काठमाडौं । उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको मनमुटाव झन बढ्दै गएको छ । यस बीच, एमालेको एक ठूलो पंक्तिले कुलमानसँग विवाद नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिएका छन्, तर खड्का भने उनलाई हटाउने पक्षमा दृढ देखिएका छन् । कुलमानको कार्यकाल अब सात महिनामात्र बाँकी छ, र एमालेका कतिपय नेता यस समयमा उनलाई हटाउनु सरकारको छवि माथि नकारात्मक असर पार्ने आशंका व्यक्त गर्दैछन् । उनीहरुको भनाइ अनुसार, कुलमानको हटाइ सरकारको कार्यक्षमता र स्थिरतामा असर पु¥याउन सक्छ ।
तर, मन्त्री खड्का र अन्य केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू यस दिशामा अघि बढ्न लागेका छन् । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीबाट खासै समर्थन प्राप्त नगरे पनि, पर्दा पछाडिबाट उनले त्यहाँको समर्थन महसुस गरेका छन् । खड्का अन्य मारवाडी, बिचौलिया र व्यापारीहरूले मिलेर कुलमानलाई हटाउनका लागि दबाब दिएका छन् । विशेषतः मारवाडी समुदायका व्यापारीहरू, जसमध्ये पशुपति मुरारका, सुलभ अग्रवाल, पवन गोल्यान, र शशी अग्रवालका समूहहरूले कुलमानलाई हटाउन दबाब बढाएका छन् । यी मारवाडी उद्योगी, व्यापारीहरूको पछाडि रहेका एक प्रभावशाली विचौलिया, दीपक भट्टले पनि यो प्रक्रियामा ठूलो भूमिका निभाइरहेको कुलमान निकटहरु बताउछन् ।
बिचौलिया भट्ट, जो मारवाडी व्यापारी समूहसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छन्, उनको मुख्य उद्देश्य भनेको कुलमानको हटाएर उर्जामा आफ्नो पकड बनाउनु हो । बिचौलिया भट्ट प्रधानमन्त्री ओली, आरजु देउवा र मन्त्री खड्कासँग मिलेर यो खेलमा लागेको उर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउछ । मन्त्री खड्का खासगरी ठेकेदारको भूमिकामा रहेका कारण कुलमानलाई हटाएर आफ्नो व्यक्तिलाई ल्याएर ठेक्काका अवसरहरू हात पार्ने योजनामा छन् । यसै बीच, खड्काले हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लगानी गरेको र लैनचौरको स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको विषय पनि विवादको कारण बनेको छ । यो विवाद संसदीय समितिमा समेत पुगेको थियो, र तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यस विषयमा पत्र लेखेर कर तिराउन र जग्गा फिर्ता प्रक्रियामा अघि बढाएका थिए। तर, मन्त्री श्रेष्ठको हटाइसँगै यो प्रक्रिया पनि अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ ।
बिचौलिया भट्टको इन्ट्रीसँगै, मारवाडी व्यापारीहरूको समूहको प्रभाव बढेको छ । यी व्यापारी समूहसँग खास सम्बन्ध राख्ने भट्टले कुलमानलाई हटाउने प्रयासमा आफैं पनि सक्रिय छन्। भट्टले कुलमानसँगका विवादहरूको सिलसिलामा ५ वटा ठेक्का परियोजनामा ठेक्का तोडिदिएका थिए, जसले गर्दा भट्ट र कुलमानबीचको सम्बन्धमा थप खटपट उत्पन्न भएको स्रोत बताउछ । यी कारणहरूले गर्दा भट्ट कुलमानलाई हटाउनमा अडिग छन् र शक्ति केन्द्र आडमा निरन्तर लविङ गर्दैछन् ।
मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउनका लागि सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधेका छन्, र यो प्रक्रिया कस्तो दिशामा अघि बढ्ने भन्ने बारेमा चासो बढेको छ । स्रोतहरूको भनाइ अनुसार, सरकारले कुलमानलाई हटाउने भन्दा पनि उनलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय लिन सक्ने संभावना छ । यद्यपि, कुलमानले भने अदालतमा जाने तयारी गरेका छन् । उनलाई हटाएपछि सरकारको छवि माथि थप दबाब आउने डर रहेको छ, र यस कारण, एमालेका केही नेताहरू अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुलमानलाई हटाउन नदिन कन्भिन्स गर्न प्रयासरत छन् ।
यस परिस्थितिमा, कुलमानको भविष्य र सरकारको निर्णयप्रति सबैको ध्यान जस्ताको तस्तै जति बढ्दै गएको छ । यद्यपि, खड्का र भट्टको कदमले यो विवाद अझ जटिल भएको छ, र यसले नेपालको उर्जा क्षेत्रको भविष्यमा के असर पार्ने भन्ने बारेमा अझै अनिश्चितता कायम छ ।
