काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नंम्बर वडाका अध्यक्ष सरोज ढकालले मध्य वानेश्वरको देवकोटा मार्गस्थित वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा हड्पेर आम्दानी कुम्ल्याउँदै आएकाहरुलाई कारवाही गर्न नसकेको गुनासो बाहिर आएको छ । कित्ता नं ६८ को जग्गा अनाधिकृत रूपमा वर्षाैंदेखि हड्पेर घरटहरा निर्माण गरी भाडामा लगाएर लाखौं आम्दानी गरिरहेका स्थानीय विश्वनाथ, विष्णुहरि र मधुसुदन आचार्यलाई वडा कार्यालयले कारवाही गर्न त परै जावोस घर टहरासमेत भत्काउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र कसैले अनाधिकृत रूपमा हड्पेको वा उपयोग गरेको भए घर टहरा भत्काइ जग्गा खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिको अभियान ३१ नम्वर वडामा भने लागु हुन नसकेको गुनासो वडाबासीले गरेका छन् । वडाबासीहरुको आरोप अनुसार, आचार्यत्रयले वर्षांैदेखि उक्त कित्ता नम्वरको जग्गा अनाधिकृत रूपमा हड्पेर घरटहरा निर्माण गर्दै भाडा असुल्दै आएका छन् । सार्वजनिक जग्गामा टहरा निर्माण गरी भाडामा लगाएर वार्षिक रुपमा लाखौं आम्दानी गरिरहेको विषयमा स्थानीय वडाबासी र बलभद्र टोल सुधार समितिले काठमाडौं महानगरपालिकामा २०८० बैशाख ३ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
महानगरपालिकाले उक्त निवेदनमा २०८० असार ३ गते कारवाहीका लागि तोक आदेश गरेको बताइएको छ । महानगरपालिकाले पनि उक्त जग्गाको विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न २०८० साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको न्याय प्रशासनबाट महानगरीय प्रहरी बल, इन्जिनीयर र कार्यालयका नापी अधिकृतको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी जाँचबुझ गरेको र सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहरसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ ।
जग्गा हड्प्नेहरुले गुहारे अदालत
सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रूपमा हड्पेर घर टहरा निर्माण गरी वर्षाैंदेखि भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिइरहेकाहरुले महानगरको आदेश अगावै अदालत गुहार्न पुगेका छन् । आचार्यत्रयले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराई उक्त घरटहराहरु भत्काउनबाट रोकेको स्थानीय बासिन्दा र बलभद्र टोल सुधार समितिमा रहेकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकाललाई समेतले सर्वाेच्च अदालतमा विचराधीन जग्गा र उच्च अदालत पाटनबाट रिट निवेदकका पक्षमा फैसला भएको मुद्दा देखाएर सोही जग्गासँग जोडिएको जग्गामा बनेको घर टहरा नभत्काउन अन्तरिम आदेश ल्याएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरटहरा भत्काउन हच्किएको स्थानीय सँधियार र टोल सुधार समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा हड्पेर घर टहरा निर्माण गरी भाडामा लगाएका आचार्यत्रयले एउटा जग्गा देखाएर अर्काे सार्वजनिक जग्गा हड्पन उच्च अदालत पाटका न्यायाधीश प्रधान र ढकालको संयुक्त इजलासलाईसमेत झुक्यानमा पारेर उत्प्रेषण प्रतिशेधको आदेश ल्याएको वडाबासीहरुले गुनासो गरेका छन् । अदालतले दिएको उक्त आदेशमा गम्भीर त्रुटि भएको स्थानीय बासिन्दाहरूले दावी गरेका छन् ।
०४५ सालसम्म जग्गा सार्वजनिक
२०४५ सालसम्म उक्त जग्गा सार्वजनिक रूपमा आफूहरूले उपयोग गरेको स्थानीय बासिन्दाहरु बताउछन् । तर, पछि आचार्यत्रयहरूले आफ्नो जग्गा विस्तार गर्दै सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर टहरा बनाई भाडामा लगाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
यो विषयमा यस अघि ३१ नं वडा कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएपनि राजनीतिक दबाब र अनुचित आर्थिक लेनदेनका आधारमा कुनै कारवाही हुन नसकेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । तर, अहिले महानगरको नेतृत्वले सार्वजनिक जग्गा र स्थानहरूको संरक्षण गर्ने अभियान चलाउँदै आएको छ ।
तर, सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएर व्यक्तिहरुले आम्दानी लिइरहेको जानकारी गराउँदासमेत तत्काल भत्काएर महानगरले संरक्षण गर्न नसकेको वडाबासी र टोल सुधार समितिका सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् । अर्काे, सँधियारको जग्गामा मुद्दा परेको देखाई अदालत समेत प्रभावमा पारी सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिच्न र उपभोग गर्न आचार्यत्रय कसरी सफल भए भन्ने विषयमा वडाबासीहरु नै तीनछक परेको बताउछन् ।
महानगर विरुद्ध नै मुद्दा
काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी बलका एसपी राजुनाथ पाण्डे र मेयर बालेन्द्र शाह, स्थानीय बासिन्दा र बलभद्र टोल सुधार समितिका सदस्यविरूद्व आचार्यत्रयले उत्प्रेषण प्रतिशेध मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएर सरकारी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न सफल भएको स्थानीय बताउछन् । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण महानगर तत्काल केही नगर्ने अवस्था पुगेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने जानकारी महानगर र वडाबासीलाई स्पष्ट रुपमा थाहा छ । समाचारस्रोत भन्छ ‘तर, उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गर्न मिल्दैन ।’ घर टहरा भत्काउने हो भने अदालतको आदेशको मानहानीको मुद्दा चल्छ । त्यसैले अब सर्वाेच्च अदालतको फैसला पर्खिनुको विकल्प नभएको स्थानीयहरुको भनाई रहेको छ ।
यही कारण वडा अध्यक्ष ढकाल, सदस्यहरू हुमादेवी आचार्य, अप्सरा सञ्जेल, सान्नानी मिजार र सदस्य अशोक केसी खत्री पनि अलमलमा परेका छन । उनीहरू यो जग्गा सरकारी सार्वजनिक हो भन्नेमा प्रष्ट छन । तर, अदालतको फैसलाले गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा परेको बताइन्छ ।
महानगरको तोकादेशविरुद्ध रिट
आचार्यत्रयले काठमाडौं महानगरपालिकामा परेको उजुरी र दर्ता तोकादेशमा भएको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको माग बमोजिम आदेश गरी पाउँ भन्दै उच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उजुरीमा काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख, बलभद्र टोल विकास समिति नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ देवकोटा मार्ग बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरू बिपक्षी बनाइ उनीहरुविरुद्ध रिट दिएका थिए ।
रिट निवेदनमा स्थानीय सरिता पौडेल, केशवराज पौडेल, त्रिभुवनराज पौडेल, बाबुराम कार्की, प्रभु बास्तोला, ऋषि कटुवाल, भुपेन्द्र कार्की, विष्णुप्रसाद खनाल, भुवनेश्वर गौतम, अच्युत अधिकारी, रामप्रसाद उप्रेती, जनक श्रेष्ठ, कल्पना थापा र सुदर्शन गौतमविरूद्व उत्प्रेषण प्रतिशेधसमेतको मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पाटन उच्च अदालतले निवेदनको हक भोगको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा परिरहेकाले अदालतको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म जग्गामा दावी नगर्न र घर टहरा नभत्काउन आदेश भएको छ ।
कानून बमोजिम बनाएको भए केही नगर्न र विपरीत बनाएको भए कानून बमोजिम गर्न आदेश भएको छ । विवादास्पद जग्गाको निक्र्योल नभएको अवस्थामा घर टहरा कानून बमोजिम बनाउने अवस्था नभएको स्थानीय बासिन्दा र बलभद्र टोल सुधार समितिको जिकिर रहेको छ ।
अरू नै जग्गामा दावी
आचार्यत्रयले २००९ असार २४ को पारित लिखत बमोजिम विर्ता जग्गा र. न.४०३८ बाट मोहीयानी खरिद गरी लिएको दावी गरेका छन् । कि. न. ११२ को हाल कि.न. ६८ साविक कि.न. ३८८ बाट ऋषभलाल आचार्यको नामको रैकर निजी जग्गा उनकै नाम दर्ता कि. न.३२९ को रैकर निजी जग्गा कैफियत महलमा उल्लेख भएको बताएका छन् ।
सोही बमोजिम र साविक कि. न.११० बाट कित्ताफोड भई हाल कायम कित्ता न.६९ को आमा कमल कुमारीको नाउँमा फिल्डबुक कायम भई हाल साविकसम्म हुन बाँकी रहेको जग्गा निज निवेदकको निर्विवाद पैत्रिक सम्पत्ति भएको दावी गरिएको छ । कि.न. ४४१, ४४२ र ३८३ जग्गा पनि आचार्यत्रयको नाउँमा दर्ता हकभोग कायम रहेको भन्ने दावी अदालत समक्ष उनीहरुले गरेका छन् ।
कि.न. ६८ मासमेत बनेका घर टहरा मापदण्डअनुरूप नै बनेको २०६३ माघ ३ गते महानगरपालिकाबाटै स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरी हक कायम ठहरी फैसला भएको भन्ने रिट निवेदक आचार्यत्रयको दाबी थियो र छ । यस सम्बन्धी मुद्दामा दयालक्ष्मी खड्गीको पुनरावेदन परी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यसरी विगत ७१ वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको र उक्त जग्गालाई कोही कसैको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता नभएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा र त्यसमा बनेको सटरहरू आचार्यहरुले नै भोगचलन गरेको भनी वास्तविक धनीलाई नदेखाई उनै व्यक्तिलाई विपक्षी कायम गरी वादी प्रतिवादी बनी सार्वजनिक जग्गाको नामाकरण गरेको दावी उनीहरुको रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुर गरेका र महानगरपालिकाबाट उल्लेखित जग्गामा बनेका संरचना भत्काइ दिने मौखिक र लिखित कागजातसमेत नदिई गएबाट आचार्यत्रयको संवैधानिक तथा कानूनी हक तथा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलासमेतको प्रतिकूल कामकारवाही विपक्षीहरूबाट भैरहेका उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
