काठमाडौं । राजनीतिक लेनदेन र गठबन्धनको थाम्नै नसक्ने भारीका कारण सरकार निर्वाचन घोषणा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले मागेको समय १२० दिन कटिसक्दा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न गठबन्धन सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले मागेको १२० दिनकाे समय २०७९ साउन १६ गतेबाट ११४ दिनमा झरेकाे छ । समयसीमा र निर्वाचनकाे मिति टर्दैछ ।
आयोगले यसअघि नै २०७९ मंसिर ५ गतेका लागि सिफारिश गरेको थियो । उक्त मितिमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न ढिलाई गर्दा अहिले १२० दिनको सट्टा ११२ दिनभन्दा कम भइसकेको अवस्था छ । आयोग निर्वाचन गराउनका लागि समयको चापमा परेको छ ।
प्रचण्डले मिति घोषणा नगराउन सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । खासगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै सरकारले मिति घोषणा गरोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना रहेको छ । विधेयकमाथि द्वन्द्व पीडितले भने विरोध गरिरहेका छ ।
कानूनमन्त्री गोविन्द वन्दीले सबैलाई आममाफी दिनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरू सडक विरोधमै आएका छन् । यो विधेयकको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट नभइस्केका कारणले निर्वाचत मिति घोषणा गर्नका लागि समस्या भएको बताइएको छ ।
प्रचण्ड चाहिं यो विधेयक पहिला पास गरेररमात्रै संसद बन्द गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सोही अडानका कारण संसद अहिले बन्द भएको छैन । विधेयकमाथिको छलफल पनि अगाडि बढेको छैन । त्यही छलफल के हुने भन्ने टंगो लागेको छैन जसले गर्दा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नका लागि समस्या भएको छ । आयोगले भने ताकेता गरिरहेको छ ।
माधव नेपालको पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरु नयाँ भएको र केही राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । त्यसका लागि पनि समय चाहिने भएकोले पनि ढिलाई गरिरहेको स्राेत बताउछ ।
2019-10-11-05-10-26.jpg)
