काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काममा ढिलासुस्ती भएको गुनासाहरु बेस्सरी बाहिर आएका छन । इआइएमा ढिलासुस्ती हुँदा समयमा परियोजना निर्माण हुन नसकेको गुनासो निर्माणकर्ताले गर्दै आएका छन । तर, मन्त्रालयले भने आफ्नो कारणले ढिला नभएको दावी गरेको छ । मातहत सरकारी निकायले कागजपत्र पूरा नगरी खेस्राको रुपमा मात्रै पेश गरेका कारण काम तिब्रताका साथ अगाडि बढ्न नसकेको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त शाखाका अनुसार आयोजना प्रस्तावकको तर्फबाट पूर्णरुपमा प्रतिवेदन बनेर नआउँदा समस्या बढेको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट हुने काम भनेको आयोजनको दीर्घकालीन मापन र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षण मात्र भएपनि आयोजना निर्माणकर्ताले चासो नदिने र छलफलका लागि बोलाउँदा र पत्राचार गर्दासमेत निर्माणकर्ता छलफलमा नआएको मन्त्रालयको महाशाखास्रोतले गुनासो गरेको छ ।
आयोजना निर्माणकर्ताले आफ्नो इआइएमा के के कुरा उल्लेख छ भन्ने कुरा नबुझ्दा समस्या थपिएको महाशाखा प्रमुख सहसचिव एवम् प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले साँघुलाई जानकारी दिएका छन् । आयोजना बनाउने कम्पनीले आफ्नो आयोजनाको इआइए गर्दा कन्सल्टेन्टको प्रयोग गर्ने र उसले बनाएको प्रतिवेदन नियालेर नहेर्दा सरोकारवाला निकायलाई बढी समय खर्चिनु परेको उनले बताएका छन् ।
ढिलाई हुनुको मुख्य कारण के ?
इआइएका लागि खेस्रा प्रतिवेदन ल्याएर मातहतका सरकारी निकायमा पेश गर्ने गरिएको छ । निर्देशिकाले माग गरेको आवश्यक कागजपत्र रितपूर्वक पूरा नगरी हचुवाको भरको मातहतका सरकारी निकायमा पेश गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । अब यसो हुनु हुँदैन । शुरुमै निर्माणकर्ताले पेश गरेको कागजपत्रको अध्ययन हुन्छ । अध्ययन पश्चात मात्र दर्ता गर्ने सिस्टमको विकास मन्त्रालयले गरिरहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । अहिले हामी सोही काम गरिरहेका छौँ । यसले प्रकृयामा पनि छिटो हुन्छ र समस्या पनि आउँदैन ।
यसअघि कन्सल्टेन्ट मात्र आएर सरकारी अधिकारीसँग प्रस्तुति गर्ने प्रचलन रहेको थियो । हाल त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ । कन्सल्टेन्ट, आयोजना निर्माणकर्ता र सोसँग सम्बन्धित विज्ञको टिम बोलाएपछि मात्र त्यस विषयको जानकारी लिने काम हुन्छ । लगानीकर्ताले बनाउन चाहेको आयोजनाको संरचना यर्थाथ हो वा होइन बुझ्न मन्त्रालयलाई सजिलो पर्छ । प्रतिवेदनमा भएका समस्या र फाइदाको बारेमा प्रतिवेदन बनाउने विज्ञको प्रस्तुतिमा मन्त्रालयका विज्ञको विचार र रायसँग मेल खान्छ कि खाँदैन यो नै मुख्य विषय हो । अनिमात्र मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्छ ।
मन्त्रालयको उद्देश्य सुरक्षित लगानी
र दीर्घकालीन आयोजना
मन्त्रालयको काम भनेको उनीहरुले बनाएको कागजात उपयुक्त छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । आयोजनाको दिगोपना र लगानी सुरक्षित होस् भन्ने मन्त्रालयको मुख्य ध्येय पनि हो । आयोजना पक्ष थप सुरक्षित होस् भन्ने मनसायले यसो गरिएको हो । तर, आयोजना निर्माणकर्ताको बुझाइ के छ भने वन मन्त्रालयले इआइए बनाइदिन्छ र उसले समयमा स्वीकृत नदिएको भन्ने भ्रम फैलिएको छ । अहिलेसम्मको मूल समस्या यही हो ।
