चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को स्वेच्छाले उनका कार्यकाल १० महिना बाँकी छ । यसै कारण अझै देशमा न्याय निसाफ गर्ने काम लथालिंग र अस्तव्यस्त रहनेछ । ऐन, कानून र नियम अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नचले वर्तमान प्रतिनिधि सभा केवल होहल्ला गरी सांसदहरुले तलब भत्ता खाँदै पुरै १ वर्ष भन्दा बढी कार्यकाल बेकम्मा पत्रु हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले न त कुनै कानून बन्न दिने न त कुनै जनगुनासो र जनताको चासो मर्काको विषय छलफल र निर्णय हुन दिने असंसदीय अवस्था रहेको ।
लाग्दैछ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि केही नगरी प्रधानमन्त्री पदमा आनन्दले दिन काट्दै समय बिताउन मन पर्छ । यसरी आज व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनवटै आफ्नो भूमिका निभाउन पटक्कै सकिरहेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले २५ दिनको सिल्भर जुब्ली (रजत दिवस) ५० दिनको गोल्डेन जुब्ली (स्वर्ण दिवस), ७५ दिनको डाइमण्ड जुब्ली (हिरक दिन) मनाएर सेञ्चुरी दिवस मनाउनेतर्फ अग्रसर हुँदा पनि संसदमा रहेका ठूला राजनीतिक दल महाभियोग लगाउने साटो न्यायालयमा भ्रष्टाचारलाई उल्टो निरन्तरता दिइरहेका देखिन्छन् ।
जनतामा सम्मान आर्जन गर्न नसके न्यायालयले संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न र न्याय दिन असमर्थ र पराधिन रहन्छ । २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड इत्यादिलाई कहाँ हो कहाँ माथ गर्दै केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, महामारीमा औषधि खरिद काण्ड, नारायणहिटी संग्रहालयमा डान्स बारका ठेक्का, मित्र राष्ट्रले तिर्थालुलाई बनाइदिएको धर्मशालालाई कमिसन रकम लिई होटलमा परिणत गर्ने काम, बतास काण्ड हरेक दिनजस्तै अखबारमा पढ्दै आएका छौं । तर, यी काण्डको छानविन र कानूनी कारवाहीको कुनै संकेत पाइँदैन ।
वर्तमान नेपालको राजकाज, राजनीति र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु हेर्दा लाग्छ यिनीहरुले शासन सत्तालाई देश र जनता लुट्ने, विदेशी ऋण जनताको थाप्लोमा पार्दै निजी सम्पत्ति थुपार्ने र विदेशी र अफसोर बैंकहरुमा जम्मा गर्ने गिरोह (माफिया) र यसका शीर्ष नेताहरु रहेका छन् ।
अमेरिकाहरुतिर माफियाको सर्वाेच्च संगठनका नेतालाई ‘न्यमाबतजभच’ धर्मपिता वा धर्म बा भनि ग्याङ सदस्यहरुले भन्दछन् ।
जब पैसा कमाउने साधनको रुपमा राजनीति चल्न थाल्छ, तब नेपालीले मात्र होइन विदेशी सरकारका गुप्तचर एजेन्सीहरुले र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कुनै पनि देशको नीति निर्णयहरु सजिलै किन्न सक्दछन् र नेपालमा चाहिं किन्न सकिरहेको बोध हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीति र कूटनीति आज सजिलै विदेशीहरु किनिरहेका र नेताहरुले बेचिरहेको यथार्थको स्पष्ट आभास हामी सबैलाई भएको छ ।
कुनै विदेशी सरकारलाई) कुनै गुप्त राजनीतिक वा कूटनीतिक गुप्त आवश्यकताले नेपालको कुनै राजनीतिक दल फुटाउनु प¥यो भने त्यसका लागि नेपालको कार्यपालिका र न्यायपालिका दुबैको दुरुपयोग गनृ सफल भएको दृश्य दुई दुई पटक संविधान विपरीत संसद भंग गरिएको घटना सर्वाेच्च अदालतको दल फोड्ने फैसला आज हामी नेपालीहरु समक्ष स्पष्ट छर्ल¨ छ ।
त्यतिमात्र होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधान २०७२ बन्ने प्रक्रियामा पनि खुला र गुप्त दुबै प्रकारको विदेशी घुसपैठ स्पष्ट देखापरेकै हो ।
२०७२ मा संविधान बन्यो, त्यस अघि २०७१ मंसिर ११ गतेको कान्तिपुरको सम्पादकीयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको मौकामा बोलेका कुरा बारे लेखिएको थियो । ‘हाम्रो राजनीतिक दलहरु र नेताहरुसँग नयाँ संविधान निर्माण सम्बन्धी विषयमा गरेको सार्वजनिक आव्हान कूटनीतिक दायरा नाघेर राजनीतिक सुझावकै रुपमा आएको छ ।’
बाहिर यसरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि भित्रभित्रै त्यसका लागि कति गुप्त प्रयास र खेलहरु भए होलान सजिलै बुझ्ने कुरा हो । त्यसअघि ‘नागरिक’ मा कात्तिक २८ गते २०७१ मा सीके लालको लेख बडो स्पष्ट अंशहरु छन्, ‘जस्तो भए पनि एक थान संविधानको चाहना नेपालीहरु भन्दा बढी नेपालमा मित्र राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरुमा देखिन्छ । अदृश्य शक्तिको प्रतिक्षा नेपाली राजनीतिको नियति हो ।’
यसरी संविधान बन्ने क्रिटिकल समय २०७१ र २०७३ मा प्रकाशित समाचार र विचारहरुले स्पष्ट छ कि यो संविधान २०७२ को बनावट र जगमा दक्षिणी छिमेकी भारतको गुप्त खेल उच्चतम् प्रधानमन्त्रीस्तरबाट खुला प्रकट दबाबको प्रभाव थियो ।
जुन गोरुको सिङ् छैन, उसकै नाम तिखे भने झैं जुन सभामा २७५ मध्ये १६५ मात्र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र १ सय १० समानुपातिक र समावेशीको सुन्दर शब्दजाल अन्तर्गत नेताहरुले रकमकलम दिई वा अन्य प्रकारले जनतासँग परिचयसमेत नभएका जनतालाई नाक मुख समेत नदेखाई प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हामीहरुले देख्दै आइरहेका छौं ।
यस्तो अप्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाविहीन निर्वाचन र एउटा खोटो वर्णसंकरतन्त्रलाई संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भनि पाखण्डपूर्वक शब्दजालले गौरवान्वित गरिएको छ ।
संविधानले तोकेको आवधिक निर्वाचनबारे आज कुन चुनाव कहिले हुनेसम्म पनि बेठेगान र नेताहरुको तजबिजमा रहेको स्थिति छ । संविधानविद् र सर्वाेच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाकय भन्दै हुनुहुन्छ,–‘अर्लि इलेक्सन संविधान र अदालतको आदेश विपरीत’ कुरा हुनेछ ।
आजका देशका नेताहरु अयोग्य, असक्षम र अकर्मण्य छ भन्ने कुरा जनतालाई यस्तो लथालिंग र अस्तव्यस्तले यथेष्ठ देखाइरहेको छ । हेरौं नेपालको आगामी राजनीतिको के दुर्गति हुनेछ ?
