ल्न्इ विमर्श ः एक सकारात्मक बहस

नेपालमा अनुमानित चालीस हजार गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये करीब सात हजार गैसस महासंघका सदस्य छन् । अर्को एक अनुमान अनुसार, नेपालमा गैसस क्षेत्रको बार्षिक बजेट लगभग एक खर्ब रुपैया“ रहेको मानिन्छ । बर्षको २० अर्बदेखि पा“च÷सात अर्बसम्म बजेट चलाउने दर्जनौ गैससहरू दसकौंदेखि नेपालमा सक्रिय छन् । त्यस्ता गैससहरू कुन समुदायका मानिसको नेतृत्वमा र कुन भूभागमा बढी सक्रिय रहेका छन् ? मधेसमा क्रियाशील अधिकांश गैससहरू पनि गैरमधेसीको नेतृत्वमा र प्रायः महेन्द्र राजमार्ग छेउछाऊमा क्रियाशील रहेको छ ।
गैससको गतिविधि बिल्कुलै राज्यसत्तासंग सम्बन्धित कार्य हो । राज्य सत्तामा पहु“च भएका र राम्रो अंग्रेजी बोल्न, लेख्न सक्नेहरूलाई तुलनात्मकरुपमा सहज हुने यो पेशाबारे पछिल्लो समय नेपाली मिडियामा बहस शुरु भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । राम्रा÷नराम्रा पक्षबारे सार्वजनिक बहसबाट नै गैससको गतिविधिमा पारदर्शिता र जिम्मेबारी थपिने हो । यो कार्य पहिल्यै हुनुपर्दथ्यो । तर यो बहस केही बर्षयता नै किन शुरु भएको हो त ? यसको केही खास कारण छन् कि ? नेपालमा कस्ता कस्ता संस्थाहरू गैसस जस्तो कार्य गर्छन् ? पेशागत हकहितका लागि खोलिएका (ट्रेड युनियन सरहको) संस्थाहरू पनि गैससको भूमिकामा काम गर्छन् कि गर्दैनन् ? गैससको रुपमा संस्था दर्ता गराएर मिडिया हाउस चलाउन पाउने कि नपाउने ? ल्न्इ बहस समग्रमा होस् । 
                                                     –तुलानारायण साह 

 माओवादी चोर, फटाहा थुन्ने जेल घर हो र ?
  माओवादी केन्द्र पार्टी, पार्टीजस्तो हुनुप¥यो । चोर, फटाहा, बलात्कारी, फटाहा थुन्ने जेल घरजस्तो पार्टीमा जो पनि हुल्नु भएन । विचार, राजनीति, निष्ठा र क्रान्तिकारिताका आधारमा पार्टी बनाउनुप¥यो ।
पार्टीमा बसेर लुटतन्त्र मच्चाइरहेका बेइमानहरू होइन इमान्दार र निष्ठावान नेता र कार्यकर्ता, शहीद÷बेपत्ता परिवारका ओंठमा पार्टीका कारण मुस्कान छाएको दिन पार्टी एक नंम्बर बन्ने छ ।
गलफत्ती धेरै जरूरी छैन, विचार, संगठन, जनपक्षीय कार्यशैली माओवादीले थाहा नपाएको हो र ? थाहा पाएको कुरा लागू गरौं, नगर्नेलाइ दण्डित गरौं † बस पुग्छ । यत्ति भए हुन्छ †                                         –दीप शिखा 

राष्ट्रपतिविरुद्ध अफवाह फैलाउनेलाई कारवाही गर 
राष्ट्रपतिले सरकारसंग १६ करोडको गाडी किन्न माग गरेको अफवाहको खण्डन भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले खण्डन गरेको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसदमा यो कुराको खण्डन गर्नुभएको छ । अब पालो आएको छ यस्तो अफवाह फैलाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने ।
सामाजिक संजालमा जसले जे पनि लेखेर समाजमा घृणा फैलाउन पाइ“दैन । राष्ट्रपति भन्ने संस्था हामी सबैको साझा हो । यो संस्थाको मर्यादा जोगाउने कर्तव्य हरेक नागरिकको हो । राष्ट्रपति संस्थाको बदनामी गराउन खोज्ने को को हुन् ? सरकारले पत्ता लगाएर अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्छ । होइन भने यस्तो भ्रम फैलाएर अरुको पनि चरित्र हत्या गर्न खोजिनेछ । समाजमा घृणा फैलाउनेहरूलाई कसैले पनि प्रोत्साहन नगरौं ।                                              –सरस्वती सुब्बा