अर्को कुरा के हो भने आयोजना कुन मन्त्रालय अन्तर्गतको हो, त्यही मन्त्रालयमार्फत आउनु प¥यो । निर्देशिकाले कुन काम कति समय र लागतमा सक्ने भनेको छ, त्यसको संझौता राख्नु प¥यो । कामलाई पारदर्शी बनाउने र समय कति बाँकी छ भनेर हेर्न त्यसले सहयोग गर्छ । कन्सल्टेन्टहरुले इआइए ३÷४ महिनामा सक्छु भनेर आयोजना निर्माणकर्तासँग संझौता गरेका हुन्छन् । वास्तवमा उनीहरुले त्यो एक डेढ वर्षमा पनि काम पूरा गर्न सक्दैनन् । वन मन्त्रालयले काम गरेन र इआइएको काम रोकियो मात्र भनेर लान्छना लगाइन्छ । उनीहरु स्वयम्ले कहाँ के के गर्नु पर्छ र के के ग¥यांै भन्ने बारेमा पनि राम्ररी बुझेका हुँदैनन् ।
मन्त्रालयलाई दोष लगाएर भाग्न सजिलो छ तर काम सकेर स्यावासी पाउन उतिनै कठिन छ । परामर्शदाता, आयोजना निर्माणकर्ता, विज्ञ सबै जिम्मेवार भएर आफ्नो तहको काम समयमा नै पूरा गर्ने हो भने मन्त्रालयमा कुनै पनि फाइल रोकिने कुरा आउँदैन । आजको दिनमा मन्त्रीको टेबुलमा १२÷१३ वटा फाइल मात्र छन् । अव ती पनि छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छन् ।
समस्या के मा छ त ?
खासगरी समस्या भनेको वन्यजन्तु आरक्षण राष्ट्रिय निकुन्ज र सागरनाथ वन परियोजनामा बढी छ । कतिपय आयोजना विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्थानमा पर्छन । त्यहाँको स्वीकृत अनुमति गर्ने फरक प्रावधानहरु छन् । यी क्षेत्र बाहेक अन्यको हकमा समस्या समाधान गर्न कति पनि समय लाग्दैन ।
मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगेको तहगत जाँच भएपछि मात्र इआइएको प्रकृया अगाडि बढ्छ । यी सबै प्रकृया पूरा गर्न समय केही लागेको भएपनि कामको हिसाबले समय धेरै होइन । अनिमात्र मन्त्रीस्तरबाट यसको स्वीकृति हुन्छ । पहिला स्वीकृतिको अधिकार सचिवलाई हुने भएपनि केही सचिवले आँट नगरेका कारण अहिले मन्त्रीले गर्ने गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अन्तिम प्रतिवेदनमा पनि थ्रेट हुन्छ । कसैले कन्सल्टेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भए के कारणले हो सो खुलाएर सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्छ । प्रकृया पूरा नभइ स्वीकृत दिन मिल्दैन । यी यावत समस्याले गर्दा केही समय लागेको पक्कै हो । तरपनि मन्त्रालयले वर्षमा ५०÷५२ वटा इआइए स्वीकृत गर्ने गरेको बताइन्छ ।
के हो इआइए ?
हामीले आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा के वातावरणीय र वस्तुगत कस्ता कुरा छन् र तिनको संरक्षण गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन नै इआइए हो । आयोजना संचालन गर्ने क्षेत्रमा कुन कुरामा के हानी नोक्सानी पुग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि इआइए गर्ने गरिन्छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा मानव जीवन, वातावरण र जीवजन्तुलाई के असर गर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ । यसका साथै भइरहेको जमिनमा त्यो परियोजनाका कारण भू–क्षय, पानीको मुहान, वन, सिमसार क्षेत्र र त्यहाँ रहेका जीवजन्तुको वासस्थानबारे जानकारी राख्नका लागि इआइए गरिदै आएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई आधार मानेर आयोजना निर्माणकर्ता बनाउने संरचनामा यो विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा त्यसले भविष्यमा जोखिम बढ्न सक्छ र लगानी अनुउत्पादक हुन्छ ।
किन गर्नुपर्छ इआइए ?
