निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अहिले एउटा तमाशा बनेको छ र निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि लाचार र निरीह बनेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको स्वयं सत्तापक्षद्वारा नै लगातार उल्लङ्घन भई रहेको छ । स्वयं निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री मण्डलको विस्तार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो । तर स्वयं निर्वाचन आयुक्तको भनाइ अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कुनै कारवाही गर्न असमर्थ छन् । त्यसले स्थितिको चरम प्रकारको गम्भीरतालाई बताउँछ । छिट्टै नै संसदीय र प्रादेशिक चुनाव हुन थालिरहेको पृष्ठभूमिमा आचार संहिताबारे देखिएको त्यस प्रकारको अवस्थामा निर्वाचन निस्पक्ष ढङ्गले हुने कुरामा व्यापक आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
देशमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने कार्य भई रहेको छ । मन्त्री मण्डलको विस्तार वाहेक ठूलो सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरूको सरुवा, तीन जना मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस, २ नं प्रदेशमा आचार संहिताको सत्तापक्षसित सम्बन्धित नेता÷कार्यकर्ताहरूद्वारा नै व्यापक रूपमा उल्लङ्घन आदि कारवाहीहरू यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन् । चुनावको मुखमा नै आएर मन्त्रिपरिषदले ठूलो पैमानामा संसद विकास कोषको रकम सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यो पनि आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो ।
सरकारका अगाडि निर्वाचन आयोग जसरी निरीह रूपमा प्रस्तुत भई रहेको छ, त्यसले गर्दा आगामी संसदीय र प्रादेशिक चुनावको सिलसिलामा सरकारले ठूलो पैमानामा आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै जाने र त्यस प्रकारका कारवाहीहरूबारे निर्वाचन आयोगले कुनै कारवाही नगर्ने नै बढी सम्भावना देखिन्छ । आफ्नो आचार संहिताको उल्लङ्घनको कारवाहीबारे प्रधानमंत्री देउवा यति निश्चिन्त देखिन्छन् कि उनले गरेको मन्त्री मण्डलको विस्तारबारे प्रश्न उठाउँदा उनले ठाडो प्रकारले जबाफ दिएका थिए–''मैले मन्त्री मण्डलको अरू पनि विस्तार गर्ने छु ।''
प्रधानमन्त्री देउवाले जुन प्रकारको स्वेच्छाचारी प्रकारको कार्यशैलीको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्, त्यसबाट देशमा विधिको शासन समाप्त हुने र देशमा अधिनायकवादी शासन प्रणाली कायम हुने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । उनको गत कालको इतिहासले पनि बताउँछ– उनी कुनै सिद्धान्त वा नीतिलाई आधार बनाएर काम गर्ने मान्छे होइनन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि राजालाई प्रजातन्त्र बुझाएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । चुनावमा उनले बहुमत प्राप्त गरेमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गराएर नै छाड्ने कुरा गरि रहेका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ– देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात ।
आफूले चाहेको व्यक्तिलाई आई.जी.पी. बनाउन नपाएको कारणले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आदि जस्ता उनका व्यवहारहरूले उनको अत्यन्तै निम्न प्रकारको राजनीतिक चिन्तन र व्यक्तित्वलाई बताउँछ । सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार अब उनले आफूले चाहेको पहिलेको नै व्यक्तिलाई पुनः आई.जी.पी. बनाउनका लागि प्रयत्न गर्दैछन् । उनले जुन प्रकारको स्वेच्छाचारी प्रकारको व्यवहार गर्ने गरेका छन्, त्यसबाट सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत आतङ्कित भएर काम गर्नु पर्ने स्थितिको सृजना हुँदै गई रहेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा निर्वाचन आयोगबाट बढी आशा गर्ने ठाउँ पनि कमै देखिन्छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा उनको नेतृत्वमा देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियता समेत समाप्त हुने नै खतरा बढ्दै गएको आभाष हुन्छ । अहिले आचार संहिताको उल्लङ्घनको कारवाहीले उनको त्यही प्रकारको प्रवृत्तिलाई नै बताउँछ ।