विपक्षीको २०८० बैशाख ३ गतेको उजुरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८० असार ३ गतेको दर्ता तोकादेशको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक आचार्यत्रयको नामको सम्पत्ति आवास जीवनयापनको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै प्रकारको गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, क्षेत्राधिकारविहीन काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञा प्रतिशेधलगायत उपयुुक्त आज्ञा आदेश जारी पाउन रिट निवेदन माग गरिएको थियो ।
साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लेखित कित्ता जग्गामा बनेका घर टहरामा कुनै पनि प्रकारले क्षति नगर्न नगराउन र भोगचलन गर्न बाधा विरोध नगर्नु यथास्थितिमा रहन दिन भनी विपक्षीहरूका नाउँमा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेतको उपयुक्त आदेश जारी पाउँ भनी रिट निवेदनमा माग गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले पनि वादीको माग दावी अनुसार नै अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, घर टहरा भने महानगरपालिकाको ऐन–नियम र मापदण्डअनुसार बने–नबनेको हेरी कानून अनुसार गर्नु भनेर महानगरपालिकालाई निर्देशन सहित आदेश भएको छ ।
जग्गा विवाद सर्वाेच्चमा
निवेदक विश्वनाथ आचार्य समेतवादी र दयालक्ष्मी खड्गी समेतभई चलेको जग्गा खिचलो मेटाई हक कायम समेतको मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७३ मंसिर २७ गते फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसला उपर उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टिएर वादीको हक कायम गर्ने ठहरिएको थियो । यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उच्चले २०८० साउन २१ मा भएको फैसलामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कानुन बमोजिमबाहेक उक्त घर संरचना क्षति नगर्नु नगराउनु र भोगचलन गर्न बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र बलभद्र टोल सुधार समितिसमेतले दिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाइ संरक्षण गर्ने निवेदनका सम्बन्धमा महानगरले कि.न. ६८, ६९, ३८८ को क्षेत्रफल १० आना जग्गा हालसम्म कसैको नाममा दर्ता नभएको जानकारी दिएको थियो उक्त सार्वजनिक जग्गामा सटर बनाई भाडा खाइरहेका भनी २०८० असार ४ गते विपक्षी बनाइएका जनार्दन आचार्य र सुदर्शन आचार्यलाई महानगरमा हाजिर हुन चलानी नं १०१० को पत्र पठाइएको थियो ।
साथै, २०८० साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको न्याय प्रशासकबाट कार्यालयका नापी अधिकृत र इन्जिनियरबाट स्थलगत निरीक्षण गराउने आदेश मात्र भएको बताइन्छ । उक्त संरचना भत्काउने कुनै आदेश नदिएको र डोजर चलाउनका लागि कुनै आदेश नभएको भन्दै निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्र्दै महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा पत्रसमेत पठाएको थियो ।
सार्वजनिक घर भत्काइयो
उता, महानगरपालिका वडा नं ८ ले नवाली टोलमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घर भत्काइएको छ । २०८० चैत ९ गते एक तल घर अध्यक्ष आशामान संगतसहित प्रहरी बलले स्काभेटर लगाएर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घर भत्काइएको छ ।
उक्त घरको हकदावी गर्ने कोही भए २४ घण्टा भित्र सप्रमाण उपस्थित हुन वडा कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । तर, कोही पनि ब्यक्ति उक्त घरको हकभोगकर्ता रहेको प्रमाण नभेटिएपछि भत्काइएको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उत्खनन सँगसँगै गैरकानुनी र अनैतिक रूपमा निर्माण भएका घर टहराहरू भत्काउने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । घर भत्काइएको जग्गा करिब २ आना रहेको र एकजना हकदार बुढी आमा मात्र रहेकोमा उनको देहावसान भइसकेको बताइन्छ ।
तत्पश्चात् हकदावी गर्ने कोही नभएकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने हेतुले घर भत्काएर खाली गरिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सो वडा कार्यालयले पशुपतिनाथ वरपरको क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेको कुवा, इनार, पोखरीलगायत मासिएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र परम्परागत वस्तुहरूको खोजी तथा उत्खनन् कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको समाचारस्रोतले जनाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १९)
