संघीयताको संरचनागत निकायहरूको गठन र त्यसको सञ्चालन विधि–विधानहरू निर्माण र लागू गर्ने क्रममा संघ र प्रदेशबीच प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीच विवाद र द्वन्द्वहरू बढेर आउने देखिएको छ । हुन तः नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्य प्रष्ट किटान गरी आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रको सीमारेखा कोरेको बताइएको पाइन्छ । तर त्यो सामान्य कार्यदिशाको निर्देशिका जस्तै हुन गएका छन् ।
इतिहासको लामो कालखण्डसम्मै केन्द्रीकृत राज्यस्वरुपबाट चल्दै आएको नेपालको प्रशासकीय राज्य अंगहरूलाई साधारण विकेन्द्रीकरणको नीतिसमेतमा राम्रो अनुभव छैन । उसलाई केन्द्रीय वा माथिल्लो कमाण्डको मुख ताक्ने संस्कार र प्रवृत्तिले बलियोसँग बाँधिएको छ । त्यसकारण नेपालको नोकरशाहीतन्त्रले जहिले पनि सशक्त केन्द्रीय मियोको खोजी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सरकार प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रमुख अधिकारीबीचको प्रशासनिक अधिकारबारे प्रष्ट हुन सकेको देखिन्न । त्यस्तै सुरक्षा निकायको सञ्चालन सम्बन्धमा पनि । यसैबीचमा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले आफ्नै(प्रादेशिक) प्रहरी निकाय बनाएर लागू गर्ने भन्ने गरेका छन् । त्यसले देशको सुरक्षा नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । अर्कातिर प्रदेशमा बोलिने दोस्रो तहको भाषा(मातृभाषा) पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा भाषिक विवाद पनि उठ्ने देखिएको छ ।
त्यसले अन्य मातृभाषा बोल्नेहरूका लागि एक प्रकारको भाषिक ज्ञानको अभावमा अध्ययनमा लाग्नुपर्ने अर्काे बोझ थपिन पुग्छ भने भाषिक क्षमता र स्तरहीनताको कारण सरकारी अभिलेखहरू र अदालती निर्णयहरू अनेक अर्थ लाग्ने(अर्थबिचलन) गरी विवादग्रस्त हुने समस्या खडा हुने देखिएको छ ।
प्रदेश नं.२ मा मिथिला भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्राप्त गराउने भनेपछि अन्य प्रदेशहरूमा पनि दोस्रो तहको संख्यामा रहेका मातृभाषीहरूले आफ्नो भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा दर्ज गराउने प्रयास गर्नेछन् नै । त्यसले भाषिक विवाद खडा गर्ने स्थिति रहेको छ । हुन तः भारतका प्रान्तीय राज्यहरूमा बंगाली, तेलगु, तमिल, मलायलम, पञ्जाबीजस्ता भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू भएका छन् । तर, नेपालमा प्रचलित मातृभाषाको क्षमता र स्तर भने ती भाषासँग तुलना गर्न सकिन्न ।
जबर्जस्ती सरकारी कामकाजको भाषा दर्ज गराउँदैमा भाषाको विकास हुने होइन, बरु भाषिक शिक्षा, साहित्य रचना सञ्चार माध्यमको अधिकतमप्रयोगबाट भाषाको विकास हुने हो । स्मरणीय कुरा यो पनि छ कि भारतमा लामो समयसम्म अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन कायम हुँदा प्रशासनमा अंग्रेजी लेखनले कब्जा जमाएको र आधुनिक शिक्षा प्रणाली पनि अंग्रेजीबाट अंग्रेजले प्रारम्भ गरेकाले स्वतन्त्र भारतको संविधानले नै अंग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी भाषाको रुपमा मान्यता दिएको छ ।
त्यसरी नै प्रदेशको नाममा पनि विवाद उछाल्ने अवस्था छ । संविधानले प्रादेशिक सांसदहरूको दुईतिहाई बहुमतले तोक्न सक्ने भनिएको छ । धेरैले हिमाल–पहाड र तराई क्षेत्रलाई एउटै सूत्रमा सूत्रबद्ध गराउने प्राकृतिक सम्पदा वा धार्मिकस्थललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक भाषा, धर्म, प्रादेशिक खण्ड वा जातजातिको विवादमा अल्झेर अनावश्यक द्वन्द्वमा फस्नु भनेकै एउटा राष्ट्रिय संकट नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सफल समाधान खोज्ने काम मूलरुपमा सरकारको हो । विवादहरूले ‘समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली’को सपनालाई साकार पार्न दिँदैन । बरु विखण्डनवाद वा पृथकतावादलाई प्रोत्साहित गर्छ । –सुरेन्द्र थापा, काभ्रे
