पार्टीको सदस्यजस्तै गाह्रो हुन्थ्यो । कार्यसमितिमा बसेपछि वा अध्यक्ष बन्नसाथ जताततैबाट घुस खान पाइन्थ्यो ।
उदाहरण्का लागि एक करोड मूल्य पर्ने घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो । त्यसमा छ लाख त घुस नै खाइदिइन्थ्यो । पन्ध्र लाख पर्ने ट्याक्सी राखेर दश लाख ऋण दिइन्थ्यो । २० हजार घुस लिइन्थ्यो । यो पैसा सहकारीका सञ्चालक र अध्यक्षले मात्र पचाउँथे ।
संस्थाको नाममा भने दुई प्रतिशत सेवाशुल्क र १८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याज जान्थ्यो । सबै सहकारीका सञ्चालकले घुसको प्रलोभनमा बचतकर्ताको रकम घरजग्गा, गाडी र सेयरलगायत जोखिमपूण क्षेत्रमा लगानी गरे ।
आज यस क्षेत्रमा मन्दी आएसँगै सहकारी त डुब्यो नै बचतकर्ताको पनि रकम डुबेको छ । सहकारीले आफ्नो जीवनभरको कमाइ खाइदिँदा बचतकर्ताहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनीहरुको गुनासो र पीडा मन्त्री, सचिव सुन्दैनन् । सहकारी सञ्चालकसँग भेटघाट गरेर नै मन्त्री, सचिवलाई फुर्सद छैन ।
जनता ठग्ने सहकारीको नाइके राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेललाई अब सरकारले समातेर जेल हाल्नुपर्छ भन्ने पीडितहरूकाे माग छ । बचतकर्ताले आफ्नो दुःखको कमाइ फिर्ता पाउनुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
