स्थानीय निर्वाचनपछि देशव्यापी विकासको लहर चलिरहेको छ । के दुर्गम के सुगम जताततै पहेंला गाडीहरू । कतै डाँडा खोस्रिरहेका, कतै पाखो, कतै भित्ता कोतरिरेहका देखिन्छ । कयैन् ठाउँका जनप्रतिनिधिले त स्थानीयसंग समन्वय नगरिकनै हेभी इक्विपमेन्ट, डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर चलाइरहेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतासहित जनताबाट निवार्चित जनप्रतिनिधिविरुद्ध अनियमितता र अधिकार दुरुपरुपयोगको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी समेत परिरहेको अवस्था छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा विकासको नाममा विनास आइरहेको जनगुनासो बढेको छ । यी र यस्ता यावत् कारण जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरी गर्नेहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
खासगरी सकड आयोजनालगायत उपभोक्ता लक्षित विकास कार्यक्रममा बढी उजुरी परेका छन् । देशका अधिकांश जनप्रतिनिधिले डोजर, लोडर, क्रेन, रोलर, स्काभेटर आदिमा लगानी गरेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिहरू ठेक्का पट्टामा सहभागी हुन नपाइने कानूनी सीमालाई उल्लंघन गर्दै सोझै वा आफन्त नातेदारको नामबाट घुमाउरो तरिकाले सहभागी भैरहेका छन् ।
विना योजना, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी खनिएको बाटोले कयैन् घर जोखिममा परेको समाचार दिनानुदिन आइरहेका छन् । यसो हुनुमा जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार, इन्जिनियर बनेर खनिएको बाटोको परिणाम हो भन्नलाई कठिन नहोला । कुनै मापदण्ड विना जतासुकै मानोमानी ढंगबाट खनिएको विकासे संरचनाले विकाससंगै विनास निम्त्याइरहेको छ ।
“गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराले सुरुवात्मै फेल खाइसकेको अवस्था छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार हो कि गाउँगाउँमा अनियमितता, भ्रष्टाचार हो ? जनप्रतिनिधिको यस्ता गतिविधिले जनता निराश भएका छन् । स्थानीय निर्वाचन भएको लगभग डेढ वर्ष भैसक्यो । डेढवर्षे कार्यकाल उत्साहजनक देखिँदैन । यो छोटो अवधिमा जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्नुको सट्टा बेथितीलाई प्रोत्सहान गरिरहेका पाइन्छ । खासगरी नेतृत्वकर्ता आफ्नै स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । देश र जनताका लागि यो पक्कै पनि शुभ संकेत होइन । –पीबी कुलुङ