उनको त्यस प्रकारको चरित्र र कार्यप्रणालीसित माओवादी केन्द्रले कतिसम्म र कहिलेसम्म तालमेल मिलाउँदै जाने हो रु त्यो कुरा भविष्यले नै बताउने छ । त्यो कुरा जे भए पनि उनको नेतृत्वबाट देशमा गम्भीर प्रकारको अवाञ्छित स्थिति पैदा हुने कुरा स्पष्ट छ र त्यसका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनु पर्ने तथा जनदबाब सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टी (मसाल) ले जोड दिन्छ ।
सरकारले पूर्व सांसदहरूलाई पेन्सन दिने कानुन बनाउन प्रयत्न गरी रहेका समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । संसारका कतिपय देशहरूमा त्यस प्रकारको प्रचलन छ । तर विकसित देशहरूमा बेरोजगारीहरूलाई भत्ता दिने व्यवस्था पनि छ । तर नेपाल जस्तो देशमा अन्य देशहरूको नक्कल गरेर पूर्व सांसदहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ ।
उत्तर कोरियाको गम्भीर बन्दै गएको स्थितिप्रति नेकपा (मसाल)ले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । त्यहाँ जुन प्रकारको स्थितिको सृजना हुँदै गई रहेको छ, त्यसबाट विश्व आणविक युद्ध हुने र त्यसबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै ठूलो क्षति पुग्ने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । त्यहाँ जुन प्रकारको स्थितिको सृजना भई रहेको छ, त्यसका लागि मुख्य रूपले अमेरिकी साम्राज्यवाद नै जिम्मेवार छ । ट्रम्प सरकारले त्यहाँ लगातार सशस्त्र कारवाही गर्ने धम्की दिई रहेको छ ।
उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा जुन प्रकारको स्थितिको सृजना भई रहेको छ, त्यसका लागि मुख्य रूपले साम्राज्यवादी देशहरू नै जिम्मेवार छन् । हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो कुरामा जोड दिदै आएको छ कि आज संसारमा ठुलो पैमानामा बनेका आणविक हतियारहरूका कारणले विश्व वा सम्पूर्ण मानव जाति नै ध्वस्त हुने खतरा बढ्दै गई रहेको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले लगातार सबै आणविक हतियारहरू वा आणविक भट्टीहरू बन्द गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । अर्कातिर, आफ्नो आणविक शक्तिका कारणले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले विश्वमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने योजना अन्तर्गत काम गरी रहेका छन् । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया आदि त्यस प्रकारका केही उदाहरणहरू हुन् । त्यो अवस्थामा आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूका अगाडि आफ्नो अस्तित्व वा सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्ने रु त्यो संसारभरिका देशहरूका लागि एउटा चुनौती नै भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा नै उत्तर कोरियाले आणविक हतियारहरूको निर्माणको बाटो अपनाउन बाध्य हुनु परेको छ । त्यसको समाधान संसारभरका सबै आणविक हतियार र आणविक भट्टीहरूलाई नष्ट गर्नु नै हो । त्यसैले त्यसका लागि आवाज उठाउन नेकपा ९मसाल० ले संसारका सबै शान्तिप्रेमी जनता र शक्तिहरूसित अपिल गर्दछ ।
म्यान्मारको स्थितिप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९मसाल० को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यहाँका रोहिग्या मुस्लिम समुदायका मानिसहरू लाखौँको सङ्ख्यामा आफ्नो देश छाडेर बङ्गलादेशमा शरणार्थी बनेर गई रहेका छन् । म्यान्मारको सेनाले उनीहरूमाथि कैयौँ प्रकारका अत्याचारहरू गरी रहेका समाचारहरू प्राप्त भई रहेका छन् । त्यहाँ रोहिग्याहरूले कुन प्रकारको आन्दोलन गरी रहेका छन् र त्यसको राजनीतिक चरित्र के हो रु त्यसबारे आधिकारिक रूपमा हामीलाई केही थाहा हुन सकेको छैन र त्यसबारे अरू अध्ययनको आवश्यकता छ । थप जानकारी प्राप्त भएपछि नै त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही भन्नु सम्भव हुने छ । तैपनि त्यहाँ जुन प्रकारको अशान्तिको स्थितिको सृजना भएको छ र त्यहाँबाट लाखौँ शरणार्थीहरूले देश छाडेर जानु परी रहेको छ, त्यस प्रकारको स्थितिको छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसित अपिल गर्दछ ।
२०७४ भदौ २९
