नेपालमा सबैभन्दा बढी समावेशी समानुपातिक सहभागिताको मुद्दा उठाउने क्षेत्र हुन्, मधेश र कर्णाली । आफूलाई पिछडिएको क्षेत्र दाबी पनि उनीहरुले नै गर्दैछन् ।
त्यसमाथि केन्द्रीय सत्ताले पछाडि पारेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो स्वायत्तताको खुबै माग गर्ने गर्दथे । तर, आफै सरकार चलाउने मौका आउँदा कतिसम्म असमावेशी र हैकमवादी हुने रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि यिनै दुईवटा प्रदेशले देखाएका छन् ।
कर्णाली र मधेश प्रदेशले आफूलाई नमुनाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै सुरुका दिनमा निकै आशा लाग्दो कुरा पनि गरेका थिए । तर, समयक्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने प्रदेशको सूचीमा पनि यिनै प्रदेशहरू पर्न थाले ।
मधेश प्रदेशमा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्नुपर्ने अवस्था आयो, भलै कर्णालीमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन । तर, त्यहाँ पनि कम्ता चाहिं भएको छैन ।
प्रसंग अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को हो । यी दुवै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् मा महिला सहभागिता शून्य छ । समावेशीताको खुबै चर्चा गर्ने मधेश प्रदेशमा एकजना महिला पनि फूलमन्त्री छैनन । दलित, जनजाति र पहाडे समुदायबाट पनि एकजना पनि मन्त्री बनेका छैनन ।
अधिकांश यादव समुदायका र साहहरु नै मन्त्री बनेका छन् । मुस्लिम समुदायले पनि खासै अवसर पाएका छैनन । तर, राज्य असमावेशी भयो भनेर काठमाडौंमा खुबै चर्चा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरुको चलाएको मधेश प्रदेशको सरकार जति असमावेशी र अलोकतान्त्रिक सरकार अन्य प्रदेशमा देखिएको छैन । तर, पनि पार्टीभित्र यो प्रश्न उठेको छैन । नागरिक समाजका अगुवा भनिएकाहरुले पनि यो प्रश्न उठाएका छैनन ।
सरकार बनेको ४ बर्षका वीचमा मधेशी समुदायभित्रका यादव र साहबाहेक मन्त्री नबन्ने महिला, दलित, जनजाति र पहाडेश समुदायका सांसदलाई मन्त्री नै नबनाउने मधेश प्रदेशले अझै पनि समावेशीको कुरा पनि गर्न छाडेको छैन ।
त्यस्तै चरित्र देखाएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले । उसको मन्त्रिपरिषद् मा अहिले न महिला छन् न दलित समुदायको प्रतिनिधित्व । नेपालमा दलितहरु धेरै भएको क्षेत्र कर्णाली पनि हो ।
योभन्दा अघि ६ महिनाजति सीता नेपाली आन्तरिक मामिला मन्त्री भएकी थिइन् । त्यसबाहेक कर्णालीमा दलितले मन्त्री हुने मौका पाएका थिएनन ।
अहिलेका नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टी नेता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले त एकजना महिला पनि मन्त्रिपरिषद् मा ल्याउन चाहेनन् । दलित समुदायबाट झन् पर्ने कुरै भएन ।
यस्तै हविगत छ प्रदेश १ को पनि । त्यहाँ पनि महिलालाई फूलमन्त्री बनाउने प्रयास मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले गरेका छैनन् । राज्यमन्त्रीमा एकजना महिलालाई राखेका भएपछि फूलमन्त्री बनाएका छैनन ।
यसरी हेर्दा जसले सबैभन्दा बढी समानुपातिक र समावेशीको मुद्दा उठायो उसैले सबैभन्दा बढी नमानेकाे र संविधानकाे भावनालाई आत्मसाथ नगरेकाे पनि देखिएको छ ।
