केयूकेएलका संचालकलाई चेतना भया

पानीको तालुक खानेपानी मन्त्रालयले केयुकेएलको समस्या समाधान गर्ने सरसल्लाह गर्न सादर आमन्त्रण गर्दा बैठक बंक गर्ने केयुकेएलका कथित स्वतन्त्र संचालकहरू र निजी प्रतिनिधिहरूको मनोमानी गर्ने रवैयाले के केयुकेएल निकम्मा भएको संदेश दिइरहेको त छैन ? पानी खुवाउने जिम्मा सरकारको हो यसमा भ्रम नपालियोस् सरकारको निर्देशन र नीति तिनले पालन गर्नैपर्छ । सरकारलाइ सजिलो होस् भनेर सरकारकै अधिकांश शेयर राखेर खोलेको कम्पनीमा शेयर नै नभएका स्वतन्त्र संचालकले हैकम चलाउन खोज्नै अनैतिक तथा औचित्यहीन कुरा पनि हो । स्वतन्त्र संचालकले त अझ मत हाल्ने नैतिक अधिकार पनि राख्दैनन् । शेयर नभएका वा नगण्य शेयर भएका यिनले कम्पनीमा कुनै रिस्क उठाउनु पर्दैन तर यिनले रिस्क लिनुपर्ने अंशियार सरकारलाई नचाउन खोज्नु पुच्छरले टाउको हल्लाउन खोज्नु हो । पानी खुवाउने आधारभूत जिम्मा सरकारको हो । जाबो सा“ढे २ करोड चुक्ता पू“जी भएको केयुकेएललाइ सरकारले खर्बौंको खानेपानी संरचना एवं प्रणालीको सम्पति चलाउ ब्यवस्थापन गरेर जनतालाई सहज पानी खुवाउ भनेर ठेक्का दिएको भनेको मतलब सरकारमाथि शासन गर जनतालाइ दुःख देउ र हेप भनेको हैन भन्ने कुरा बेलैमा बुझेको राम्रो । सरकार कुनै हालतमा पनि जनतालाइ पानी खुवाउने जिम्माबाट पछि हट्दैन । अनेकौ विकल्प सरकारसंग हुन्छन् । पीपीपी त अनेक मध्ये मात्र एक विकल्प हो । सरकारको निर्देशन नै नमान्ने संस्थालाइ औचित्य पुष्टि गर्न सजिलो हुदैन र संस्था ओचित्यहीन भयो भने कर्मचारीको विचल्ली हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीले पनि बुझ्नुपर्छ । संचालक र करारमा ठेक्का पाएका महाप्रवन्धकले तिनको बैतरणी पार लगाउदैनन् ।