काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात व्यवस्था विभाग यतिखेर नक्कली लाइसेन्स प्रकरण बाहिरिएसँगै निकै बद्नाम हुन पुगेको छ । बद्नाम हुनुको मुख्य कारण विगतमा बिभागको नेतृत्व गरेका केही महानिर्देशक र कर्मचारीले गरेको कमजोरीलाई मानिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै निजामती सेवाबाट समायोजन भएर प्रदेश सरकार मातहत गएका कर्मचारीका कारण यतिखेर सिंङ्गो मन्त्रालय र बिभाग बदनाम भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यतिखेर करारमा नियुक्त कम्प्यूटर अपरेटरहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालयको दैनिक कामकाज गर्दै आएका छन् । यति सम्वेदनशिल विषयमा करारका कर्मचारीबाट काम लिनु र डाटा सर्वरमा नाम, उमेर, ठेगाना, फोटो, आंैठाछाप र लाइसेन्सको किसिम परिवर्तन गर्न सकिने सर्वर खरिद गर्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताइएको छ । ढड्डाबाट नाम हटाउने र सच्चाउन सकिने अधिकार यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मन्त्रालयले अधिकार दिनु नै गलत भएको समाचारस्रोत बताउँछ ।
यहीकारण नक्कली लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला भएको जानकारस्रोतले दावी गरेको छ । कतिपय कार्यालयका कर्मचारीले आफूले युजर आईडी र पासवर्ड हान्न समेत नजानेर अरुलाई नै दिएका छन । उनीहरूले पनि बिचौलियाहरूसँग मिलेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताइन्छ । कतिपयले भने कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने मनसाय राख्दा अझ बढी दुरुपयोग भएको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सम्पूर्ण कार्यालय बद्नाम
हाल मुलुकभर ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन । ती मध्ये नक्कली लाइसेन्स जारी नगर्ने कुनै पनि कार्यालय छैनन । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी र नवलपरासीको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको बताइएको छ । त्यसपछि कास्की कार्यालयमा यस्तो गडबडी बढी गरिएको बताइएको छ । करिव ५ सय प्रयोगकर्ता कर्मचारीको पहुँचमा डाटाबेस रहेकाले कसले दुरुपयोग ग¥यो भन्ने विषय अन्योल रहेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा सूक्ष्म रूपमा छानविन गरिरहेको बताइन्छ ।
अधिकांश यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरुले वास्तविक सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकको विवरण मेटेर अर्कैको नाममा लाइसेन्स जारी गरेको स्रोतले बताएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जानेहरुको विवरण नै फेला नपर्ने अवस्था विगत पाँच–छ वर्षदेखि देखिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
नविकरण गर्ने म्याद कटेका व्यक्तिहरू सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न जाँदा उनीहरूको नम्बरमा अर्कैको नाम र विवरण भेटिएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि पीडितहरुले विभागमा उजुरी दिएको बताइन्छ । पुराना र निष्कृय लाइसेन्सहरुको विवरण मेटाएरै ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स दिएको प्रमाण त्यसपछि फेला परेको थियो ।
सफ्टवेयर निर्माण गर्दा नै घोटाला !
यस्ता घटना बाहिर आएसँगै लाइसेन्स सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण प्रक्रियादेखि घोटला र मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । झापामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेशबाट जारी भएको लाइसेन्सको विवरण फेरबदल गर्न मिल्ने गरी खुकुलो सफ्टवेयर बनाइएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
जो सुकै प्रयोगकर्ताले डाटाबेसमा रहेको आधारभूत विवरणमा पहुँच राखी नाम, उमेर ठेगाना विवरण, लाइसेन्सको किसिम, फिंगरप्रिन्ट र फोटोसमेत फेरबदल गर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयर निर्माण हुनु नै बदनियत रहेको विभाग स्रोतले बताएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जे गरे पनि अनियमितता हुन्थ्यो नै । त्यही कामका लागि सहज हुनेगरी सफ्टवेयर डिजाइन गरिनु अर्काे अनियमितताको सुरूवात भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
विभागले छानवीन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली रुपमा जारी गरिएका सबै लाइसेन्सधारीहरुको नाम रहेको बताइएको छ । अब ती लाइसेन्स खारेज गरी सरकारले दोषी कर्मचारी, बिचौलिया र लाइसेन्सधारीहरूलाई समेत कडा कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने माग निकै बढेको छ । विभागले मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन अख्तियारमा पुगिसकेको छ ।
प्रदेश कार्यालयहरुमै संलग्नता ?
मन्त्रालयले तीन साताअघि उपसचिव सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा इञ्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य रहेको एक समिति बनाएको थियो । समितिले गएको पुस २४ गतेदेखि विभागमा पुगेर विवरण संकलन गरेको छ ।
नक्कली लाइसेन्स वितरणमा विभागका पुर्व महानिर्देशकहरू भन्दा प्रदेश मातहतका ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख र मातहतका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको आशंका हुँदै आएको छ । विभागले निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानवीन समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।
तर, उनको नेतृत्वमा भन्दा प्राबिधिक कर्मचारीलाई छानवीन गर्न लगाएको भए आशंका गर्ने ठाउँ नहुने एक पूर्व महानिर्देशकको भनाई रहेको छ । किन भने प्राबिधिक कर्मचारीबाट भएको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को प्राबिधिकलाई नै जिम्मा दिनु उचित नभएको स्रोत बताउँछ । यही कारण बिभिन्न आशंकाहरु उठिरहेको बताइएको छ ।
निर्देशक रेग्मीमाथि बिभिन्न आशंका
विभागका निर्देशक एवम छानवीन समिति प्रमुख रहेका रेग्मी सफ्टवेयर माफिया विकल पौडेल र सुनिल पौडेल निकट मान्निछन । विकल र सुनिल जहाँजहाँ नियुक्ति भएर गएपनि रेग्मीलाई पनि त्यतै लिएर जाने गरेको समाचारस्रोतले बताएको छ । रेग्मीले अहिलेसम्म १४ सरकारी निकायमा काम गरिसकेका छन । उनी जहाँ र जुन निकायमा बसेर काम गरेका छन, त्यहाँ विवाद र काण्डहरूमा मुछिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ ८)