आयोजना निर्माणकर्ता बनाउने संरचनाले भूमिको उपयोग गर्छ । भूमिमा पानी, वन र जैविक विविधतालगायतका विषय जोडिएका हुन्छन् । भूमिको प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने, भूमिको बनोट कस्तो छ ? त्यहाँ भएको कुन प्रकारको माटो हो । कटान गर्नुपर्ने क्षेत्रले के कस्तो असर गर्छ । कटान गरिएको क्षेत्रबाट निकालिएको ढुंगा माटोलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पूर्व तयारी गर्नका लागि इआइए अनिवार्य हुन्छ ।
एक क्षेत्रबाट निकालिइएको माटो, ढुंगा कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो भनेर पहिले नै किटानी हुनुपर्छ । सो क्षेत्रमा रहेको जमिन र स्थानीय वासिन्दासँग सहकार्य गरेर बन्न लागेका आयोजना बारेमा स्थानीयलाई जानकारी दिनुपर्छ । स्थानीय वासिन्दासँग सो क्षेत्रको उपयोग कति गर्ने हो भन्ने जानकारी दिएपछि उनीहरुलाई गर्ने असरको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्छ ।
उनीहरुको राय, सल्लाह, सुझाव लिएर भोलिका दिनमा कुनै समस्या नआउने वातावरण पहिला नै तयार गरिनु पर्छ । जसले भोलिका दिनमा काममा रोकावट आउँनु हुँदैन । इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी क्षति गर्ने गरी काम गर्नु हुँदैन । इआइएमा तोकिएको भन्दा बढी क्षेत्रफल प्रयोग गर्दा त्यसले अन्य जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
इआइए एउटा प्रकृया मात्र हो भन्ने बुझाइ धेरैको रहेको छ । वास्तवमा यो प्रकृया मात्र नभएर मानव जीवन, उसको जीविकोपार्जन र वातावरणसँग जोडिएको विषय हो । अहिले वन भइरहेको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा सडक बिस्तारको आयोजना संचालन गर्नुपर्ने भएमा त्यहाँको जमिनको कटानले भूक्षयको संभावना हुन सक्छ । भू–क्षय नियन्त्रण गर्ने योजना के गर्ने भनेर पहिला नै किटान गर्नुपर्छ । सडक निमार्णको क्रममा ढुंगो माटोका कारण खेती योग्य जमिन र पानीको स्रोतमा असर पुग्न सक्छ । त्यसको व्यवस्थापनको उपाय खोज्नका लागि पनि इआइए अनिवार्य हुन्छ ।
पशुपालन गर्ने भए चरणको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी र फोहोर व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । चरणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने भए कुनकुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने किटान गर्नुपर्छ । विरुवामा पशुले गर्ने हानी नोक्सानीको पूर्व आँकलन गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रमा भएका रुख विरुवाको जात, विशेषता र उपयोगिता बारे जान्नुपर्छ ।
पशुबाट निस्कने मल मूत्रको विसर्जनका लागि उपयुक्त विधि र प्रकृयाको खोजी गरी सो अनुसारक कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा स्पस्ट जानकारी राख्नका लागि इआइए गर्नुपरेको जानकार बताउँछन् । त्यसैगरी अस्पताल निर्माणमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा मुख्य चुनौतीको रुपमा आउँछ । फोहोर व्यवस्थापन समयमा सुरक्षित तरिकाले हुन सकेन भने मान्छे बचाउने अस्पतालले धेरै मानिसको ज्यान लिन सक्छ । फोहोर वर्गीकरण र विसर्जनको खाका पहिला नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो ?
नेपालमा इआइएको सुरुवात सन् १९९३ मा सडक विभागले यसको आवश्यकता महसुस गर्यो । दाताले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेको समयमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न विना काम गर्नु हुँदैन । यसले प्राकृतिक र मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ भन्दै उनीहरुले इआइको माग गर्न थालेपछि इआइएको सुरुवात भएको हो ।
सन् १९९५ मा इआइएको बारेमा जानकारी हासिल गरेपछि वन मन्त्रालयले यो अवधारणा ल्याएको बताइन्छ । इआइए गर्दा मुलुकमा लगानी बढ्छ भने किन नगर्ने भन्ने अवधारणा अनुरुप वातावरण ऐन ल्याएर यसको प्रावधान सुरु गरिएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले भइरहेको पर्यावरणमा कुनै प्रकारको थप नोक्सानी नहोस् भन्ने रहेको बताइएको छ ।
साना आयोजनाकर्ताहरुले स्थानीयको सहभागितामा आफैले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्क गरे हुन्छ । विशेषत, ठूला उद्योग र सडक, अस्पताल, विद्युत क्षेत्रका निर्माणकर्ताले अनिवार्य गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान छ । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा नियम जस्तो देखिएपनि यसको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक महत्व भने धेरै छ । मानव जीवनसँग जोडिने आयोजनाले के कस्ता हानी गर्न सक्छन् र हानी, नोक्सानीको निराकरण गर्न के कस्ता उपायहरुको खोजी र अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर नै इआइएको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ ।
